नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर अवकाश हुनुभन्दा १ महीनाअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुनुपर्ने र नयाँ गभर्नर नियुक्त भइसक्नुपर्ने भए पनि गठबन्धन सरकारभित्रको किचलोका कारण गभर्नरले अवकाश लिएको झण्डै डेढ महीनापछि मात्रै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गरिएको छ । यसले अनेक विवाद, आशंका र अफवाहहरू पैदा गरे पनि अन्ततः योग्य अर्थशास्त्री डा. विश्वनाथ पौडेल गभर्नरमा नियुक्त भएका छन् । उनको नियुक्ति प्रक्रिया नै असामान्य बन्यो भन्दा हुन्छ । नियामक निकायमा योग्य र नियमनको पक्षपाती व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्दा पक्कै पनि संस्था प्रभावकारी बन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकमार्फत अर्थतन्त्रलाई गति दिन र वित्तनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन पौडेलले आफ्नो कुशलता देखाउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
पौडेल जुन परिस्थितिमा जुन तरीकाले गभर्नरमा नियुक्त भए त्यसले उनको इमानदारीमाथि शंकाको सुई घुमिराख्नेछ । त्यसैले उनले आफ्नो काममार्फत आशंकाको बादल चिर्नु जरुरी छ । नियुक्तिपश्चात् भने धेरैले पौडेलको प्रशंसा गरेको देखिन्छ । गभर्नर नियुक्तिका लागि सरकारले सिफारिश समितिको व्यवस्था गरेको छ जसमा पूर्वगभर्नर र अर्थविद् सम्मिलित तीन जना रहन्छन् । तर, अहिले गभर्नरको चर्चामा आएसँगै दाबेदारहरूले राजीनामा दिए । त्यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरू डा. प्रकाश श्रेष्ठ र डा. गुणाकर भट्ट परेका छन् । त्यसैगरी बैंकर ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले पनि नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट राजीनामा दिए ।
- राजनीतिक सहमतिबाट प्राप्त नामलाई सिफारिश समितिले अनुमोदन गर्ने भएपछि यस्तो समितिको औचित्यमा प्रश्न उठेको छ ।
- नेपालमा वित्तीय नीतिकै ज्ञाता आवश्यक देखिन्छ जुन पौडेलमा छ भन्न सकिन्छ ।
भट्टलाई गभर्नर बनाउन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच सहमति भएको भनिए त्यसमा ओलीले हलो अड्काएको कांग्रेस नेताहरूको आशंका छ । यसबीचमा कामु गर्भनरको भूमिकामा रहेकी नीलम ढुंगानाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरिनन् जसले गर्दा प्राविधिक रूपमा उनी गभर्नर हुने बाटो थुनियो । तर, तत्कालीन कामु गभर्नरले आफ्नै इच्छामा मात्र भट्टको राजीनामा स्वीकृति नगरेको हो भन्नेमा धेरैले विश्वास गर्दैनन् । भट्टका लागि बाटो थुनिएपछि सिफारिश समितिका सदस्य विश्व पौडेलको नाममा सहमति भएको भनी समाचार आयो । उनले समितिबाट राजीनामा दिए पनि उनको नियुक्ति पनि सहज भएन । यसरी गर्भनर पदकै लागि भनेर ३/४ जनाले राजीनामा दिएको घटना नेपालमा पहिलो नै होला । राजनीतिक सहमतिबाट प्राप्त नामलाई सिफारिश समितिले अनुमोदन गर्ने भएपछि यस्तो समितिको औचित्यमा प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्रीले सीधै नियुक्ति दिने व्यवस्था हुने हो भने शायद यस्तो किचलो हुन्थेन ।
पौडलको नियुक्तिसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकमा राजनीतिक दलको प्रभाव पर्ने भनी टीकाटिप्पणी गर्न थालिएको छ । तर, बहुदल कालमा राष्ट्र बैंकका कुनै पनि गभर्नर दलीय निकटाविना नियुक्त भएका छैनन् । त्यतिमात्र होइन, दलीय कारणले नै अर्थमन्त्री र गर्भनरबीच दूरी बढेको र कामसमेत प्रभावित भएको समेत देखिएकै हो । त्यसैले पौडेलको नियुक्तिलाई लिएर राजनीतिक रंग दिनुको औचित्य देखिँदैन । उनी अर्थविद् हुन् भन्नेमा कुनै शंका नै छैन । कसैकसैले मौद्रिक नीतिका ज्ञाता नभएको भनी आलोचना गरेको पनि पाइन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा गभर्नरले मौद्रिक नीतिका बारेमा गर्ने खासै काम देखिँदैन किनभने नेपालको विदेशी मुद्राको विनिमय दर भारतीय मुद्रासँग आबद्ध गरिएको छ । खासमा नेपालमा वित्तीय नीतिकै ज्ञाता आवश्यक देखिन्छ जुन पौडेलमा छ भन्न सकिन्छ ।
त्यस्तै पौडेलको नियुक्तिसँगै सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहार गर्यो भन्ने आरोप पनि लगाइयो । राष्ट्र बैंक ऐनले नै केन्द्रीय बैंकलाई अन्य नियामक निकायको तुलनामा धेरै स्वायत्तता दिएको छ । तर राष्ट्र बैंक पूर्ण स्वायत्त भने छैन । सरकारले अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव सदस्य हुन्छन् । यसले पनि राष्ट्र बैंकलाई पूर्ण स्वायत्त बन्न दिँदैन । केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताका विषयमा विश्वभरि नै विवाद रहेको देखिन्छ । सरकारको इच्छाविपरीत काम गर्दा गर्भनरहरू सरकार प्रमुखको कोपभाजनमा परेको पनि देखिन्छ । नवनियुक्त गभर्नरले पूँजीबजार र शेयरबजारप्रति व्यक्त गरेको विचारले भने उनलाई विवादमा तान्ने देखिन्छ । त्यस्तै मुलुकलाई खैरो सूचीबाट हटाउन गभर्नरको मुख्य भूमिका हुन्छ तर गभर्नरमात्रैले काम गरेर खैरो सूचीबाट हट्ने भने होइन । दलहरूका नजिक व्यवसायीको प्रभाव र दबाबबाट मुक्त भएर काम गर्न सके मात्रै उनले यसमा सफलता पाउन सक्छन् ।
