नेपालमा झन्डै दर्जन हाराहारी राइड शेयरिङ सेवाहरू सञ्चालनमा रहे पनि थप कम्पनी प्रवेश गर्ने क्रम रोकिएको छैन । नयाँ कम्पनीको प्रवेशले राइड शेयरिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढ्दा यात्रुले बढी सुविधा पाउन सक्छन् तर सरकारले राइड शेयरिङका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था भने अझै गरेको देखिँदैन ।
राइड शेयरिङ सञ्चालन गरिरहेका केही र अन्य कम्पनी मिलेर रूसी प्रविधि कम्पनीको राइड शेयरिङ सेवा नेपालमा विस्तार गर्न लागेका छन् । रूसी कम्पनी यान्गोको राइड शेयरिङ सेवा नेपालमा भित्र्याउन इ–ड्राइभ नेपाल, दोस्ती राइड सेवा, उपाय, नेपाल फ्लिट, प्लान अन पर्फेक्शन प्रालि, डिप एग्रो टुरिज्म एन्ड हस्पिटालिटी, किम एडभेन्चर प्रालि र इलेभर मार्केटिङ प्रालिले संयुक्त प्रयास गरेका हुन् । नेपालमा पछिल्लो समय राइड शेयरिङ सेवा निकै प्रिय भइरहेको छ । सार्वजनिक यातायात निकै अव्यवस्थित भएको र सर्वसाधारणले राम्रो नपाएको मात्रै होइन, ठगिन समेत परिरहेको अवस्थामा नेपालमा टुटलले राइड शेयरिङ सेवा थालनी गरेर निकै सहजता ल्याएको थियो । त्यसपछि बंगलादेशी कम्पनी पठाओको प्रवेशले थप सुविधा प्राप्त भयो । यात्रुले भाडा तुलना गरेर सवारी छान्न पाउने व्यवस्था पठाओले ल्यायो । याङ्गोको नेपाल आगमनले राइड शेयरिङलाई अझ बढी प्रतिस्पर्धी बनाउने छ ।
- विदेशी कम्पनीको बोलवाला बढ्दै जाँदा नेपालमा राइड शेयरिङको पायोनियर मानिने टुटल बन्दको अवस्थामा पुग्यो ।
- दर्जनको हाराहारीमा राइड शेयरिङ कम्पनी भए पनि यस क्षेत्रमा अहिले विकृति र यात्रु ठगिने क्रम बढेको छ ।
- राइड शेयरिङलाई नियमन गर्न छिटोभन्दा छिटो कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
नेपालमा राइड शेयरिङका लागि उबर ल्याउनका लागि पनि पहल भएको समाचार आएको थियो तर अहिलेसम्म यसका लागि ठोस काम भएको देखिँदैन । यस्तोमा स्थानीय कम्पनीहरूले सेवा दिनु राम्रो नै हो । तर, विदेशी कम्पनीको बोलवाला बढ्दै जाँदा नेपालमा राइड शेयरिङको पायोनियर मानिने टुटल बन्दको अवस्थामा पुग्यो । अहिले लगानी थपेर यसलाई फेरि तीव्रताका साथ विस्तार र्ने योजनामा कम्पनी रहेको देखिन्छ र यसले चालकबाट कमिशनको सट्टा निश्चित मासिक शुल्क लिने मोडलमा जाने घोषणा गरको छ । नयाँ सोचका साथ कम्पनीले काम नगरे प्रतिस्पर्धामा टिक्न कठिन हुने निश्चित छ ।
राइड शेयरिङसम्बन्धी स्पष्ट कानून नेपालमा बनेको पाइँदैन । यद्यपि पछिल्लो समय गण्डकी प्रदेशले राइड शेयरिङसम्बन्धी नियमावली सार्वजनिक गरेको छ । नेपालमा सार्वजनिक यातायातका सवारीधनीहरू राइड शेयरिङलाई रोक्न लागिपरेका छन् । बेलाबेलामा राइडरहरूलाई कुटपिट गरेको समाचार पनि फाट्टफुट्ट आइरहेको छ । यसलाई नियमनको स्पष्ट ढाँचा नबनेकाले यसको विरोध गर्नेले मौका पाएको देखिन्छ । सरकारले राइड शेयरिङलाई कानूनी रूपमा नियमनको व्यवस्था नगरे पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा संशोधन गर्दै राइड शेयरिङलाई सेवामूलक उद्योगको मान्यता दिएको छ । यसले गर्दा यस क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना बढेको हो ।
दर्जनको हाराहारीमा राइड शेयरिङ कम्पनी भए पनि यस क्षेत्रमा अहिले विकृति र यात्रु ठगिने क्रम बढेको छ । अफलाइन सेवा दिने क्रम बढेसँगै लुटपाट र दुर्घटनाका घटना पनि बढेका छन् । नेपालमा राइड शेयरिङको नियमन कसैले नगर्ने भएकाले यसो भएको हो । यस्तो मनपरी हुने हो भने राइड शेयरिङ सेवा दिन कम्पनी जति नै आए पनि त्यसले सेवामा तात्त्विक असर गर्दैन । त्यस्तै विलासी सवारीसाधन र थोत्रा ट्याक्सीमा समान भाडादर कायम गरिएको छ जसले गर्दा स्तरीय सेवाबाट यात्रु वञ्चित भएका छन् । यसविच गण्डकी प्रदेश सरकारले यस्ता सेवा नियमनका लागि मागदर्शन जारी गरेको छ भने बाग्मति सरकारले पनि यसमा पहल गरिरहेको समाचार आएको छ जुन सकारात्मक छ । यस्ता सेवा सञ्चालन हुन थालेको केही वर्ष भईसक्दा पनि नियमनमा ढिलाइ गर्नु सरकारको कमजोरी हो ।
राइड शेयरिङ सेवा रोक्न ट्याक्सी र अन्य सार्वजनिक सवारीले अवरोध पुर्याउने गरेका छन् । खासगरी जुन प्रयोजनका लागि सवारीसाधन दर्ता भएको हो त्यसबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने भन्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई समातेर यस्तो विरोध भइरहेको छ । तर प्रविधि कानूनी दायरामा नबस्ने भएकाले यसको सेवा व्यापक छ । त्यसैले यसलाई नियमन गर्न छिटोभन्दा छिटो कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
