बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा सीजी चाँदवाग कम्पनीको नाममा सारेर हिनामिना गरेको आरोपमा व्यवसायी अरूण चौधरीलगायत तीन जनालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले प्रक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । चौधरीको पक्राउले देशभर तरंग ल्याएको छ । एकातिर उद्योगी व्यवसायीहरूले राज्यले व्यवसायी पक्रेर आतंक मच्चाउन थालेको, लगानीको वातावरण बिगार्न आँटेको आरोप लगाएका छन् भने सर्वसाधारणले सरकारी जग्गा हिनामिनाको सही जाँचबुझ हुनुपर्ने बताएका छन् । अहिले अनुसन्धानकै चरणमा रहेकाले जग्गा हिनामिना भएको हो वा होइन, हो भने कोको जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा खुलेको छैन । तथ्य जेजस्तो भए पनि चौधरी पक्राउ प्रकरणले उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय गर्दा निकै होश पुर्याएर काम गर्नु पर्ने तथ्य उजागर गरेको छ ।
देशभर सरकारी जग्गा लिजमा लिएर व्यवसायीहरूले व्यवसाय गरिरहेका छन् । त्यस्तै मुलुकले निजीकरण अभियान शुरू गरेपछि सरकारी उद्योग र जग्गासमेत निजीक्षेत्रले लिएको देखिन्छ । बाँसबारी जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको अभियोग पनि यसै सन्दर्भसँग जोडेर चौधरी परिवारले सरकारी जग्गा कानूनी प्रक्रियाअनुसार नै लिएको दाबी गरेको छ । सीआईबीले भने ३ महिनासम्म अध्ययन गरेर दोषी देखिएपछि पक्राउ गरिएको दाबी गरेको छ । दुवै पक्षको भनाइ आआफ्नो ठाउँमा सही होलान् भन्ने ठानौं । तर, यसले नेपालमा सरकारी जग्गा व्यापक रूपमा हडपिएको तथ्यलाई भने उजागर गरेको छ ।
यसअघि नै सरकारले बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा हड्पेको विषयमा अध्ययन गरी विभिन्न व्यवसायी र कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, त्यो मुद्दाको अहिलेसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन । त्यसैगरी नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएको विषयमा पनि अध्ययन गरेर सीआईबीले अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । यो मुद्दाको पनि अझै किनारा लागेको छैन । सुन तस्करीदेखि विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डमा प्रहरीको सक्रियता देखिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार अनुभूतिसम्बन्धी प्रतिवेदनले व्यापक भ्रष्टाचार हुने मुुलुकको सूचीमा नेपाल परेको देखाएको सन्दर्भमा सरकारले यस्तो तदारुकता देखाउनु सही नै हो । तर, सबैजसो मुद्दा नटुंगिँदा सरकारप्रति नै औंला उठेको छ ।
पूर्वदेखि पश्चिम सीमासम्मका सरकारी जग्गा कति हड्पिएका छन्, त्यसको लेखाजोखा सरकारसँग छैन । कतिपय जग्गा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट व्यक्तिको नाममा गएको छ । तर, यसलाई नीतिगत निर्णय भनेर छानबिन गर्ने गरिएको छैन ।
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार गर्ने सबैलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने र व्यवसायी, नेता तथा कर्मचारी कसैलाई पनि नछाड्ने अभिव्यक्ति दोहोर्याएका छन् । तर, गृहमन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठेको छ, उहाँ निकट नेताहरूलाई सरकारले कुनै कारबाही गरेको छैन । फरार भनिएका व्यक्ति खुला हिँड्दा पनि पक्राउ गरिएको छैन । यस्तो आरोप सही हो भने अहिलेको धरपडक सही नियतले भएको छैन ।
सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ । तर, यस्तो घटनाले लगानीकर्तालाई आश्वस्त तुल्याउला कि आशंकित तुल्याउला ? आरोप प्रमाणित भए पनि नभए पनि सम्भावित लगानीकर्तामाझ जाने सन्देश भने नकारात्मक नै हुने देखिन्छ । नेपालको ठूलो व्यावसायिक घराना नै यसरी सरकारी जग्गा हडप्ने कार्यमा संलग्न हुन्छ वा आरोप लाग्छ भने नेपालको कानूनी व्यवस्था र कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्छ । प्रश्न चौधरी पक्राउले होइन, तीन दशकभन्दा बढी ढिलो गरी छानबिन हुनु र आरोप लगाउनुले उठेको हो । यसो भन्नुको अर्थ नेपालको कानून कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ र त्यो व्यक्ति वा दलको प्रभावअनुसार हुन्छ भन्ने देखिन्छ ।
अर्को, सरकारी जग्गा हिनामिनाको घटना यो मात्र होइन, अन्य धेरै छन् । पूर्वदेखि पश्चिम सीमासम्मका सरकारी जग्गा कति हड्पिएका छन्, त्यसको लेखाजोखा सरकारसँग छैन । कतिपय जग्गा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट व्यक्तिको नाममा गएको छ । तर, यसलाई नीतिगत निर्णय भनेर छानबिन गर्ने गरिएको छैन । त्यसैले सरकारले सरकारी जग्गा निजीको नाममा गएका सबै घटनाको अनुसन्धान गर्नुुपर्छ र यो समस्यालाई सदाका लागि सल्टाउनुपर्छ । कहिले को व्यवसायी, कहिले को कर्मचारी पक्रिनेमात्र होइन सम्पूर्ण जग्गाको व्यापक अनुसन्धान गरिनु आवश्यक देखिएको छ । अनि मात्र बेथिति कम हुँदै जान्छन् । सरकारले ‘छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने’ मनसाय राखेको होइन/छैन भन्ने कुरा अनुसन्धानको व्यवहारबाट देखिनुपर्छ । कुत्सित मनसाय मात्र हो भने सरकारका यस्ता कदमले औद्योगिक वातावरण बिगार्दै लैजान्छ ।
