नेपालमा औद्योगिक वातावरण हुन नसक्नुका अनेक कारणमध्ये विद्यमान केही कानून पनि बाधक रहेको लामो समयदेखि धेरैले भन्दै आएको कुरा हो । पुन: सोही कुरालाई पुस्ट्याइँ गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघले विद्यमान २८ ऐन संशोधन तथा पाँचओटा खारेजीको माग गरेको छ । यीबाहेक नेपालमा अन्य ऐन पनि संशोधन र खारेजी गर्नुपर्ने हुन सक्छ, किनकि कानून भनेको जनताले बुझ्ने र कार्यान्वयन गर्ने खालको हुनुपर्छ । जुन कानून जनताले राम्रोसँग बुझ्दैनन् र कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका हुँदैनन्, त्यस्ता कानून राख्नु भनेको मौकामा अरूका विरुद्ध प्रयोग गर्ने नियतबाहेक केही पनि होइन ।
तर, नेपालमा भने कहिल्यै प्रयोगमा नआउने थुप्रै कानून देखाएर शोषण गर्ने प्रचलन छ । कसैलाई दु:ख दिनुपर्यो भने वर्षौंंअघिका अनेक कानून खोतल्ने तर जे कुराले अप्ठ्यारो पारेको हो त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने कानूनको खासै उपयोगिता हुँदैन । उद्योग व्यवसाय गर्न स्थिर कानूनको मात्र आवश्यकता नभई त्यस्ता कानूनमा स्पष्टता पनि हुनुपर्छ । परिसंघले भनेझै औद्योगिक व्यवसाय, विदेशी लगानी, विदेशमा लगानी, कालोबजारी, जग्गा प्राप्ति, जग्गाको हदबन्दी, कम्पनी, वन, खानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी, श्रमसम्बन्धी, भूमि बोनसजस्ता कानूनको अहिलेको सन्दर्भमा कुनै अर्थ देखिँदैन । यीमध्ये कतिपय यस्ता कानून छन्, जो वर्षौंअघि बनेका छन्, जुन अहिलेको सन्दर्भममा छेउ, टुप्पो केही मिल्दैन । तर पनि सरकारले यस्ता कानून संशोधन वा खारेज नै गर्छ भनेर अझै विश्वास गर्न सकिँदैन, किनकि सरकारले यिनै कानूनको आडमा मनपर्दी गर्ने गरेको छ ।
औद्योगिक वातावरणलाई सहयोग नगर्ने कानून संशोधन वा खारेज नगर्ने तर देशमा उद्योग, व्यवसायको विकास भएन भनेर रोइकराई मात्र गर्ने हो भने यसबाट केही पनि उपलब्धि हुँदैन ।
तर, ढिलोचाँडो औद्योगिक वातावरण बिगार्ने यस्ता कानूनको विकल्प भने खोज्नैपर्ने हुन्छ । औद्योगिक वातावरणलाई सहयोग नगर्ने कानून संशोधन वा खारेज नगर्ने तर देशमा उद्योग, व्यवसायको विकास भएन भनेर रोइकराई मात्र गर्ने हो भने यसबाट केही पनि उपलब्धि हुँदैन । सरकारले आउँदो वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेका बेला उद्योगी, व्यवसायीले औद्योगिक वातावरणमा अवरोध ठानेका कानूनको झनै औचित्य देखिँदैन । त्यसैले स्वदेशी मात्र नभई विदेशी लगानी हुन नसकिरहेका बेला कहाँकहाँ अप्ठ्यारो छ भन्ने कुराको टुंगो लगाउन कुनै बहाना गर्नु हुँदैन । वैदेशिक लगानीकै कुरा गर्ने हो भने नेपालमा लगानी किन गर्ने भन्ने कुराको चित्तबुझ्दो जवाफ लगानीकर्ताले पाउन सकेका छैनन् । त्यसकारण सरकारले लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन सकेको छैन । यस्तो बेला निजीक्षेत्रले अघि सारेका समस्या सम्बोधन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । अप्ठ्यारोलाई सहज बनाउनेतिर कदम चाले मात्र सरकारले सहयोग गरेको ठहर्छ । उद्योगी व्यवसायीले भन्दै आएका कानून निर्माणजस्तो नियमित काम वर्षौंदेखि नहुने मुलुकमा उनीहरूले कुन आधारमा लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नु जायज हो । वास्तवमा नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशीहरू यहाँको अस्थिर राजनीति, भ्रष्ट प्रशासन यन्त्र र कमजोर कानूनका कारण लगानीका लागि विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । नीतिगत अस्थिरता, उद्योग व्यवसायमैत्री कानूनको अभाव, करको किचलोको अवस्थामा उद्योगी, व्यवसायीलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्न त्यति सहज हुँदैन । त्यसैले लगानीमैत्री वातावरणका लागि आवश्यक कुरा केके हुन् भन्ने विषयमा लगानीकर्ताकै कुरा सुन्नुपर्छ र तिनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
अन्यथा सरकारमा बस्नेलाई जवाफ थाहा छ भनेर गफ दिँदैमा लगानीकर्ता आश्वस्त हुँदैनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानून बनाउन अन्तरराष्ट्रिय समुदायले पटकपटक आग्रह गर्दासमेत नेपालका सरकारले अटेरी गर्दा पनि वैदेशिक लगानी निरुत्साही भइरहेको सन्दर्भमा स्वदेशी लगानीकर्ताले उठाएका समस्यामा पनि सम्बोधन नहुने हो भने लगानी ठप्प हुने मात्र नभई लगानीकर्ता नै पलायन हुनसक्ने खतरा हुन्छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले लगानी गरेपछि नाफा कमाउन खोज्नु स्वाभाविक हो भने सभ्य र विकसित देशका लगानीकर्ता पारदर्शी वातावरणमा लगानी गर्न चाहने र त्यसै प्रकारले नाफा लैजान खोज्ने हुन्छन् । त्यसैले सरकारले यस्ता विविध पक्षलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरी निकासको बाटो पहिल्याउनुपर्छ । सरकारले विभिन्न कानूनको प्रयोग गरी आफूलाई नियन्त्रणमुखी बनाउने सोच राख्नुभन्दा पनि सबैलाई प्रतिस्पर्धामा छोड्ने नीति लिनु बढी उपयोगी र बुद्धिमानी हुन्छ ।
