पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले १ वर्षभित्र विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ खारेज गर्दै यस्तो लगानीको बाटो खोल्न नयाँ ऐन जारी गर्ने योजना बनाएको छ । योजनाअनुसार विदेशमा लगानी गर्न पाइने क्षेत्रहरू, लगानीको सीमा, स्वीकृतिको विधि, नियमन गर्ने विधि आदि स्पष्ट पारिएको ‘विदेशमा गरिने लगानी नियमन गर्ने ऐन’ जारी गर्ने गरी सरकारले योजना सार्वजनिक गरेको हो । निजी क्षेत्रले निकै अघिदेखि आफूहरूले पनि विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएको सन्दर्भमा सरकारले यसका लागि बाटो खोल्नु सकारात्मक कदम हो । तर, यसका लागि उचित र व्यावहारिक प्रावधानको व्यवस्था गर्नुका साथै कानूनी छिद्रको दुरुपयोग गर्न नसक्ने गरी स्पष्ट कानून बनाउन आवश्यक छ ।
- नेपालीलाई विदेशमा लगानी खुला गर्नु सकारात्मक भए पनि त्यसले ल्याउन सक्ने सम्भावित नकारात्मक परिणामतर्फ पनि सरकार गम्भीर हुनै पर्छ ।
- जबसम्म कानून बनेर आउँदैन र कार्यान्वयनमा सहजीकरण हुँदैन तबसम्म पूरा आशावादी हुन भने सकिन्न ।
सरकारी कार्ययोजनामा नेपालमा सञ्चालन गरेको व्यवसायको वृद्धिमा सहयोग पुग्ने, अन्तरराष्ट्रिय सञ्जालको लाभ प्राप्त हुन सक्ने, निर्यात विस्तारको आधार तयार हुन सक्ने, उद्योगको क्षमता विस्तारका लागि आवश्यक नवीन प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्न सकिने क्षेत्रमा नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिइने उल्लेख छ । त्यसैगरी, अत्यावश्यक कच्चा पदार्थ वा यन्त्र उपकरणको नियमित भरपर्दो स्रोत निर्माण गर्न सकिने, नेपाली दक्ष जनशक्तिको उपयोग गर्न सकिने व्यावसायिक गतिविधिमा विदेशी लगानी खुला गरिने पनि बताएको छ । सरकारी कार्ययोजनामा उल्लिखित प्रावधान हेर्दा निजी क्षेत्र उत्साहित हुने नै देखिन्छ । तर, जबसम्म यसका लागि कानून बनेर आउँदैन र कार्यान्वयनमा सहजीकरण हुँदैन तबसम्म पूरा आशावादी हुन भने सकिन्न । किनभने अधिकांश सरकारी प्रतिबद्धता र कार्ययोजना सकारात्मक र आशा जगाउने खालका भए पनि कार्यान्वयनमा सरकार र कर्मचारीतन्त्र निकै पुरातनपन्थी देखिँदै आएको छ । अहिलेसम्म सरकारले जति नै निजी क्षेत्रको प्रशंसा गरे पनि प्रोत्साहनका कुरा गरे पनि व्यवहारमा त्यसको छनक पाउन नसकिएको गुनासो बारम्बार निजी क्षेत्रले गर्दै आएको छ । हुन पनि व्यवसायी भनेका नाफाखोर मात्रै हुन् र तिनका कुरा सुन्नुहुँदैन भन्ने आममानसिकता देखिन्छ । अहिले अर्थतन्त्र सकसमा नै छ । अर्थतन्त्रका धेरै परिसूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने र रोजगारी सृजना गर्ने काम भने भएको छैन । जसका कारण बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर न्यून विन्दुमा आए पनि अधिक तरलताको समस्या देखिइरहे पनि कर्जाको माग भने बढ्न सकेको छैन । कर्जाको विस्तार जति हुन्छ त्यति नै अर्थतन्त्र पनि विस्तार हुने हो । विगतमा प्रवाह भएको कर्जाको अनुपातमा अर्थतन्त्र विस्तार हुन नसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहयोग गर्ने खालको नीति लिएको छ । तर, सरकारमा त्यस्तो तत्परता नदेखिँदा कर्जा विस्तार शिथिल देखिएको छ । यी घटना क्रम र अवस्थाको विश्लेषण गर्दा सरकारले छिटै नै कानून ल्याउला र विदेशमा लगानी खुलिहाल्ला भनेर विश्वास गर्न कठिन नै देखिन्छ ।
अर्को कुरा, कानून बनाउने काम संसद्को हो । तर, संसद् कानून बनाउने कुरामा सक्रिय नहुँदा थुप्रै विधेयकहरू अड्किएर बसेका छन् । यस्तोमा लगानी खुलाउने कानूनको मस्यौदा बनी सरोकारवालाहरूसँग अन्तक्रिया गरी, सुझावहरू संकलन गरी त्यसलाई विधेयकका रूपमा संसद्मा पेश गर्न र त्यहाँको प्रक्रिया पुर्याएर पारित गर्न एक वर्षभित्र सकिएला भन्न सकिन्न । अर्थतन्त्रको विकासमा अवरोध पुर्याइरहेका कानूनको संशोधन वा नयाँ कानून निर्माणमा यो पक्ष निकै गम्भीर देखिन्छ । यसतर्फ सरकार र संसद् दुवैका ध्यान जानु जरुरी छ ।
नेपालीलाई विदेशमा लगानी खुला गर्नु सकारात्मक भए पनि त्यसले ल्याउन सक्ने सम्भावित नकारात्मक परिणामतर्फ पनि सरकार गम्भीर हुनै पर्छ । विदेशमा लगानी गर्न बाटो खुला गर्दा पूँजी पलायन नहोस्, विदेशी प्रविधि र शीप भित्रियोस् तथा नेपाली लगानीकर्तामा आत्मविश्वास बढोस् भन्ने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ ।
