नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर संगठन र नेपाल यातायात मजदूर संघले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति गठन गरेर ७ बुँदे माग पूरा नभए जेठ १९ देखि देशभरि अनिश्चितकालका लागि सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । कुनै पनि व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायको सुरक्षाका लागि हडताल गर्ने परिपाटी रहे पनि यो अन्तिम अस्त्र हुनुपर्छ । सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्दा जनजीवन नै आतंकित हुने अवस्था आउने हुँदा यसमा निकै गम्भीर हुन आवश्यक छ । सरकारले पनि जायज मागलाई सम्बोधन गर्न तत्परता देखाउनुपर्छ । तर, अहिले व्यवसायीका कतिपय माग हेर्दा मनपरि गर्न पाउनुपर्छ, सिन्डिकेट गर्न दिनुपर्छ भन्ने आशय लुकेको देखिन्छ । यस्तो अनुचित मागमा सरकार झुक्नु हुँदैन ।

• यातायात व्यवसायीका कुरा सुन्नै हुँदैन भन्ने होइन तर प्रतिस्पर्धा रोक्ने र सिन्डिकेट ब्युँतने माग किमार्थ मान्न सकिन्न ।
• राइड शेयरिङलाई कानून बनाएर नियमन गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न सकेको छैन ।

नेपालको सार्वजनिक यातायात निकै अव्यवस्थित छ । सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन सही नियमन र व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । त्यसको सिधा मार सर्वसाधारण यात्रुले खपिरहनु परेको छ । हो, सार्वजनिक यातायातमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी छ । लगानीअनुसार तिनले प्रतिफल पाउनुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद छैन तर अव्यवस्था नै रहिरहनुपर्छ, प्रतिस्पर्धा हुन दिनु हुन्न र सिन्डिकेट कायम हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई भने स्वीकार्न सकिँदैन । सरकारले यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट तोड्नकै लागि यातायात समिति खारेज गरेर कम्पनीमा जानुपर्ने नियम ल्याएको हो । समितिहरूले सिन्डिकेट लागू गरेर नयाँ सवारीसाधन वा कम्पनीलाई सवारी चलाउन नदिने नीति लिएका थिए । समिति खारेज गरेपछि यस्तो सिन्डिकेट हटेजस्तो सांकेतिक रूपमा देखिए पनि विभिन्न तरीकाले सिन्डिकेट लाद्ने काम भइ नै रहेको छ । सार्वजनिक यातायातको बेथितिमा अझै खासै सुधार आएको छैन । अहिले जुनसुकै रुटमा गाडी थप्न र नयाँ रुटमा गाडी चलाउन दिन केही सहज त भएको छ तर व्यवसायीले अघि सारेका ७ बुँदे मागपत्रमा रहेको समितिलाई फेरि जगाउने कुरा उपयुक्त देखिन्न ।

त्यस्तै प्रविधिमा आधारित भएर आएका राइड शेयरिङ कम्पनीका कारण मुलुकका केही प्रमुख शहरमा यात्रुले प्रतिस्पर्धाको सेवा पाएका छन् । यसलाई यात्रुहरूले व्यापक रूपमा स्वीकारेका छन् । राइड शेयरिङमा यात्रुको बीमा हुने र चालक पहिचान हुने भएकाले दुर्घटना भए क्षतिपूर्ति पाउन सकिन्छ । त्यस्तै सवारी छान्न पाउने र मूल्य पनि छान्न पाउने सुविधाले गर्दा राइड शेयरिङले काठमाडौंलगायत केही शहरमा निकै सुविधा पुगेको अनुभव सर्वसाधारणले गरेका छन् । आफू सुविधा दिन नसक्ने अनि राइड शेयरिङ लोकप्रिय भयो भनी चालकमाथि कुटपिट गर्ने काम सार्वजनिक यातायातका कर्मचारीले गरेका थिए । यो गलत अभ्यास हो ।

त्यस्तै सरकारले पनि प्रविधिमा आधारित रहेर आएको राइड शेयरिङलाई कानून बनाएर नियमन गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न सकेको छैन । गण्डकी प्रदेशले भने यस्तो कानून बनाएर राइड शेयरिङलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको छ । यस्तै कानून ७ वटै प्रदेशमा आवश्यक छ । तर, यातायात व्यवसायीले भने यसको विरोध गरेका छन् । प्रविधिबाट नयाँ सेवा आउँदा आफ्नो व्यवसाय खोसियो भनेर आन्दोलन गर्नु भनेको गलत हो । निजी नम्बर प्लेट भएका सवारी साधनले यात्रु बोक्न पाउँदैन भन्नु प्रविधि र नयाँ अभ्यासलाई अस्वीकार गर्नु हो । निजी नम्बर प्लेटले यात्रु ओसारेर आय गर्छ भने त्यो दर्ता प्रक्रियामा आउनुपर्छ र उसले कर तिर्नु चाहिँ पर्छ । यसका लागि राइड शेयरिङ कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । विश्वभरि प्रचलनमा आएको राइड शेयरिङलाई रोक्न खोज्नु मूर्खता मात्रै हुन्छ । टुटलबाट शुरू भएको राइड शेयरिङमा पठाओ, इन्ड्राइभ हुँदै अहिले यान्गो कम्पनी पनि थपिएको छ । भोलिका दिनमा यीभन्दा ठूला कम्पनी पनि आउने वातावरण बन्नुपर्छ । त्यसका लागि कानून बनाउनेतिर लाग्नु पर्छ । यातायात व्यवसायीका कुरा सुन्नै हुँदैन भन्ने होइन तर प्रतिस्पर्धा रोक्ने र सिन्डिकेट ब्युँतने माग किमार्थ मान्न सकिन्न । बरु यसलाई नियमन गरेर प्रतिस्पर्धा बढाउने नीति सरकारले लिनु आवश्यक छ ।