अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष (आव)का लागि चालू आवको भन्दा १ खर्ब ३ अर्ब बढाएर १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको बजेटका अधिकांश कार्यक्रम र लक्ष्य विगतकै दोहोरिए पनि चालू आवको बजेटमा विगतमा जस्तो शब्दालंकार र नाराको प्रयोग भने कम देखिन्छ । बजेटको संरचनागत परिवर्तन भएको देखिँदैन भने अर्थतन्त्रको दोस्रो चरणको सुधार कार्यक्रम पनि उल्लेख भएको पाइँदैन । यद्यपि अर्थविद् रामेश्वर खनालको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव समितिले दिएका केही सुझावलाई समेटेको पाइन्छ । 

चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो जसको आकार अर्धवार्षिक समीक्षामा घटाइएको थियो । आगामी आवका लागि चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ, पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महीना बाँकी हुँदा पूँजीगत खर्च निराशाजनक छ भने चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च भने लक्ष्यअनुसार नै भएको देखिन्छ । पूँजीगत खर्चको हाराहारीमा वित्तीय व्यवस्थापन बजेट विनियोजन हुने र पूँजीगत खर्च चाहिँ कम हुने गरेकाले आगामी आवमा पनि अर्थतन्त्रको ठूलो परिवर्तन आउने सम्भावना कम देखिन्छ । यद्यपि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न र लगानी बढाउनका लागि सरकारले बजेटमा थुप्रै कार्यक्रम ल्याएको छ । बजेट निजी क्षेत्रमुखी हुन खोजेको देखिन्छ । तर, सबैभन्दा ठूलो कुरा बजेट कार्यान्वयन नै हो जसमा नेपाल सधैँ चुकिरहेको छ । 

• बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र लगानीको वातावरण बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
• वितरणमुखी कार्यक्रमको बाढी नहुनु तथा विगतमा जस्तो नारै नारा नराखिनु बजेटको विशेषता हो ।

बजेट धेरै महत्त्वाकांक्षी नहुनु र वितरणमुखी कार्यक्रमको बाढी नहुनु तथा विगतमा जस्तो नारै नारा नराखिनु बजेटको विशेषता हो । त्यस्तै आयोजना कार्यान्वयन गर्दा समयमै निर्णय नगरेका कारणले लागत बढ्न गएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाइने व्यवस्था पनि विशेष रहेको छ ।

आगामी आवको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिनु स्वाभाविक नै देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशत रहेकामा चालू आवको वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तोमा बजेट कार्यान्वयन केही प्रभावकारी भए यो लक्ष्य हासिल गर्न त्यति कठिन देखिँदैन । 

५ लाख घरजग्गाविहीनलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने जस्ता केही राजनीतिप्रेरित कार्यक्रम पनि बजेटमा परेका छन् । तर, हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा उपयोगको बाटो खोलिदिनु सकारात्मक छ । त्यस्तै अहिले बैंकहरूले भोगिरहेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यालय अर्थात् ब्याडबैंक खोल्ने घोषणा सकारात्मक छ । त्यसैगरी औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कम्पनीलाई जलविद्युत् आयोजनासरह सुविधा दिने घोषणा गरिएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र औद्योगिक क्षेत्रमा कुनै उद्योग स्थापना भए शुरुका तीन वर्ष भाडा छुट दिने र यसको भाडा प्रतिवर्ग मिटर २० बाट घटाएर ५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसले उद्योगीहरूको मागलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषण कम गर्न उपत्यकाका उद्योगको स्थानान्तरण गर्नका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनले उपत्यकाको प्रदूषण कम गर्न मद्दत मिल्ने देखिन्छ । 

भूमि बैंकको व्यवस्था गरी कृषिका लागि करारमा दिने कार्यक्रम ल्याइएको छ । त्यस्तै नेपालमा प्रशोधित कारखाना खोली त्यसको उत्पादन निर्यात गरे फाइदाको २५ प्रतिशत विदेशमा लगानी गर्न दिने नीति लिइएको छ । यसले निर्यातमूलक उद्योगलाई निर्यात गर्न प्रोत्साहन दिने र विदेशमा लगानीका लागि बाटो खोल्नेसमेत देखिन्छ । समग्रमा बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र लगानीको वातावरण बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । हुन त आजसम्ममा हरेक बजेटका कार्यक्रम निकै राम्रा र आकर्षक थिए तर तिनको कार्यान्वयन निकै फितलो रह्यो तर पनि यिनको कार्यान्वयन हुन सकेमा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने देखिन्छ । यद्यपि स्रोतको कमीलाई सम्बोधन गर्न भने कठिन हुने देखिन्छ ।