तथ्यांकीय विश्लेषण गर्दा अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि बजारमा माग नबढ्दा यसको गति स्थिर भइरहेकाले बजारलाई चलायमान बनाउन बजेटले प्रभावकारी नीति लिनुपर्नेमा बजेट चुकेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रको मुख्य चालक मध्यम वर्ग भएकाले तिनको खर्चयोग्य आय बढाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि निजीक्षेत्रले अहिले लाग्दै आएको आयकरको सीमा बढाउन माग गरे पनि सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गरेन । निजीक्षेत्रले आफ्ना धेरैजसो चासोलाई सम्बोधन गरेकाले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए पनि आयकरका बारेमा भने सरकार अनुदार देखिएको छ र निजीक्षेत्रले पनि यसमा चर्को असन्तुष्टि पोखेको छैन ।
- मध्यम वर्गको खल्ती रित्तो भयो भने बजारमा माग बढ्न सक्दैन ।
- जति बेला अर्थतन्त्रमा सुस्ती हुन्छ त्यति बेला सरकारले जनताको हातमा पैसा पु¥याउने उपाय अपनाउन आवश्यक हुन्छ ।
- अहिले बजारमा माग नबढेकै कारण उद्योगहरूले कर्जाको माग गरिरहेका छैनन् । त्यही भएर बैंकहरूमा तरलता थुप्रिइरहेको छ ।
आयकर प्रत्यक्ष कर हो । मासिक पारिश्रमिक बुझ्ने सबै कर्मचारीको आयमा १ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोष भनेर काट्ने गरिएको छ । यो रकमका बारेमा सरकारले कुनै जानकारी दिने गरेको छैन । बजेट आउनुअघि आयकरको अधिकतम दरलाई घटाउने तयारी गरेको चर्चा भएको थियो तर चर्चाअनुसार सरकारले आयकरलाई चलाएको छैन । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत आर्थिक विधेयक २०८० मा आयकरसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरेका थिए । यसअनुसार वार्षिक करयोग्य आय २० लाखभन्दा बढी भएका व्यक्तिले तिर्नुपर्ने आयकर बढाइएको थियो । अहिले नेपालमा व्यक्तिका लागि ५ लाख र दम्पतिको हकमा ६ लाखसम्म आयमा १ प्रतिशतमात्रै कर लाग्दै आएको छ । त्यसपछिको २ लाखमा १० प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । त्यस्तै ३ लाख रुपैयाँमा २० प्रतिशत कर लाग्छ भने त्यसपछिको १० लाख रुपैयाँमा नेपालमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । ३० लाख रुपैयाँमा ३६ प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ भने ५० लाखभन्दा माथिको करयोग्य आयमा ३९ प्रतिशत कर लिने गरिएको छ । यो दक्षिण एशियाका सबैभन्दा उच्च तथा विकसित मुलुक बराबरको हो ।
यसरी हेर्दा मध्यम आय गर्ने कर्मचारीले आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया नेपाल सरकारको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी तहसम्मका लागि कर तिर्नु नपर्ने र त्यसमाथिको आयमा कर लाग्ने अवस्था देखिन्छ । यो भनेको मध्यम वर्ग हो । मध्यम वर्गको खल्ती रित्तो भयो भने बजारमा माग बढ्न सक्दैन । चीनले अर्थतन्त्रलाई गति दिन मध्यम वर्गलाई विभिन्न सहुलियत दिएको छ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा ठूलो समस्या बजारमा माग नहुनु नै हो जुन कुरा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि औंल्याएको छ । बजारमा माग नभएकै कारण उद्योगहरूले आफ्नो क्षमताको पूर्ण उपयोग गरेका छैनन् अर्थात् उत्पादन कटौती गरेका छन् । अझ निर्माण सामग्री उद्योगको समस्या चर्को छ । एकातिर सरकारले पूर्वाधार निर्माणको कामलाई गति दिन सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर मध्यम वर्गले घर बनाउन सकिरहेको छैन । त्यसैले अर्थतन्त्रको गति अड्किएको छ ।
अहिलेको बजेटले खोल्नुपर्ने बाटो भनेकै बजारमा माग बढाउने हो । माग बढेपछि उत्पादन र आयात बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि बैंकबाट ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । अहिले बजारमा माग नबढेकै कारण उद्योगहरूले कर्जाको माग गरिरहेका छैनन् । त्यही भएर बैंकहरूमा तरलता थुप्रिइरहेको छ र नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचन गरेको गर्यै छ । यसरी सधैं तरलता प्रशोचन गरेर अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्छ अनि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कसरी प्राप्त हुन्छ ? जनताको हातमा व्यययोग्य आय बढ्नुपर्छ । एकातिर महँगी छ भने अर्कातिर बैंकको बचतमा हुने ब्याजदर त्यो भन्दा कम छ । जति बेला अर्थतन्त्रमा सुस्ती हुन्छ त्यति बेला सरकारले जनताको हातमा पैसा पुर्याउने उपाय अपनाउन आवश्यक हुन्छ । कर्मचारीको भत्ता बढ्दा केही पैसा बजारमा जान्छ तर त्यो पर्याप्त छैन । त्यो सरकारी कर्मचारीको मात्रै हो, निजीक्षेत्रले बढाउँछ भन्ने छैन । अत्यधिक रोजगारी निजीक्षेत्रको हातमा छ । आयकरको सीमा बढाइदिएको भए निजीक्षेत्रका कर्मचारी पनि लाभान्वित हुन्थे । सरकारको यो अनुदार सोचका कारण अर्थतन्त्रले गति समात्न समय लाग्ने देखिन्छ ।
