सरकारले निजीक्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड भने पनि केही वर्षयता कुल स्थिर लगानीमा निजीक्षेत्रको अंश घट्दो देखिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ मा उल्लेख भएअनुसार १० वर्षअघि निजीक्षेत्रको औसत स्थिर लगानी ७० प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष ६० दशमलव ९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । यसरी निजीक्षेत्रको लगानी अंश घट्नुले मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्न नसकेको र निजीक्षेत्रले सरकारी प्रतिबद्धतालाई नपत्याएको देखिन्छ । स्थिर लगानी भन्नाले जग्गा, मेशिन, उपकरण तथा बौद्धिक सम्पत्ति आदिमा हुने लगानी हो, जसले पूँजी निर्माणमा सहयोग गर्छ ।
मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढेको भए माथिका क्षेत्रमा लगानी बढ्थ्यो । तर, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी उल्लेख्य मात्रामा बढ्न सकेको छैन । औद्योगिक व्यावसायिक घरानाहरू उद्योग खोल्नभन्दा व्यापारमा लगानी गर्न बढी सक्रिय देखिएका छन् । मुलुकमा आयात बढ्दै जानु र व्यापारघाटाको अंश बढ्दै जानुले पनि यही संकेत गर्छ । आयात गरिएका वस्तुमा औद्योगिक कच्चा पदार्थको परिमाण कम छ भने उपभोग्य वस्तुको अंश बढी छ । त्यतिमात्र होइन, कतिपय उत्पादनमूलक उद्योगहरू बन्द भएका समेत पाइन्छन् । साबुन, बिस्कुट, दन्तमञ्जनजस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने नेपाली कम्पनीले विदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा कतिपय उद्योग बन्द भएका छन् । त्यसैले स्थिर लगानीको अंश कम भएको हो ।
- ब्रान्ड पहिचान बनाउन सकेको भए त्यसले पनि पूँजी निर्माण हुन सक्थ्यो ।
- बैंक तथा वित्तीय सेवामा धेरै उद्योगी व्यापारीले लगानी गरेको देखिन्छ तर यस्तो लगानीले पूँजी निर्माण गर्न सहयोग नगरेको देखिन्छ ।
सरकारले कर्जा प्रवाहको अनुपातमा पूँजी निर्माण हुन नसकेको देखिएपछि बैंकहरूले गर्ने कर्जा लगानीमा केही कडाइ गर्न थालेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । खासगरी घरजग्गामा लगानी बढेकाले अर्थतन्त्रमा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । त्यही भएर बैंकहरूमा अहिले कर्जाको माग घटेको छ र तरलता थुप्रिइरहेको छ । कुनै बेला कर्जाको ब्याजदर १७–१८ प्रतिशत हुँदा पनि ऋणको माग थियो र बैंकहरूले तरलता अभावको समस्या भोगेका थिए । राष्ट्र बैंकले तरलता प्रवाह गर्नु परेको समेत थियो । तर, अहिले एकल अंकको ब्याजदरमा कर्जा पाउँदा पनि निजीक्षेत्रबाट कर्जाको माग हुन सकेको छैन । यस्तो हुनुमा निजीक्षेत्रको विश्वास कमजोर हुनु एउटा कारण हो भने अर्कोचाहिँ सरकारले लगानीमैत्री वातावरणको स्थायित्वको अनुभूति दिलाउन नसक्नु हो । त्यस्तै, सरकारले विकास निर्माणका काम तीव्र गतिमा अघि बढाउन सकेको छैन । निर्माण सम्पन्न आयोजनाको भुक्तानीसमेत रोकेर सरकारले नै विकास निर्माणका काममा अवरोध पुर्याइरहेको छ । निर्माण क्षेत्रमा पनि धेरै मेशिनको प्रयोग हुन्छ । यस्तो अवस्थामा स्थिर लगानी कम हुनुलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन ।
हुन त पछिल्लो समय जलविद्युत् आयोजना र सेवामूलक उद्योगमा जस्तै होटेल र पर्यटनसम्बन्धी क्षेत्रमा लगानी बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय सेवामा धेरै उद्योगी व्यापारीले लगानी गरेको देखिन्छ तर यस्तो लगानीले पूँजी निर्माण गर्न सहयोग नगरेको देखिन्छ । नेपालमा ब्रान्ड स्थापित गर्न सक्ने कम्पनी खासै छैनन् भन्न सकिन्छ । त्यस्तो ब्रान्ड पहिचान बनाउन सकेको भए त्यसले पनि पूँजी निर्माण हुन सक्थ्यो । शेयरबजारमा ब्लुचिप मानिएका कम्पनीहरूको अवस्था अहिले निकै खस्केको छ ।
त्यसैले सरकारले नीतिगत स्थिरता ल्याउने मात्र होइन, मुलुकमा व्यवसाय गरिखाने वातावरण छ भन्ने विश्वास ल्याउने गरी काम गर्नुपर्छ । त्यतिमात्र होइन, आममानिसको सोचाइ पनि व्यवसायप्रति सकारात्मक हुनुपर्छ । कसैले उद्योग व्यवसाय खोल्न आँट्यो भने र खोल्यो भने उसले मुलुकका लागि योगदान दियो, रोजगारी दियो भनेर सोच्ने मानिसको संख्या ज्यादै कम छ । लुट्यो, ठग्यो भनेर सोच्नेको संख्या अत्यधिक छ । जग्गाको भाउ अत्यधिक बढेको, खण्डीकरण भएको तथा जग्गा प्राप्ति निकै सकसपूर्ण भएकाले पनि यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्न निजीक्षेत्रले खुट्टा कमाइरहेको अवस्था छ । प्रशासनिक झन्झट र करको किचलो पनि उत्तिकै छ । यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याएर व्यवसायमैत्री, प्रविधिमैत्री र प्रतिस्पर्धा बढाउने खालको पारदर्शी नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेमात्रै लगानी बढ्ने देखिन्छ ।
