अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीवार संघीय संसद्मा बजेट पेश गर्दै आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ भित्र ‘नियो बैंक’ स्थापना गर्ने घोषणा गरे । नियो बैंक नयाँ शब्द बजेटमा परे पनि मूलतः यो डिजिटल बैंक नै हो । सरकारको कार्यक्रममा ३ वर्षअघिदेखि डिजिटल बैंक खोल्ने विषय परे पनि काम अघि बढेको छैन तर नयाँ शब्द प्रयोग गरेर चर्चा बटुल्ने काम भने जारी रहेको छ । प्रविधिको अनुकूलन अहिलेको आवश्यकता हो तर नेपालमा काम नभए पनि शब्द प्रयोगमा भने निकै अनुकूलनको काम भइरहेको देखिन्छ । आव २०८०/८१ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने र यसका लागि डिजिटल बैंक स्थापना गरिने उल्लेख गरेका थिए । त्योभन्दा अघिल्लो आव २०७९/८० को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि पूर्ण डिजिटल बैंक स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने भनेका थिए । तर, त्यसयता यसतर्फ कुनै काम भएको छैन । अझ भन्ने हो भने डिजिटल कारोबारमा भ्याट लगाएर प्रतिगामी काम भएको थियो जसलाई आगामी आवको बजेटमा सच्याइएको छ ।
- अहिले नै नेपालमा प्रविधिमा लगानी कम छ । बैंकहरूले यसको अनुसन्धान र विकासमा लगानी गरेका छैनन् ।
- नियो बैंक प्रविधिमा आधारित भएर विश्वभरि नै आएको अभ्यास हो । त्यसैले नेपालले यसलाई अनुसरण गर्नैपर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वीकृति दिने र नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हो । उसले पनि सरकारी कार्यक्रमलाई नै अनुसरण गर्दै मौद्रिक नीतिमा डिजिटल करेन्सी र डिजिटल बैंकको कुरा समेट्ने गरेको छ । तर, त्यसतर्फ काम भने गर्न सकेको छैन । आव २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा पूर्ण डिजिटल बैंकको स्थापना गर्न अवधारणापत्र तयार गर्ने उल्लेख भए पनि हालसम्म यो काम गरेको छैन ।
संघीय संसद्मा छलफल भइरहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन विधेयकमा डिजिटल बैंकले ऐन, अन्य प्रचलित कानून, प्रबन्धपत्र र नियमावली तथा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा, शर्त वा निर्देशनको अधीनमा रही तोकेबमोजिम निक्षेप लिने, कर्जा प्रवाह गर्ने समेतका बैंकिङ कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । शाखा खोलेर कर्मचारीमार्फत वित्तीय सेवा दिने परम्परागत बैंकभन्दा अलग रूपमा प्रविधिमार्फत वित्तीय सेवा दिने बैंकलाई नियो बैंकका रूपमा बुझिन्छ । यो कुनै कानूनी नाम नभए पनि फिनटेक उद्योगमा चलेको नाम हो । अहिले विभिन्न बैंकहरूले डिजिटल सेवा दिइरहेका छन् । त्यस्तै एफवानजस्ता फिनटेकहरूले पनि डिजिटल कारोबारलाई सहज बनाइरहेका छन् । तर, सम्पूर्ण रूपमा डिजिटल सेवा दिने गरी नियो बैंक स्थापना गर्ने सरकारको भनाइ देखिन्छ । सरकारले नियो बैंक स्थापना गर्ने नीति लिएपछि त्यसको अनुमतिपत्र लिनका लागि व्यावसायिक घरानाहरूबीच प्रतिस्पर्धा चलेको र त्यही कारण राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा किचलो भएको भन्ने धेरैको विश्लेषण पाइन्छ । यद्यपि यसको प्रमाण फेला पर्न सहज भने छैन ।
नियो बैंक प्रविधिमा आधारित भएर विश्वभरि नै आएको अभ्यास हो । त्यसैले नेपालले यसलाई अनुसरण गर्नैपर्छ । विश्वको बैंकिङ अभ्यासलाई नेपालमा लागू गर्नुको विकल्प पनि छैन । तर, नियो बैंक प्रविधिमा आधारित भएकाले त्यसको जोखीम भने निकै छ । अहिले परम्परागत बैंकहरूमा समेत डिजिटल कारोबारमा अनेक ठगी भइरहेका समाचार आइरहेका छन् । ती प्रविधिको कमजोरीले भन्दा पनि बढी प्रयोगकर्ताको अज्ञानता र लापर्बाहीले भएका देखिन्छन् । तर, नेपालको बैंकिङ सुरक्षित भने छैन । फिसिङ गरेर वा अन्य तरीकाले निक्षेपकर्ताको निक्षेप नै उडाउने घटना पनि नभएको होइन । एटीएम मेशिन नै ह्याक गरेर रकम चोरी नभएको पनि होइन । यस्तोमा नियो बैंकलाई सुरक्षित राख्न प्रविधिमा उच्च लगानी आवश्यक छ । अहिले नै नेपालमा प्रविधिमा लगानी कम छ । बैंकहरूले यसको अनुसन्धान र विकासमा लगानी गरेका छैनन् । आफूले किनेको सफ्टवेयर बलियो भएको भन्ने जवाफबाहेक डिजिटल सुरक्षाका लागि ठूलो लगानी वा काम गरेको देखिन्न । त्यसैले नियो बैंक स्थापना गर्नुअघि यी पक्षमा पर्याप्त तयारी गरिनुपर्छ ।
