आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको ‘टेक एण्ड पे’ विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) प्रावधान हटाउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष आग्रह गरेको छ । यो प्रावधानले निजी लगानीकर्ता पलायन गराउने खतरा रहेको भन्दै उसले सच्याउन अनुरोध गरेको छ । नेपालको एकमात्र विद्युत् खरीदकर्ता सरकारी कम्पनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भएकाले बजारमा मागअनुसार मात्र प्राधिकरणले खरिद गर्न सक्ने गरी आएको प्रावधानले विद्युत् क्षेत्रको विकासमा अवरोध पुग्ने देखिन्छ । त्यसैले जलविद्युत्को विकासमा बाधा पुग्ने खालको नीतिमा सरकारले पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । मन्त्री खड्काले मन्त्रालयले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको मार्गचित्र बनाइसकेपछि मागअनुसार पीपीए गर्नुपर्ने ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधान गम्भीर त्रुटि भएको स्वीकारेका छन् । ऊर्जामन्त्रीले इप्पानको मागअनुसारकै अभिव्यक्ति दिइरहँदा ‘टेक अर पे’को नीति लिने कुरा बजेटमा कसरी पर्यो भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।
- एकाधिकार पाएको कम्पनीले विद्युत् खरीद नगर्ने हो भने लगानीकर्ताले लगानी रोक्नुको विकल्प रहँदैन ।
- प्राधिकरणको एकाधिकार भएको बेला ‘टेक एण्ड पे’नीति लागू गर्नु भनेको लगानी जुटाउन बाधा निम्त्याउनु हो ।
नेपालले प्राविधिक रूपमा जति बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ, नेपालभित्रै जति खपत गर्न सकिन्छ र निर्यात गर्न सकिन्छ त्यसको दाँजोमा निकै कम बिजुली उत्पादन गरेको छ । अहिले निजी क्षेत्रले थुप्रै आयोजनामा लगानी गर्न अध्ययन गरिरहेको छ । तर, यस्ता आयोजनाका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन विद्युत् खरीद सम्झौता हुनुपर्छ । उत्पादित बिजुली विक्री हुने प्रमाणित नभइकन कुनै पनि बैंकले जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्दैन । आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूले वित्तीय योजना बनाउँदा कति स्वपूँजी लगाउने, कति शेयर बजारबाट पैसा उठाउने र कति ऋण लिने भन्ने योजना बनाएका हुन्छन् । तर, बैंकबाट ऋण प्राप्त भएन भने आयोजना अघि बढ्नै सक्दैन । विद्युत् उत्पादन भनेको महँगो मात्र होइन, निकै ढिलो प्रतिफल पाइने लगानीको क्षेत्र हो । त्यसैले यसमा लगानी बढाउने हो भने यस क्षेत्रको विशेषताअनुसार नीति बनाइनु आवश्यक छ । अर्थात् विद्युत् खरीद सम्झौतामा स्पष्ट व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।
अहिले नै वर्षयाममा मागभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भइरहेकोमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रले जति पनि बिजुली उत्पादन गर्छ त्यो सबै खरीद गर्न नसक्ने अवस्था पनि छ । यदि यसरी विद्युत् खरीद सम्झौता गर्ने हो भने प्राधिकरण टाट पल्टने निश्चित छ र प्राधिकरण नै टाट उल्टियो भने कसले निजी क्षेत्रको बिजुली किन्ने ? यस दृष्टिकोणबाट ‘टेक एण्ड पे’को नीतिलाई एकदम गलत हो भन्न सकिन्न । तर, नेपालको एकमात्र विद्युत् खरीदकर्ता प्राधिकरण हो, विक्रीवितरणमा पनि उसैको एकाधिकार छ । एकाधिकार पाएको कम्पनीले विद्युत् खरीद नगर्ने हो भने लगानीकर्ताले लगानी रोक्नुको विकल्प रहँदैन । यदि नेपालको विद्युत्को बजारमा पूरा प्रतिस्पर्धा भएको भए, निजी क्षेत्रले पनि वितरण र प्रसारणको जिम्मेवारी पाएको भए प्राधिकरणको मुख ताक्नुपर्ने थिएन । यसले बजारमा बिजुलीको गुणस्तर र मूल्यमा प्रतिस्पर्धा आउँथ्यो । धेरै देशमा विद्युत् वितरणमा कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा पाइन्छ । सरकारले सडक सञ्जाल बनाएजस्तै प्रसारण लाइन बनाइदिने, निर्धारित शुल्क तिरेर कम्पनीहरूले त्यो लाइन प्रयोग गरेर बिजुली बेच्ने अभ्यास धेरै देशमा पाइन्छ । यी अधिकारहरू निजी क्षेत्रले मागेको पनि वर्षौं भयो तर निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धामा ल्याउन सरकार गम्भीर देखिएको छैन । विद्युत् व्यापार निजी क्षेत्रलाई दिनेगरी संसद्मा दर्ता भएको विधेयक वर्षौंदेखि त्यहीँ अड्किरहेको छ । प्रतिस्पर्धी विद्युत् क्रेता बजारमा आउन दिएपछि मात्र ‘टेक एण्ड पे’को नीति लागू गर्नु उपयुक्त हुन्छ । एउटा क्रेताले नकिने अर्कोले किन्ने स्थिति भएकाले त्यसबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लगानी गर्न जोखिम देख्नेछैनन् । त्यसैले, प्राधिकरणको एकाधिकार भएको बेला ‘टेक एण्ड पे’नीति लागू गर्नु भनेको लगानी जुटाउन बाधा निम्त्याउनु हो र यसले दश वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा तुषारापात ल्याउनेछ ।
