काठमाडौं । यस वर्ष सरकारले ‘जलवायुमैत्री कृषि, धान उत्पादनमा वृद्धि’ नारासाथ २१औं राष्ट्रिय धान दिवस मनाएको छ । तर, जलवायुमैत्री कृषि प्रणाली विकास गर्न र जलवायुमा हुने उतारचढावका कारण खेती बालीमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्न सरकारले पर्याप्त तयारी गरेको भने देखिँदैन ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले प्रशान्त महासागरमा विकसित हुने ‘ला निना’ प्रणालीका कारण यो वर्ष नेपालमा ३५ देखि ५५ प्रतिशत औसतभन्दा धेरै वर्षा हुने अनुमान गरेको छ । ला निना सामान्यभन्दा बढी हुने वर्षासँग जोडिएको छ । नेपालमा मात्र होइन पूरै दक्षिण एशियामा यो वर्ष सामान्यभन्दा बढी वर्षा हुने दक्षिण एशियाली देशहरूका सरकारी संयन्त्र ‘साउथ एशियन क्लाइमेट आउटलुक फोरम’ले गत वैशाखमै घोषणा गरेको थियो ।
सरकारी अधिकारीहरू वर्षा धेरै हुने भएपछि यस वर्ष धान उत्पादन बढ्ने अनुमान गर्छन् । किनभने सिँचाइ सुविधाको अभावमा अझै पनि धेरै धानखेती वर्षे पानीमा निर्भर छ । तर, वर्षा बढी हुँदा बाढी पहिरोले धान बालीमा क्षति पुर्याउन सक्ने समेत विज्ञहरूले आकलन गरेका छन् ।
जलविज्ञ मधुकर उपाध्याय अहिलेको मनसुनी प्रणालीको प्रकृति हेर्दा कुनै ठाउँमा अधिक वर्षा हुने र कुनै ठाउँमा वर्षा नै नहुने अवस्था देखिएको बताउँछन् । पानी परेको स्थानमा पनि छोटो समयका लागि अत्यधिक पर्ने हुनाले त्यस्तो वर्षाले खेतीबाली नष्ट गर्ने सम्भावना बढेर जाने उनको धारणा छ ।
‘अहिले पनि कोशी प्रदेशमा बाढी आउने गरी पानी परेको छ । तर, बागमती र तराई प्रदेशमा खासै पानी परेको छैन । यस्तो खालको वर्षाले धान रोपाइँमा सघाउने, उत्पादन बढाउनेभन्दा पनि नष्ट गर्ने गर्छ,’ उनले भने ।
सरकारले पनि आफ्नो नाराअनुसार अत्यधिक वर्षा हुँदा पनि उत्पादनमा असर नगर्ने खालका बीउ उत्पादन तथा आयातमा जोड दिएको छ । ‘तर, जलवायु परिवर्तनको असरबाट हुने माटोको क्षयीकरण, बाढी, पहिरो नियन्त्रणमा ध्यान दिन सकेको छैन । हाम्रो खेती नै बाढी पहिरोले बगाएपछि बीउमा मात्र जोड दिएर के गर्ने ?’ उपाध्यायले प्रश्न गरे ।
जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने विपद् व्यवस्थापनमा सरकार पटकपटक चुक्दै आएको छ । सोही कारण विगतमा किसानले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको उदाहरण छन् । यसअघि २०७८ कात्तिकमा बेमौसमी वर्षाका कारण धानखेती नष्ट हुँदा देशैभरका किसानले करीब ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति सहनु परेको थियो ।
त्यसैगरी २०७७ सालमा दक्षिणी वायुको प्रभावका कारण भारत हुँदै नेपालमा सलह प्रवेश गरेको थियो । त्यसले पनि बालीनालीमा व्यापक क्षति पुगेको थियो । विज्ञहरूले यस्तो घटना जलवायु परिवर्तनका कारण भएको बताउँदै आएका छन् ।
कृषिविज्ञ छवि पौडेलले पनि यस वर्ष वर्षा बढी हुने आकलन गरिएकाले धान उत्पादनमा वृद्धि हुने सम्भावना रहेको बताए । तर, जलवायु परिवर्तनको असरले धान भित्त्याउने बेला वर्षा भयो भने ठूलो नोक्सानी हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
‘धेरै वर्षा भए त्यसले धान उत्पादनमा सघाउ पुर्याउँछ । तर, जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षा हुनुपर्ने समयमा नभएर अघि वा पछि हुने गरेको छ । त्यसकारण धान पाक्ने बेलामा वर्षा भयो भने त्यसले उत्पादनमा असर गर्ने सम्भावना रहन्छ,’ पौडेलले भने ।
सरकारले धान उत्पादन बढाउन मलखाद, सिँचाइ व्यवस्थापन, उन्नत बीउ उत्पादनजस्ता पक्षमा मात्र जोड दिएको भन्दै उनले जलवायु परिवर्तनबाट हुनसक्ने नोक्सानी कम गर्न पनि सरकार गम्भीर बन्न जरुरी रहेको बताए । अत्यधिक वर्षा, बेमौसमी वर्षा, चर्को खडेरीलाई विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनको असर भन्दै आएका छन् ।
विश्व बैंकले सन् २०२२ मा निकालेको कन्ट्री क्लाइमेट एन्ड डेभलपमेन्ट रिपोर्टका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको कृषियोग्य जग्गा चर्को खडेरीको जोखिममा छ । यसले गर्दा उत्पादन घट्ने र खाद्यान्नको लागत बढ्ने हुन्छ । र यसबाट ग्रामीण क्षेत्रका मानिसको जीवीकोपार्जनमा असर पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०३० सम्ममा जलवायु परिवर्तनले बाली उत्पादनमा पर्ने असरका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन नै शून्य दशमलव ८ प्रतिशतले घट्ने विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालको कृषिमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बाली धान नै रहेको छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा धानको योगदान ५ प्रतिशत छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समग्र कृषिक्षेत्रको योगदान १५ प्रतिशत रहेको सरकारी तथ्यांक छ । फलस्वरूप जलवायु परिवर्तनका कारण धानखेतीमा प्रभाव पर्दा समग्र कृषिक्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हुने योगदान घट्न सक्छ । नेपालमा १३ लाखदेखि १४ लाख हेक्टर जमीनमा धानखेती हुने गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला वर्षमा चामलमा नेपालीको पहुँच बढ्दा विगत ४२ वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति चामल खपत ७४ किलोग्राम प्रतिवर्षबाट झन्डै दोब्बर १३८ किलोग्राम पुगेको छ ।
करीब १० प्रतिशत सकियो रोपाइँ
मनसुन सक्रिय भएर वर्षा शुरू भएसँगै देशभर धान रोपाइँ हुन थालेको थियो । बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रले सातओटै प्रदेशबाट असार १२ सम्म संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार ९ दशमलव ८ प्रतिशत धान रोपाइँ सकिएको छ । गतवर्ष असार १० सम्म ८ दशमलव ७५ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको थियो ।
केन्द्रले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा धेरै धान रोपाइँ भएको छ । हालसम्म सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा धेरै २५ प्रतिशत धान रोपाइँ सकिएको छ । त्यसैगरी कर्णालीमा २३ दशमलव ९ र बागमतीमा १८ दशमलव ३ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ ।
केन्द्रका अनुसार सुदूरपश्चिममा १ लाख ७५ हजार ५७६ हेक्टर जमिनमा धानखेती हुने गरेको छ । त्यसमध्ये हालसम्म ४३ हजार ६३४ हेक्टरभन्दा बढीमा रोपाइँ सकिएको छ ।
कर्णालीमा ४१ हजार ९०४ हेक्टरमा धानखेती हुन्छ । हालसम्म १० हजार १० हेक्टरमा रोपाइँ सकिएको छ । त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा १ लाख १२ हजार २७३ हेक्टर धानखेती हुनेमा हालसम्म २० हजार ५५० हेक्टरमा रोपाइँ सकिएको छ ।
नेपालमा यस वर्ष कुल १३ लाख ९८ हजार ८३६ हेक्टर जमीनमा धानखेती हुने अनुमान छ । यस वर्ष हालसम्म १ लाख ३६ हजार ४११ हेक्टरमा रोपाइँ सकिएको छ । लुम्बिनी, गण्डकी र मधेश प्रदेशमा सुक्खायामका कारण किसानले धानको बीउ नै ढिलो गरी राखेकाले रोपाइँ ढिलो शुरू भएको कृषि विभागका उपमहानिर्देशक अरुण काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार कोशी प्रदेशमा अन्यमा भन्दा चाँडै मनसुन सक्रिय भएर पानी परे पनि त्यहाँ रोपाइँ ढिला हुन गएको छ ।
गतवर्ष १४ लाख ३८ हजार ९८९ हेक्टर जमीनमा धान रोपाइँ भएको थियो । उपमहानिर्देशक काफ्लेले अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा यस वर्ष धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफल घट्न सक्ने बताए । उनका अनुसार विभिन्न प्रदेशबाट संकलित तथ्यांकका आधारमा ती क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएको रोपाइँको क्षेत्रफल, वर्षाको अवस्थालगायत कारणले धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफल घट्ने अनुमान गरिएको हो ।
‘यो अनुमान प्रदेशबाट धान रोपाइँको तथ्यांक संकलनका आधारमा गरिएको हो । यद्यपि साउन ३० सम्म नै धान रोपाइँ हुने भएकाले अहिलेको अनुमानभन्दा रोपाइँको क्षेत्रफल घटबढ हुन पनि सक्छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।