काठमाडौं । संसदीय उपसमितिले सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नेबित्तिकै स्वत: निलम्बन नहुने व्यवस्था गर्न सिफारिश गरेको छ ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिलाई मुद्दा लाग्नेबित्तिकै स्वत: निलम्बन नहुने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा सहमति जुटाउँदै समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिले यसैलाई सदर गर्ने तयारी गरेको छ । यो सदर भए मुद्दा लाग्नेबित्तिकै त्यस्ता व्यक्तिहरू स्वत: निलम्बनमा पर्ने छैनन् ।

अब मुद्दा दायरका क्रममा सजाय माग दाबी नलिएको तर बिगो र सम्पत्ति जफत मात्र दाबी गरिए राष्ट्रसेवक कर्मचारी निलम्बन हुने छैनन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले जग्गा जफतका क्रममा ६५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।

यसै कसुरमा अब कुनै कर्मचारीमाथि मुद्दा दायर भएमा निलम्बन नहुने व्यवस्था भएको हो । त्यसैगरी भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान सरकारले यसअघि नै फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ । अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार अब राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिने गरी सहमति भएको छ । २०७२ सालमा संविधान निर्माणका बेला अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार अख्तियारबाट खोसिएको थियो । 

अख्तियार निजीक्षेत्रमा पस्न नपाउने

काठमाडौं। निजीक्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र नराख्न एक संसदीय उपसमितिले सुझाव दिएको छ । अख्तियारको अधिकार क्षेत्रबाट निजीक्षेत्रलाई पर राख्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत संस्थाले लामो समयदेखि लबिङ गरिरहेका छन् । 

यस परिप्रेक्ष्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निजीक्षेत्रमा प्रवेश नगर्ने व्यवस्थामा पनि सहमति जुटाएको हो ।

राष्ट्रिय सभाले भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा अख्तियारलाई बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र त्यससँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदान प्राप्त गरी राष्ट्रिय वा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजना, निकाय वा परियोजनामा अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिले भने त्यसलाई हटाउन सिफारिश गरेको हो । अख्तियारले निजीक्षेत्र आफ्नो क्षेत्राधिकारमा ल्याउनुपर्ने माग गरेको थियो । अख्तियारले लिखित र समितिमा उपस्थित भएरै निजीक्षेत्रलाई पनि आफ्नो दायरामा ल्याउनुपर्ने अडान राखेको थियो । नेपाल भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिको हस्ताक्षरकर्ता हो । उक्त महासन्धिले निजीक्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई पनि अपराधीकरण गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न निजीक्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्ने अधिकार आफू मातहत आउनुपर्ने अख्तियारको दाबी रहँदै आएको छ । 

तर, सार्वजनिक क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कमजोर देखिएको अख्तियारलाई निजीक्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्न अनुमति दिन नहुने तर्क निजीक्षेत्रलगायत अन्य सरोकारवालाको छ । निजीक्षेत्रले त निजीक्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गरेमा सरकारको कर्मचारीतन्त्रजस्तै निजीक्षेत्र पनि अख्तियारको डरमा निर्णयविहीन हुने र यसले लगानीको वातावरण बिगार्ने तर्क गर्छन् । 

हालको कानूनी व्यवस्थामा अख्तियारको छानबिनको दायरामा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त गरी कुनै संस्थाले कार्यक्रम वा परियोजना सञ्चालन गरेकामा त्यस्तो कार्यक्रम वा परियोजनासम्बन्धी काम कारबाहीको हदसम्म त्यस्तो संस्था’ रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

सरकारी अधिकारीलाई कुनै व्यक्ति भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आशंका भए त्यस्ता व्यक्तिको टेलिफोन अदालतको अनुमति लिएर लिन पाउने र कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनलाई अदालतको अनुमतिविनै पहुँचमा लिन सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । 

उपसमितिका संयोजक तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद ह्दयराम थानीका अनुसार अख्तियार र भ्रष्टाचारसम्बन्धी दुईओटै विधेयक संसदीय उपसमितिबाट पारित गरेर समितिमा बुझाइएको छ । अब यो सहमतिलाई बहुमतले पारित गरी समितिले संसद्मा पठाएपछि सदनले अनुमोदन गरी राष्ट्रपतिले सदर गर्नेछन् । त्यसपछि बल्ल यी व्यवस्था लागू हुन बाटो खुल्नेछ ।