काठमाडौं। समस्याग्रस्त सहकारी संस्था र सञ्चालकको सम्पत्ति धितोमा सरकारले ऋण दिएर ५ लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्ने योजना बजेटमा घोषणा भए पनि सरकारले रकम नदिने संकेत गरेको छ । सहकारीको बचत फिर्ता गर्न सम्बन्धित संस्था र सञ्चालकबाटै असुल गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले रकम दिन नसक्ने सरकारी अधिकारीहरूले नै बताएका छन् । मंगलवार राष्ट्रिय सहकारी महासंघले गरेको सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी प्रादेशिक अभिमुखीकरण गोष्ठीमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले बजेटमा उल्लेख भएको ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रियाबारे स्पष्ट नभएको बताए । 

‘समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति धितो राखेर सरकारले ऋण दिएर ५ लाखसम्म बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया नै जटिल देखिएको छ,’ उनले भने, ‘सहकारीको पैसा सरकारले तिरिदिन्छ भन्ने नसोच्नुहोस्, सम्बन्धित संस्थाको सम्पत्ति उठाएर बचत फिर्ता गर्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि सहकारीको बचत फिर्ता गर्न सरकारले पैसा दिन नसक्ने बताए । ‘बचत फिर्ता भनेको सरकारले चेक काटेर दिने होइन । म अर्थमन्त्री भएको भए दिने थिइनँ,’ उनले भने, ‘तपाईंले आफ्नै बचतकर्ताको बचत राख्नुभएको हो, त्यो फिर्ता पनि संस्थाको सम्पत्ति लिलाम गरेर नै हो ।’ तत्कालीन सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूले चैत ६ गते सरकारको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प जारी गर्दै सहकारी संस्थाको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोमा छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । उक्त घोषणा कार्यान्वयनका लागि सरकारले बजेटमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ताको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरेको हो । तर, अहिलेसम्म बजेटको उक्त प्रावधान कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छैन । 

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले पनि साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारले ऋण दिन सक्ने सुझाव दिएको छ । यसका लागि स्रोत जुटाउन ऋणपत्र जारी गर्न सकिने पनि समितिको राय छ । तर, सरकार भने समस्याग्रस्त सहकारीलाई रकम नदिने मनस्थितिमा देखिएको छ । 

संघीय सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीहरूमा सर्वसाधारणले दाबी गरेको रकम ५० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । औपचारिक/अनौपचारिक तथ्यांक संकलन गर्दा देशभर ५ सयभन्दा बढी सहकारी संस्था बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी समस्यामा परेका छन् । ती सहकारीले सर्वसाधारणको २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत फिर्ता गर्नुपर्छ । सहकारीबाट बचत फिर्ता नपाएको भन्दै तीन सयभन्दा बढी संस्थाका बचतकर्ताले बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासंघको नाममा चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

मंगलवार भएको गोष्ठीले भने सहकारी क्षेत्रका वर्तमान ऐन कानूनलाई समयसापेक्ष पुनरवलोकन गर्ने, सहकारी संस्थाहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुदृढ गर्ने, डिजिटल प्रणालीको व्यापक प्रयोग र गुणस्तरीयता कायम गर्ने, सहकारी सदस्यहरूको विश्वासलाई कायम राख्न सुशासन, वित्तीय पारदर्शिता र सदस्यहरूको हितलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।