काठमाडौं। विप्रेषण आप्रवाहबाट हुने आम्दानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजनासहित सरकारले झन्डै डेढ दशकदेखि शुरू गरेको ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र’बारे अधिकांश सर्वसाधारणलाई जानकारी नै नभएको पाइएको छ । बचतपत्रबारे प्रचारप्रसार नभएको र खरीद प्रक्रियासमेत झन्झटिलो हुँदा यसको विक्री न्यून भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अनुसन्धानले उजागर गरेको छ । 

पछिल्लोपटक गत आर्थिक वर्ष (आव)मा सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक रोजगार बचतपत्र खरीद गर्न आह्वान गरेकोमा ५ करोड १६ लाख रुपैयाँको मात्र खरीद भएको थियो । अघिल्लो वर्षसम्म राष्ट्र बैंकमार्प:त बचतपत्र विक्री हुँदै आएकोमा गत आवबाट भने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले यसको विक्री व्यवस्थापन गरिरहेको छ । सरकारले आव २०६६/६७ देखि बचतपत्रमार्फत ऋण उठाउन शुरू गरेको थियो । गत आवसम्म २५ ओटा योजनामार्फत १५ अर्ब ५६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको बचतपत्रका लागि आवेदन माग गरे पनि ४ दशमलव ९ प्रतिशत (७६ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबर)को मात्र विक्री भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

अनुसन्धानमा बचतपत्र खरीद नगरेका व्यक्तिमध्ये सबैभन्दा बढी ३९ दशमलव ५ प्रतिशतले यसबारे जानकारी नै नभएको जवाफ दिएका छन् । यस्तै २७ प्रतिशतले प्रक्रिया झन्झटिलो भएको र २१ प्रतिशतले सजिलै प्रमाणपत्र नपाउने भएकोले खरीद नगरेको बताएका छन् । 

राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका र फर्किएको ६ महीना नपुगेका जम्मा ३८५ नेपाली नागरिकसँग स्थलगत सर्वेक्षणबाट उक्त अनुसन्धान गरेको हो । अनुसन्धान प्रतिवेदनमा बचतपत्रको विक्री बढाउन थप प्रचारप्रसार गर्न तथा अनलाइनबाट खरीद गर्ने, अनलाइनमा प्रमाणपत्र र ब्याज भुक्तानी हुने तथा आह्वान रकम विक्री नभएसम्म खुला रहने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ । यस्तै सरकारले बजेट घाटा परिपूर्तिको लागि बचतपत्र निष्कासन गर्ने व्यवस्था रहेकोमा आगामी वर्षमा मुलुकको सर्वाधिक महत्त्वका पूर्वाधार आयोजनामा लक्षित वित्तीय साधन जुटाउन वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासन गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत सुझाव दिइएको छ ।