काठमाडौं । सरकारले अलैंचीको व्यावसायिक प्रवर्द्धनका लागि नीति तयार गर्न लागेको छ । अलैंचीको घट्दो निर्यात स्थिति सुधार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले त्यस्तो नीति ल्याउन लागेको कृषि विकास मन्त्रालयले बताएको हो । अलैंचीसम्बन्धी नीति तयार पार्न सबै सरोकारवाला निकायसँग राय, सुझाव तथा सल्लाह माग्ने कार्य थालिसकिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शङ्कर सापकोटाले बताए । उनका अनुसार अलैंची नीति तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा वन मन्त्रालयसँग राय सुझाव मागिएको छ । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालय र भूसंरक्षण मन्त्रालयसँग पनि आवश्यक राय सुझाव मागिएको सापकोटाले जानकारी दिए  । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म सबैजसो निकायले आआफ्नो राय सुझाव पठाइसकेको  भए पनि अर्थ मन्त्रालयले भने अझैसम्म सुझाव दिएको छैन । ‘हामीले विभिन्न पाँचओटा निकायसँग राय सुझाव मागेका थियौं,’ सापकोटाले भने, ‘तर अर्थबाट भने अझै राय सुझाव प्राप्त भएको छैन ।’ अर्थबाट आवश्यक राय सुझाव प्राप्त भएपछि मात्रै नीतिलाई अन्तिम रूप दिई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी रहेको उनले बताए । मन्त्रालयले तयार गर्न लागेको अलैंची नीतिले अलैंची उत्पादन, प्रशोधनका साथै निर्यातकर्तालाई ध्यानमा राखी विभिन्न नीतिगत व्यवस्थालाई समेट्नेछ  । अलैंची नीति कार्यान्वयनमा आएपछि हाल देखिने गरेका थुप्रै समस्या स्वतः हट्ने मन्त्रालयको दाबी छ । अलैंची नीतिमा अलैंची खेती, अलैंचीको बजारीकरण, अलैंचीको निर्यात लागत कम गर्ने विषय, निर्यातको समयमा भोग्नुपर्ने समस्यालगायतका विषय समेटिनेछन् । अलैंची नेपालबाट निर्यात हुने एक प्रमुख नगदेबाली हो । नेपालमा उत्पादन हुने गरेको अलैंची विभिन्न मुलुकमा निर्यात हुने गरेको छ । तर, विदेशी बजारमा हुने गरेको निर्यातको मात्रा भने पछिल्लो समय घट्दो अवस्थामा छ । पछिल्लो समय नेपालबाट वार्षिक ३ देखि ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको अलैंची निर्यात हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरको अलैंची निर्यात भएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्याङ्क छ । तर, आव २०७३/७४ मा भने निर्यातको मात्रा घटेर रू. ३ अर्ब ६० करोड मूल्यमा सीमित भएको छ । अहिले देशका विभिन्न २५ जिल्लामा अलैंचीको व्यावसायिक उत्पादन भइरहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।