काठमाडौं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, निर्वतमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, पूर्वअध्यक्ष एवं चेम्बर सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्षहरू महेश अग्रवाल, सुरेन्द्रवीर मालाकारसहित चेम्बरका पदाधिकारी टोलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँग आइतवार भेट गरेका हुन् ।

भेटमा वित्तीय र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत अर्थतन्त्र चालयमान बनाउनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको थियो । विगतमा लिएका संकुचित नीतिका कारणले अर्थतन्त्र हाल शिथिल अवस्थामा पुगेको प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । व्यापार असहजीकरण, शेयर बजारको संकुचन, घरजग्गा कारोबारमा सुस्तता लगायतका कारणले आर्थिक गतिविधी खुम्चिएको भेटमा जानकारी गराइएको थियो ।

अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको शिथिलताले निजी क्षेत्रको सम्पति ५० प्रतिशतसम्म ऋणात्मक भएको चेम्बरको ठहर थियो । आयकर ऐन २०५८ का अधिकांश प्रावधान स्पष्ट नहुँदा अन्तशुल्क, भन्सार आदिमा पछिल्लो समय भूतप्रभावी दायित्व देखा परेको भन्दै अन्त्य गर्न चेम्बरले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यस्तै घरजग्गा खरीद विक्रीका क्रममा विगतको सम्पत्तिको स्रोतलाई मान्यता नदिएर चालू नाफाको स्रोतलाई नै मान्यता दिने मालपोत कार्यालयबाट अपनाइएको प्रक्रियाले घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता आएको चेम्बरको ठहर छ ।

भेटका अवसरमा चेम्बरले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वेथिति अन्त्यका लागि अविलम्व पहल गर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । विगतमा चरम आर्थिक मन्दीका कारण पीडित उद्यमी व्यवसायीलाई कुनै जरीवाना लाग्ने अवस्था आएमा पूर्ण छूट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने चेम्बरको माग थियो । यस्तै करसँग जोडिएका विवादित मुद्दाको यथासीघ्र समाधानका लागि कर व्यवस्थापन आयोग गठन गनुपर्ने चेम्बरको माग थियो । 

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको दबाब अन्त्य गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताए । उनले भने, ‘अर्थतन्त्र संकटउन्मुख पनि छैन, चलायमान पनि हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक भएर पनि आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सकेको छैन ।’ 

प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको खाका बनाइरहेको बताए । उनले मौद्रिक र वित्तीय नीतिको प्रभावकारी समन्वय गर्नका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको बताए ।