आर्थिक गतिविधिमा सरकारले हस्तक्षेप नगरी अर्थतन्त्रलाई खुला छोड्ने नीतिलाई आर्थिक उदारीकरण भन्ने गरिन्छ । अर्थतन्त्र एउटा नियन्त्रणमुखी हुन्छ भने अर्को खुला । नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रमा सरकारले अर्थतन्त्रका नीति बनाउँदा नियन्त्रणात्मक उपाय अपनाउँछ । यस्तो अर्थतन्त्रलाई समाजवादी अर्थतन्त्र पनि भनिन्छ । खुला अर्थतन्त्रलाई पूँजीवादी अर्थतन्त्रको नाम दिएको पाइन्छ । उदार अर्थतन्त्रमा पनि कतिपय कुरामा सरकारको हस्तक्षेप हुने गर्छ तर त्यो धेरै न्यून हुन्छ । पूर्ण समाजवादी अर्थतन्त्रको नीति लिने राष्ट्रहरूमा क्युवा र उत्तर कोरियाको नाम अग्रपंक्तिमा रहेको छ । पूर्ण पूँजीवादी मुलुक भनेर अमेरिका, बेलायत आदिलाई लिन सकिन्छ ।
नेपालजस्ता मुलुकले बजार अर्थतन्त्र र निर्देशित अर्थात् नियन्त्रणमुखी आर्थिक नीति अवलम्वन गरेको पाइन्छ जसलाई मिश्रित अर्थतन्त्र पनि भन्ने गरिन्छ । नेपालले सन् १९९० पछि आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेको हो । देशको अर्थतन्त्रमा सरकारी नियन्त्रणको अन्त्यको साथै आर्थिक वृद्धि प्राप्त गरी अर्थतन्त्रमा स्थिरता कायम गर्दै आन्तरिक एवं बाह्य पूँजी र प्रविधिलाई निर्बाध रूपमा उपयोग गर्न सक्ने वातावरणको सृजना गर्नु आर्थिक उदारीकरण हो । विशेष गरी आर्थिक उदारीकरणमा अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागिता र बजार संयन्त्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ र मूल्य निर्धारण प्रतिस्पर्धाको आधारमा बजार संयन्त्रले गर्छ । सरकारको भूमिका सहजकर्ता, उत्प्रेरक र नियामकका रूपमा रहने गरी निजीक्षेत्रमैत्री वातावरणको सृजना गर्नु हो ।
नेपालमा उदारीकरण
विस २०४६ को प्रजातन्त्र र ०६३ को गणतन्त्रपश्चात् पनि नेपालमा भएको पटकपटकको राजनीतिक परिवर्तनले आर्थिक उदारीकरणको नीतिलाई कमजोर पार्दै लगेको छ । आर्थिक उदारीकरणको उद्देश्य विकास प्रक्रियालाई निजीक्षेत्रमा प्रवेश गराउनु, आर्थिक विकासमार्फत जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नु, वस्तु तथा सेवामा प्रतिस्पर्धा गराई गुणस्तर कायम गर्नु, निर्यात बढाउनु, वैदेशिक सहायता बढाउनु, कमजोर आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्दै सार्वजनिक ऋणको बोझ घटाउनुलगायत छन् । तर, उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेको ३ दशक बितिसक्दा पनि जनताले अनुभूति गर्ने गरी अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा उल्लेख्य सुधार भएको देखिँदैन ।
नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्र विश्वले अपनाउँदा आर्थिक अवस्था बिग्रेको कारण उदारनीति अवलम्बन गर्नुपर्यो भन्नुको भरपर्दो आधार देखिदैन । नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रको बलबाट चीन आज अर्थतन्त्रमा विश्वको शक्तिशाली मुलुक बनेको छ । यसले अमेरिकालगायत पूँजीवादी अर्थतन्त्र अँगालेका राष्ट्रहरूलाई पनि पछि पार्ने जमर्को गरिरहेको देखिन्छ । उदारवादी अर्थतन्त्रले घाटा बजेटमा सुधार, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउँछ भनिन्छ । तर, नेपालले आज उदारवादी नीति लिएको दशकौं भइसक्दा पनि किन आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको छैन त ? उदार अर्थव्यवस्थाको नीतिले न त विदेशी लगानी मनग्य आएको छ, न त सार्वजनिक ऋणमा कमी आउन सकेको छ ।
उदारीकरणलाई सबल बनाउन राजनीतिक दलहरूबीच साझा सहमति कायम हुनुपर्छ । आन्तरिक क्षमता विकास गर्नुपर्छ । लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । आधारभूत पूर्वाधारहरूको विकासमा जोड दिनुपर्छ ।
न त घाटा बजेटमा सुधार भएको छ न मुद्रास्फीति नै नियन्त्रणमा रहेको छ । तसर्थ आर्थिक नीति खुला वा नियन्त्रणमुखी भन्नुभन्दा पनि अर्थतन्त्रको सुधार राजनीतिक स्थिरता, शासकीय क्षमता र सुशासनमा भर पर्ने हो । विशेष गरी उदार अर्थनीति कार्यान्वयनबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्षम र बलियो अनुगमन, सुपरिवेक्षण र सुदृढ सुशासन एवं शासकहरूको कार्यकुशलता र क्षमता आवश्यक पर्छ । उदार आर्थिक नीति जीवनको अभिन्न अंग भन्ने गरिन्छ । यो सही त्यतिबेला हुन्छ जतिबेला सुशासनको अवस्था सुदृढ हुन्छ र हाम्रो भन्दा राम्रोलाई नेतृत्वमा पुर्याउने गरिन्छ । यो सुदृढ नहुँदा श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तानलगायत विश्वका कयौं मुलुक आर्थिक संकटमा फसेको अवस्था छ । तसर्थ आर्थिक उदारीकरणको सफलता राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, जवाफदेहिता, शासकीय क्षमता र उत्तरदायित्वमा निर्भर छ ।
उदारीकरण किन असफल ?
मुलुकको शासकीय सुधारमा गणतन्त्रात्मक संघीयतापछि पनि सुधार देखिँदैन । बरु खर्चिलो संघीयताले मुलुकमा आर्थिक कठिनाइ सृजना भएको छ । शासकीय अक्षमताले हाल सञ्चालित विकास परियोजना होस् वा गौरवका आयोजना नै किन नहोस्, समयमा पूरा हुन नसकी प्रतिवर्ष लागत बढ्दो छ । यी परियोजनाका घट्दो कार्य प्रगतिले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई नै संकटमा पारेको छ । नेपालजस्तो शासकीय क्षमता नभएको मुलुकले अनुदान सहयोग र सहुलियत ऋण मात्र स्वीकार गर्नुपर्छ । अन्यथा यही गतिमा ऋण बढ्दै जाने हो भने मुलुक आर्थिक रूपमा टाट पल्टन सक्छ । चीनसँगको बीआरआई र अमेरिकी परियोजना एमसीसीको कुरा पनि जोडतोडले चलेको छ । चीनको निर्माण कम्पनीले शुरू गरेको नारायणगढ बुटवल खण्ड सडकको निर्माण गतिले मुलुकको प्रतिष्ठामा धब्बा लाग्ने काम भएको छ भने सर्वसाधारण यात्रु तथा स्थानीयलाई वर्षौंदेखि धूलो र हिलो सहेर बस्न बाध्य पारेको छ । कुरा व्यापार, पूर्वाधार र कनेक्टीभिटीको गरिन्छ तर कामले १०औं वर्षमा पनि गति लिँदैन । नेपालको जलविद्युत्, विमानस्थल, सञ्चार र सडक पूर्वाधार क्षेत्रका धेरैजसो आयोजनाको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीको हातमा छ ।
तर, हालको प्रगतिस्तर हेर्दा परियोजना होल्ड गर्ने तर समयमा नसक्ने अवस्थाले सर्वसाधारण जनताले अकल्पनीय दु:ख पाएको देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्रको उल्झन, घूसको बार्गेनिङ र संरचनागत कमजोरी एवं सुशासनको उधोगतिले नै नेपालका परियोजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेको कुरा विदेशी दातृ निकाय र ठेकेदारले समेत स्वीकार गरेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ ठेकेदारले काम सम्पन्न गरेको रकम पाउन हम्मेहम्मे परेको देखिन्छ । सरकारले निर्माण सम्पन्न आयोजनाहरूको भुक्तानी नदिएर बिचल्ली पारेको निर्माण व्यवसायीहरूले बताइरहेका छन् । सरकारले भुक्तानी दिन्छौं भने पनि अझै त्यो भुक्तानी बाँकी रहेको सरकारले नै स्वीकारेको अवस्था छ ।
चीन, भारतलगायत कुनै पनि देशको ठेकेदार जो नेपालमा काम गर्छ ऊ स्थानिय कमिशन एजेन्टको चंगुलमा फस्ने गरेको छ । तसर्थ उपर्युक्त कुरामा सुधार नभई आर्थिक उदारीकरणको नीति र कुराले मात्र देशको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने देखिँदैन ।
निजीकरण र सार्वजनिक संस्थान
आर्थिक उदारीकरणको उपजको रूपमा आएको निजीकरणको नीतिले नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई गिज्याइरहेको अवस्था छ । निजीक्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान करीब ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत छ भन्ने गरिए तापनि निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थानको आर्थिक अवस्था बेहाल छ । विदेशीले बनाइदिएका कयांै कारखाना र उद्योग कौडीको भाउमा विक्री गरियो । यसरी बेचिएका उद्योग सञ्चालन हुन सकेनन् ।
त्यसो त सरकारले सञ्चालन गरेको संस्थानको अवस्था पनि राम्रो देखिँदैन । २०८० असार मसान्तसम्ममा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा ४४ ओटा सार्वजनिक संस्थानहरू अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ । जसमध्ये १० ओटा औद्योगिक क्षेत्र, पाँचओटा जनोपयोगी क्षेत्र, चारओटा व्यापारिक क्षेत्र, नौओटा वित्तीय क्षेत्र, पाँचओटा सामाजिक क्षेत्र र ११ ओटा सेवाक्षेत्रतर्फ रहेका छन् । अस्तित्वमा रहेका संस्थानहरूको वित्तीय स्थिति विश्लेषण गर्दा आव २०७९/८० सम्ममा २६ ओटा संस्थान नाफामा छन् र १५ संस्थान नोक्सानीमा रहेका छन् । तसर्थ उपर्युक्त विषयहरूको सुधारमा शासन गर्ने पक्ष नै उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्छ ।
निजीकरणका सकारात्मक पक्ष
आर्थिक उदारीकरणबाट अधिकतम लाभ लिन आफ्नो आन्तरिक क्षमतालाई प्रवर्द्धन गर्दै चुनौतीलाई अवसरको रूपमा रूपान्तरण गर्नेतर्फ जोड दिनु आवश्यक छ । आर्थिक उदारीकरणबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा परेका सकारात्मक प्रभावहरूमा अर्थतन्त्रमा वैदेशिक व्यापार/लगानीको उल्लेख्य वृद्धि, भुक्तानी असन्तुलनमा सुधार हुँदै गएको निकासी व्यापारमा वृद्धि (वस्तुगत र देशगत दुवै रूपमा निकासीमा वृद्धि) निकासीमा विविधीकरण गर्नु हो । त्यस्तै वैदेशिक लगानीको ढोका खुला गरिएको छ । यसबाट खासगरी जलविद्युत्, सिँचाइ, वित्तीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी बढेको छ । त्यसबाट रोजगारीका अवसरहरूमा वृद्धि भएको छ । स्वदेशी वैदेशिक विप्रेषण आयमा वृद्धि भएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा तीव्रतर विकास भइरहेको छ । खुला आकाश नीतिको अवलम्वन गरिएको छ जसको फलस्वरूप स्वदेशी र वैदेशिक निजी वायुयानहरूले प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदान गरी पर्यटन उद्योगमा टेवा पुर्याएका छन् । बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास विस्तार भई आधुनिक बैंकिङ सेवाको उपलब्धता, प्रतिस्पर्धामा वृद्धि भएको छ । कतिपय सेवामा स्वचालित मूल्य प्रणालीको विकास भएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि, सेवाक्षेत्रको योगदान बढ्दो छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि भएको छ । यी निजीकरणका सकारात्मक पक्ष हुन् ।
निजीकरणका नकारात्मक प्रभाव
निजीकरणका नकारात्मक प्रभावहरू पनि रहेका छन् जसमा नेपालजस्तो आन्तरिक उत्पादन कमजोर भएको, निजीक्षेत्रको पूर्ण विकास भइनसकेको, पूर्वाधारको पर्याप्त विकास भइनसकेको मुलुकका यसले राम्रो परिणाम दिन सकेको छैन । उद्योगधन्दाको पर्याप्त विकास हुन नसकेको, सरकारको भूमिका कमजोर रहेको, राजनीतिक अस्थिरता र लगानीको उपयुक्त वातावरण भइनसकेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा आर्थिक उदारीकरणले स्रोतसाधनको न्यूनता हटाइदिएको तथा उपलब्ध साधनको न्यूनतालाई सहज बनाइदिएको भए तापनि अतिकम विकसित मुलुकहरूले आर्थिक उदारीकरणबाट अपेक्षित फाइदा लिन सकेका छैन । त्यसैको परिणति निजीकरणले नकारात्मक प्रभावहरू बढेर गयो । आय र धनको असमान वितरण, गरीबी अपेक्षाकृत रूपमा घट्न सकेन, अझै पनि निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि १८ दशमलव ७ प्रतिशत र बहुआयामिक गरीबीमा रहेको जनसंख्या २८ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको अवस्था छ ।
स्वदेशी उद्योगहरू अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा टिक्न सकेनन् । धराशयी भए । जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली टायर उद्योग, बाँसवारी छाला जुत्ताकारखाना आदि यसकाक उदाहरण हुन् । मुद्रास्फीति झन् झन् बढेर गयो । क्षेत्रीय असन्तुलन झन्झन् बढेर गयो । व्यापारघाटा बढेर गयो । ग्रामीण क्षेत्र र कृषि क्षेत्रलाई खासै प्रभाव पारेन । बेरोजगारी प्रतिशतमा कमी आउन सकेन । वर्षेनि ५ लाख श्रमशक्ति भएको बजारमा ४/५ लाख खाडीमा छन् । वैदेशिक लगानी सोचेअनुरूप भित्रिन सकेन । भित्रिएको पनि उत्पादनभन्दा उपभोग्य क्षेत्रमा बढी आकर्षित भयो । बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास भए पनि अधिकांश ग्रामीण जनता आधुनिक बैंकिङ क्षेत्रबाट वञ्चित नै रहे । निजीकरण सोचेअनुरूप अघि बढ्न सकेन ।
उदारवादी अर्थतन्त्रले घाटा बजेटमा सुधार, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउँछ भनिन्छ । तर, नेपालले आज उदारवादी नीति लिएको दशकौं भइसक्दा पनि किन आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको छैन त ?
सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन राम्रोसँग हुन सकेन । घाटा झन् झन् बढ्यो । निजीकृत संस्थाको अवस्था झन् दयनीय भएर गयो । निजीक्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मक र जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्न सकेन । कृत्रिम अभाव चर्काे मूल्यवृद्धि र कालोबजारी कायमै रह्यो । आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ५ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेन । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू सरकारभन्दा शक्तिशाली बन्न पुगे । वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा सुधार हुन सकेन ।
नेपालजस्तो कृषि प्रधान मुलुकमा कृषिलाई आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरण गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा कृषिमै मुलुक परनिर्भर भैसकेको छ । सेवाक्षेत्रभन्दा कृषि र उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन सकिएन । पछिल्लो समयमा आर्थिक उदारीकरणले स्रोत साधनको न्यूनता हटाइदिएको तथा उपलब्ध साधनको न्यूनतालाई सहज बनाइदिएको भए तापनि नेपालजस्ता मुलुकले अपेक्षित फाइदा लिन नसक्नुमा लगानीको उपयुक्त वातावरण नहुनु कारा देखिन्छ । पूर्वाधारको विकास गर्न नसक्दा लगानीका क्षेत्र खुम्चिए । राजनीतिक स्थायित्व, प्रतिबद्धता र दूरदर्शिताको अभाव देखियो । बौद्धिक पलायन बढेर गयो जसले देशभित्र दक्ष र शीपयुक्त जनशक्तिको अभाव भयो । पूँजी पलायनसमेत बढेर गयो । आन्तरिक लगानीको वातावरण उपयुक्त भएन । कृषिलाई व्यवसायीकरण, बजारीकरण र औद्योगिकीकरण गर्न नसक्नु आदि कारणले विश्वबजारमा पहुँच भए पनि नेपालले अपेक्षित फाइदा लिन सकेन ।
अबको बाटो
उदारीकरणलाई सबल बनाउन राजनीतिक दलहरूबीच साझा सहमति कायम हुनुपर्छ । आन्तरिक क्षमता विकास गर्नुपर्छ । लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । आधारभूत पूर्वाधारहरूको विकासमा जोड दिनुपर्छ । राष्ट्रिय उद्योगधन्दा संरक्षणका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनको स्पष्ट दृष्टिकोण तय गर्नुपर्छ । तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभका वस्तुहरू उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । करको दर होइन, दायरा बढाउनुपर्छ । वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्नुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । कृषिलाई व्यवसायीकरण, बजारीकरण औद्योगिकीकरण गर्नेलगायतको कार्यबाट मात्र आर्थिक उदारीकरणले सफलता पाउन सक्छ भन्नुमा कसैको दुईमत नहोला ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।
