विकास साझेदारहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिएको औंल्याए । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष र एशियाली विकास बैंक नेपालको अर्थतन्त्रमा यो वर्ष सुधार आउने प्रक्षेपण गरेका छन् । तर, पनि सरकारले अनुमान गरेभन्दा विकास साझेदारले पेश गरेका तथ्यांकीय प्रक्षेपण न्यून छ । बेलाबेलामा अनुमान संशोधनमा पर्ने भएकाले उतिसारो उत्साहित हुन आवश्यक छैन । सरकारले पनि वैदेशिक व्यापार र विदेशी विनिमयको सञ्चिति बढेको तथ्यांकलाई देखाएर अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा सुधार आएको दाबी गरिरहेको छ । तर, अर्थतन्त्रको मुख्य साझेदार मानिएको निजीक्षेत्र यो कुरा मान्न तयार छैन, किन ? निजीक्षेत्रका संघसंस्था र तिनका अगुवाहरूको भनाइ सुन्दा अर्थतन्त्र चरम निराशामा रहेको भान हुन्छ ।
उद्यमीका संघसंस्थाका अनुसार कुनै पनि उत्पादनका उपक्रमहरू अहिले क्षमताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी चलेका छैनन् । बजारमा माग सृजना हुन सकेको छैन । चाडपर्वको मुखमा पनि बजारमा ग्राहकको चहलपहल छैन । मुख्य बजार क्षेत्रहरूमा चहलपहल छैन, सुनसान छन् । यो अहिलेको समस्या होइन, कोरोना महामारीयता समस्या औसत बन्दै आएको छ ।
विगतमा पनि लगानीयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिँदा बैंकहरू उद्यमीव्यापारीको दैलोदैलो चाहार्ने र ७ प्रतिशतमा दिएको कर्जाको ब्याज अवस्था अलिकति असहज हुनेबित्तिकै बढाएर १४ प्रतिशत पुर्याइएका अनुभव पुराना भइसकेका छैनन् ।
अहिले वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम सहज बनेको छ । लगानीका नयाँ क्षेत्र नहुँदा वित्तीय संस्थाहरू नै उद्योगपति व्यापारीकहाँ ऋण लिइदिन आग्रह गर्दै पुगेका छन् । तर, उद्यमीहरू नयाँ काममा हात हाल्न अग्रसर छैनन्, किन ? यसबाटै अर्थतन्त्रको वास्तविक धरातल आकलन गर्न सकिन्छ । तरलता अधिक भएपछि ब्याजदर घटाउने प्रतिस्पर्धा बढेको छ । यो अल्पकालीन प्रतिस्पर्धामात्रै लगानीको वातावरण बनेको सूचक होइन । र, यो पहिलोपटक देखिएको परिदृश्य पनि होइन ।
विगतमा पनि लगानीयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिँदा बंैकहरू उद्यमी व्यापारीको दैलोदैलो चाहार्ने र ७ प्रतिशतमा दिएको कर्जाको ब्याज अवस्था अलिकति असहज हुनेबित्तिकै बढाएर १४ प्रतिशत पुर्याइएका अनुभव पुराना भइसकेका छैनन् । अत: यो अहिले माग घट्नु र बाहिरबाट आएको विप्रेषणको प्रभावले बैंकमा देखिएको तरलताको तुलनात्मक सहजतालाई अब अर्थतन्त्रले गति लिन थाल्यो भनेर बुझिनु र प्रचार गरिनु हतार हुन्छ । यो टिकाउ हुँदैन, छोटै समयान्तरमा तरलता अभाव र ब्याजदरमा चाप बढ्नेमा निजीक्षेत्र सशंकित भएकैले अहिले बैंकहरू उद्यमीकहाँ दौडिनु परेको हो । अर्को, बजारमा माग नै नभएपछि कुनै पनि नयाँ योजनामा काम गर्ने उत्साह नदेखिनु अस्वाभाविक होइन ।
बजारमा माग बढ्छ पनि कसरी ? कुनै पनि नयाँ वस्तुको खपत गर्ने भनेका युवा नै हुन् । आजका युवा १८/२० वर्षको उमेर हुँदा नहुँदै अध्ययन र रोजगारीका लागि विदेशिएको अवस्था छ । करीब ३ करोड जनसंख्यामा आधाजसो जनसंख्या विदेशमा पुगेको छ । बचेको आधा जनसंख्यामा वृद्धवृद्धा र केटाकेटी बढी छन् । यो उमेरसमूह बजारमा माग सृजना गर्ने समूह होइन । स्वदेशमै रोजगारी सृजना गरेर अहिलेको समय सुहाउँदो आय आर्जनको वातावरण दिने हो भनेमात्र विदेशिने जनशक्तिलाई यहाँ रोक्न सकिन्छ । न रोजगारी, न भएको रोजगारीमा आकर्षण, यस्तो परिस्थितिमा युवाहरूमा पलायनको अर्को विकल्प देखिँदैन । यो विडम्बनाको अन्त्य नभएसम्म बजारले लय समात्नेमा आशावादी हुने आधार छैन । यो युवा बाहिरिए भनेर चिन्ता र कटाक्ष गरेरमात्रै समाधान हुने समस्या होइन । स्वदेशमा पर्याप्त आय आर्जनका अवसर र युग सुहाउँदो आयको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषण थुप्रिनुलाई सरकारले बाह्य क्षेत्र सुधारका रूपमा अथ्र्याइरहेको छ । यो सतही कुरा हो । वैदेशिक रोजगारीबाट पैसा आयो, तर बजारमा खर्च गर्ने जमात छैन, माग छैन । यसो भएपछि त्यो रकम प्रणालीबाट बाहिर आउन सकेको छैन । बजारमा माग नै नभएर व्यापार घटेपछि त विदेशी मुद्राको सञ्चिति थुप्रिने नै भयो । अहिले यस्तो रकम सवा १५ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर पुगिसकेको भनिएको छ । यसलाई सञ्चिति बढेको अर्थमा मात्र बुझिनु हुँदैन । यो रकम निष्क्रिय बसेको हो । यसरी विदेशी विनिमय थुप्रिएर बस्नु भनेको अर्थतन्त्र गतिशील बन्न नसकेको प्रमाण हो, चलायमान भएको होइन ।
कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा सरकार बनेपछि शेयरबजारमा देखिएको लगानीकर्ताको आकर्षण र उत्साह, गाडी शोमा देखिएको बुकिङको संख्याजस्ता एकाध झीना तथ्यांक देखाएर अर्थतन्त्र सुधारका काम गर्यौं, अर्थतन्त्र सुधारको गतिमा रकेटझैं उडिरहेको छ भन्ने पारामा सरकारका जिम्मेवार अधिकारहरूका गैरजिम्मेवार र सतही कुरा सुन्न पाइन्छ । एकाध क्षणिक सुधारका संकेतहरूलाई केके नै भयो जसरी प्रचार गर्नु र छोटै समयमा ती कुरा पानीको फोकाजस्तै बिलाएर जानु औसत प्रवृत्ति र चरित्र बनेको छ । यो अवस्थामा अर्थतन्त्रको सुधारमा आशावादी हुने भरपर्दो आधारसमेत फेला पार्न कठिन काम बनेको छ ।
जबसम्म उत्पादनलाई सहजीकरण गर्ने र रोजगारी सृजना गरेर स्वदेशमै युवालाई रोक्ने नीतिको इमानदार कार्यान्वयन हुँदैन, अर्थतन्त्रका कस्मेटिक कुरा गरेर सुधारको आत्मरतिमा केही बेर रमाउन त सकिएला अर्थतन्त्रको वास्तविक सुधार असम्भव छ ।
सरकारले निर्माण क्षेत्रको ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी रोकेर राखेको छ । काम गरिसकेको पैसा भुक्तानी नहुँदा कर्जा काडेर काम गरेका निर्माण व्यवसायी संकटमा परेका छन् । व्यवसायीले पैसा तिर्न नसक्दा व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने तर वर्षौंअघि सकिएको कामको भुक्तानी नदिने सरकारको कुनै दायित्व र जवाफदेहिता नहुने किन ? सरकारलाई जवाफदेही बनाइनुपर्छ । उल्टै समयमा काम नसकेको भन्दै व्यवसायी आलोचित भइरहेका छन् । निर्माण व्यवसायीमा समस्या नभएका होइनन्, तर अहिलेको कुनै पनि योजना समयमा नसकिनुका पाछाडिका कारणलाई मिहीन रूपमा केलाउने हो भने व्यवसायीभन्दा सरकार बढी जिम्मेवार देखिन्छ । निजीक्षेत्रका निर्माण व्यवसायी त बदमास भए, नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा लिएको द्रुतमार्गमा किन म्यादमाथि म्याद थपिएको छ ? स्पष्ट छ, वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ रकम छुट्याएर १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको योजना ४ वर्षमा कसरी पूरा हुन्छ ? परिणाम, अहिले लागत र समय दुवै दोब्बरभन्दा बढी पुगिसकेको छ । करीब ३ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने भनिएको छ, यो सरकारी शैलीको एउटा ज्वलन्त उदाहरणमात्रै हो ।
निर्माण क्षेत्र गतिशील हुन नसक्दा निर्माण सामग्रीका उत्पादकहरू शिथिल भएका छन् । निर्माण सामग्रीको माग घटेको छ भने व्यवसायीले उधारोमा लगेको मालसामानको भुक्तानी उद्योगीले पाएका छैनन् । एक त मागभन्दा उत्पादन क्षमता २/३ गुणा, त्यसमाथि उधारो नउठ्दा यस्ता उद्योगको ढाड सेकिएको छ । उत्पादन बढाएर अन्य देशमा निकासी गरौं न त भन्ने हो भने औद्योगिक र व्यापारिक नीति, नियम कानून यस्ता छन् कि कुनै पनि सामान्य मनोविज्ञानको उद्यमी सरकारी निकाय र ती निकाय हाँक्नेहरूको टेबल कुर्सी चाहार्दै हैरान हुने अवस्था छ । सरकारले सिमेन्ट र डन्डी निकासीमा अनुदानको घोषणा गरेको छ तर अहिलेसम्म घोषित अनुदान पाउन नसकेको गुनासो उद्यमीहरूको छ । निकासीमा भारतीय पक्षबाट भइआएका गैरभन्सारजन्य अवरोधको कुनै लेखाजोखा छैन । सरकार यस्ता समस्याको समाधान त परको कुरा समस्याबारे बेखबरजस्तै छ ।
सरकारबाट आन्तरिक बाह्य स्रोत परिचालनमा दिनुपर्नेजति सक्रियता देखिएको छैन । सडक, विमानस्थल, व्यापार सहजीकरणमा पूर्वाधार, कानूनी सुधारजस्ता सरोकारका अपेक्षित काम हुन सकेको छैन । सुशासन प्रवर्द्धनको कुरामात्र भएको छ । अर्थतन्त्रका आयामहरू भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रले थलिएका छन् । स्वच्छ व्यापार गर्नेहरू प्रताडित र २ नम्बरीहरू पुरस्कृत भइरहेका छन् । शासकहरूमा कसरी सुशासन प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ भन्दा पनि कसरी आफ्नो आर्थिक दुनो सोझ्याउने भन्ने ध्याउन्न बढी देखिएको छ ।
पारदर्शिता र मितव्ययिता त कागजी कुरामात्र लाग्न थालेको छ । व्यवहारमा घूस र कमिशनविना पात पनि नहल्लिने अवस्था छ । वर्तमान सरकारप्रति लगानीकर्ता केही आशावादीजस्ता देखिएका थिए, तर त्यो आशा निराशातिर उन्मुख भएको भान हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी प्रतिस्पर्धी उत्पादन गरेर बजार बढाउन सकिएला ? जबसम्म उत्पादनलाई सहजीकरण गर्ने र रोजगारी सृजना गरेर स्वदेशमै युवालाई रोक्ने नीतिको इमानदार कार्यान्वयन हुँदैन, अर्थतन्त्रका कस्मेटिक कुरा गरेर सुधारको आत्मरतिमा केही बेर रमाउन त सकिएला अर्थतन्त्रको वास्तविक सुधार असम्भव छ । यो प्रवृत्तिले त अर्थतन्त्रलाई अझ उँधोगतितिर लैजानेमा विवाद आवश्यक छैन ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
