काठमाडौं। मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति अर्थमन्त्री नै असन्तुष्ट देखिएका छन् । अवस्था विस्तारै सुधारोन्मुख देखिए पनि त्यसको गतिबाट आफू सन्तुष्ट नरहेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका हुन् ।

‘अर्थतन्त्रमा रहेको समस्या र दबाबबाट बिस्तारै बाहिर निस्कन खोज्दैछौं । लामो समयदेखि थुप्रिँदै गएका समस्या भएकाले आजको भोलि नै समाधान हुन सक्दैन,’ अर्थमन्त्री पौडेलले बुधवार संसद्को अर्थसमितिमा भने, ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो छ । पर्याप्त तरलता र ब्याजदर घेटेको छ । मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्र छ । तर यो प्रगतिसँग हामी सन्तुष्ट छैनौं । यसमा थप सुधार आवश्यक छ । अहिलेको सुधारमा मात्रै चित्त बुझाएर हुँदैन ।’ गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिको तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिमा सरकारी राजस्व बढेको देखिए पनि लक्ष्यअनुसार भने अझै संकलन हुन नसकेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । 

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले राखेको राजस्वको लक्ष्य हासिल गर्न गत आर्थिक वर्षको भन्दाकरीब ३० प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने गरी अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । अहिले बजारमा तरलता पर्याप्त हुँदा र ब्याजदर घट्दा पनि लगानी बढ्न नसक्नुका कारणबारे आफूले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग कुरा गरेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले समितिलाई जानकारी दिए । नेपालले मुलुकको सार्वभौम शाख मूल्यांकन गरेको र यसको नतीजा सन्तोषजनक देखिएकाले अब विस्तारै लगानी बढ्दै जाने आशा उनले व्यक्त गरे । सरकारले आफ्नो आवश्यकता र क्षमता हेरेर सार्वजनिक ऋण लिने पनि उनले स्पष्ट पारे ।

बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले घटेको बजार माग र निजीक्षेत्रको मनोबल उकास्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको बताए । ‘हाम्रो अर्थतन्त्रका समस्या बिस्तारै कम हुँदै गए पनि अझै कायम छन् । निजीक्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने चुनौती हाम्रासामु छ । बजारमा माग पनि घटेको छ,’ उनले भने, ‘शेयर बजारमा सुधार भए पनि स्वस्थकर रूपमा विकास हुन सकेको छैन । नियामक निकायहरूले समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि समस्या बढाउने काम गरेका छन् ।’ नेपालको बीमाक्षेत्र निकै अपारदर्शी रहेको र त्यहाँ मिलेमतो गरेर बीमाको दररेर आफूखुशी तय गर्ने प्रवृत्तिले कारोबार लागत बढी भई आयोजनालाई समस्या भइरहेको उनले बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक रहेको बताए । चालू आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पूर्वअर्थमन्त्री महतले तयार पारेको, बजेट आफूले तयार पारेको र कार्यान्वयन गर्ने बेला वर्तमान अर्थमन्त्री पौडेलले जिम्मेवारी सम्हालेकाले अहिलेको बजेट पूर्वाग्रहरहित भएर कार्यान्वयन गर्न उनलेआग्रह गरे ।

राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारका अहिलेका प्रयास पर्याप्त नरहेको पूर्वअर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । सहकारी क्षेत्र नियमनका लागि जतिसक्दो चाँडो छुट्टै निकाय गठन गर्न पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । बैठकमा सांसद उपेन्द्र यादवले कोभिड–१९ महामारीपछि बन्द रहेका छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने तथा सीमा क्षेत्रमा हुने चोरी–पैठारी रोकिनुपर्ने विषय उठाए ।

सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गएको र हुण्डी मौलाएको बताए । अहिले धराशयी अवस्थामा रहेको सहकारी क्षेत्र नियमनका लागि तत्काल पहल थाल्न सरकार असफल भएको समेत उनले औंल्याए ।