संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७१ मा देशहरूलाई आर्थिक रूपमा वर्गीकरण गर्यो । त्यसअनुसार नेपाललगायत ५२ देश अतिकम विकसितको सूचीमा थिए । १९७१ देखि २०२३ सम्म ७ देश विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति भएका छन् । २०२१ मा नेपाल, बंगलादेश विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्रसंघले केही मापदण्ड तोकेको छ र २०२६ सम्म नेपालको मापदण्ड पुगेमा विकासोन्मुख देश बन्नेछ । अहिले नेपाललाई स्तरोन्नति गरेर विकासशील मुलुकको सूचीमा लैजान उपयुक्त छ छैन भन्ने बहस आर्थिक जगतमा चलिरहेको छ । अतिकम विकसितबाट स्तरोन्नति हुन केही आर्थिक सूचकहरूमा सुधार हुनुपर्छ । ती सूचक नेपालले लगभग प्राप्त गरिसकेको छ । तर, निर्यातको क्षेत्रमा अतिकम विकसित देशले केही थप सुविधा पाउने भएकाले त्यस्ता सुविधा कटौती नहोस्् भन्ने अभिप्रायले यसले देशलाई नोक्सान त हुँदैन भन्ने चर्चा पनि चलेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले विभिन्न मितिमा अतिकम विकसित देशलाई विकासोन्मुखमा बढुवा गर्दै लगेको छ । प्रत्येक ३/३ वर्षको कुन देशलाई स्तरोन्नति गर्ने र कुनलाई तल ल्याउने भन्ने विषयमा समीक्षा गरिन्छ । यस्तो कामको जिम्मा कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसीले गर्छ । यस समितिमा यस क्षेत्रका छानिएका विज्ञहरू सदस्य हुन्छन् । यो समितिले सबै देशको अवस्थाका बारेमा आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्छ सोही प्रतिवेदनका आधारमा देशहरूको स्तरोन्नति गरिन्छ । नेपाल स्तरोन्नति भएमा अतिकम विकसितको बिल्लाबाट त मुक्त हुन्छ तर त्यसका लागि केही गुमाउनुपर्ने हुन्छ ।
विकासोन्मुख बन्दा हामीले कति गुमाउनुपर्छ, त्यसको क्षेत्रगत विश्लेषण गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय आत्मबल उत्थानका लागि उँचाइतिर जानु नै ठीक हो तर त्यसको मूल्य कति चुकाउनुपर्छ, विश्लेषण आवश्यक छ ।
अहिले विश्वमा ४५ देशहरू अतिकम विकसित देशको सूचीमा रहेका छन् । यसमा सबैभन्दा बढी अफ्रिका महादेशबाट रहेका छन् जहाँ ३३ देश यस सूचीमा छन् जस्तै, अंगोला, बेनिन, बुर्किना फासो, बुरुन्डी, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, चाड, कोमोरस, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगो, जिबुटी, इरिट्रिया, इथोपिया, गाम्बिया, गुयना, गिनी बिसाउ, लोथेसो, लाइबेरिया, मादागास्कर, मलाबी, माली, मौरिटानिया, मोजाम्बिक, नाइजर, रुवान्डा, साओतोन एन्ड प्रिन्सिप, सेनेगल, सायरा लियोन, सोमालिया, साउथ सुडान, सुडान, टोङ्गो, युगान्डा, युनाइटेड रिपब्लिक अफ तान्जानिया, र जाम्बिया रहेका छन् ।
यसरी अफ्रिकामा सबैभन्दा अल्पविकसित देश रहेका छन् भने एशियामा नेपाललगायत ८ देश अल्पविकसित छन् । तिनमा अफगानिस्तान, बंगलादेश, कम्बोडिया, लाओ रिपब्लिक, म्यानमार, नेपाल, टिमोरलेस्टे र यमन हुन् । यसबाहेक क्यारिबियन मुलुकबाट हाइटी र प्रशान्त क्षेत्रबाट किरिबाटी, सोलोमोन आइसल्यान्ड र टुभालु विश्वका अतिकम विकसित देशमा वर्गीकृत छन् ।
यूरोप, अमेरिकाली महादेश, अस्ट्रेलिया आदि महादेशमा यस्ता अतिकम विकसित मुलुक छैनन् । यस हिसाबले नेपालको स्तरोन्नति मनोवैज्ञानिक आत्मबलको विषय पक्कै हो । सगरमाथा जस्तो उचाइ भएको देश आजसम्म माथिल्लो श्रेणीमा नपुग्नु राम्रो होइन । हामीले भावनात्मक रूपमा कामना गर्नुभन्दा विकासोन्मुख बन्दा हामीले कति गुमाउनुपर्छ त्यसको क्षेत्रगत विश्लेषण आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक कोणबाट गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय आत्मबल उत्थानका लागि उचाइतिर जानु नै ठीक हो तर त्यसको मूल्य कति चुकाउनुपर्छ, विश्लेषण आवश्यक छ ।
सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाल, बंगलादेश र लाओसलाई मध्यम आय भएका देशमा २०२६ सम्म स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव पास गरेको छ । यो अवस्थामा पुग्नका लागि देशको जीएनआई ग्रस नेशनल इन्कमबाट प्रतिव्यक्ति आय १३०८ डलरभन्दा माथि हुनुपर्छ । सन् १९२३ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १३९९.०११ डलर पुगेको एक अध्ययनले देखाएको छ । तसर्थ यो सूचकअनुसार नेपाल यसका लागि तयार छ । त्यसैगरी ह्युमन एसेट्स इन्डेक्स (एएआई) जसअन्तर्गत स्वास्थ्य सूचकहरूमा सुधार हुनुपर्छ, बाल मृत्युदरमा कमी, मातृमृत्यु दरमा कमी जस्ता विषयमा सुधार हुन जरुरी छ । त्यसैगरी शिक्षातर्फ निम्नमाध्यमिक शिक्षा पूरा गर्नेको दर, प्रौढ साक्षरता दर, निम्नमाध्यमिक तहमा लैङ्गिक असमानतामा कमीजस्ता विषय स्पष्ट रूपमा पूरा हुनुपर्छ । यसैगरी आर्थिक तथा वातावरणीय पक्षमा सुधार हुनुपर्छ । यी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा प्रतिव्यक्ति आयको दर २०२६ सम्म राम्रो र स्थिर रहेमा नेपाल माथिल्लो श्रेणीमा जान सक्छ । यसले देशको समग्र स्थितिलाई सबल र सकारात्मक बनाउनेछ ।
स्तरोन्नति भएपछि निर्यात १ अर्ब ३१ करोड ३० लाखमा झर्नेछ । नेपाललाई ५ करोड ९० लाख डलर घाटा लाग्ने देखिन्छ । यसबाहेक नेपालले पाउँदै आएको विकास सहायता रकममा पनि केही कमी हुन्छ ।
१९७१ पछि केही देशको स्तरोन्नति भइसकेको छ । त्यसअन्तर्गत बोत्स्वाना (१९९४) , काबो भर्डे (२००७), मालदिभ्स (२०११), सामोअ (२०१४), गुयना (२०१७), भानुआतु (२०२०), भुटान (२०२३), मा आफ्नो स्तरोन्नति भइसकेका छन् । अब नेपाल पनि यो लाइनमा उभिन सफल भएको छ । सानातिना लोभमा लागेर देशलाई अविकसितको झुन्डमा उभ्याउनुभन्दा यसलाई विकासशील देशको सूचीमा लैजानु पक्कै पनि उपयुक्त हो । नेपालले यसबाट केही कुरा गुमाउनेछ । नेपाल अल्पविकसित भएका कारण निर्यात व्यापारमा केही सुविधा पाउँछ र सानाठूला १३० भन्दा बढी क्षेत्र छन् जसमा अतिकम विकसित देशलाई छूट वा सुविधा दिइएको हुन्छ । त्यो सुविधा पाउनका लागि हामी मध्यम आय भएको देशमा उक्लिनु हुँदैन भन्ने तर्क पनि छ ।
अतिकम विकसित देशलाई यूरोपेली संघ, क्यानडा, जापान, अस्ट्रेलिया, चीनजस्ता देशले निर्यात व्यापारमा केही सहुलियत दिन्छन् । यदि नेपालको स्तरोन्नति भएमा त्यसको ती देशसँगको निर्यात व्यापारमा असर पर्न सक्छ । यद्यपि यूरोपेली संघले स्तरोन्नतिको ३ वर्षसम्म यस्तो सुविधा कायम रहने प्रावधान बनाएको छ । भारत र अमेरिकासँगको व्यापारमा त्यस्तो असर पर्दैन किनकि यी देशसँग नेपालको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता हुन्छ । साथै अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसंघको वर्गीकरणलाई मान्यता दिँदैन । त्यसैगरी विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको वर्गीकरणलाई मान्यता नदिने हुँदा ती दातृ निकायबाट प्राप्त हुने सहयोगमा असर पर्ने छैन । चीन र यूरोपसँगको व्यापारमा यसले असर पार्छ तर त्यो निकै न्यून हुन्छ । अहिलेसम्मको अर्थ विश्लेषण गर्दा सन् २०२६ सम्म नेपालको निर्यात १ अर्ब ३७ करोड २० लाख डलर पुग्ने अनुमान छ । स्तरोन्नति भएपछि निर्यात १ अर्ब ३१ करोड ३० लाखमा झर्नेछ । नेपाललाई ५ करोड ९० लाख डलर घाटा लाग्ने देखिन्छ । यसबाहेक नेपालले पाउँदै आएको विकास सहायता रकममा पनि केही कमी हुन्छ । त्यसलाई आन्तरिक कर र आन्तरिक स्रोतबाट परिपूर्ति गर्दै जानुपर्छ । दक्षिण कोरिया, जर्मनी, जापान र चीनसँग तत्काल द्विपक्षीय सम्झौता गरेर सहयोग लिन सकिन्छ ।
स्वतन्त्र रूपमा विश्लेषण गर्दा पनि गरिबीको बिल्ला लिएर सधैं बाँच्नुभन्दा विश्व मञ्चमा विकासशील देशका रूपमा उभिनुमा गौरवको विषय हो । यथार्थ अलिकति तलमाथि होला तर केही देशका भिखारीका मागेर नै ठूला भवन बनी सकेका हुन्छन् रे तर उसले माग्न छोड्दैन किनकि उसको पेशा नै भिखारी भयो । हामीले गरिबीलाई पेशा नबनाऊँ । यसबाट माथि जाने उपाय सोचौं । दक्षिण एशियाकै मालदिभ्स र भूटानको स्तरोन्नति भइसक्यो भने नेपालले पनि आफ्नो पहिचान सुधार्न ढिला गर्नु हुँदैन । विगतमा जे भयो त्यसमा पश्चात्ताप छँदैछैन, त्यो यथार्थ थियो आगामी दिनमा स्तरोन्नतिपछि नेपालीले केही गर्न सक्छन् त्यो पनि यथार्थ बनोस् ।
लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्दछन् ।
– रामप्रसाद गौतम
.jpg)
