कुनै पनि मुलुकमा बसोवास गरिरहेका नागरिकको जमात त्यहाँको जनसंख्या हो । त्यस्तो जनसंख्यामा बालक, वृद्धा र अशक्तलाई छोडी रोजगारीमा वा बेरोजगारीमा भए पनि काम गर्न सक्षम सामान्यतया १६ देखि ६० वर्षबीचको उमेर भएको जनसंख्यालाई जनशक्ति मान्न सकिन्छ । जनशक्ति राष्ट्रनिर्माणको मूलभूत उद्देश्य पनि हो र सक्रिय साधन पनि । जनशक्ति उद्देश्य यस अर्थमा हो –हरेक निर्माण वा उत्पादन गरिने विषय जनसंख्याकै लागि हुन् र त्यही जनसंख्याको ठूलो अंश जनशक्ति हो । त्यसको पारिवारिक सम्बन्ध गैरजनशक्ति बाल जनसंख्यासँग पनि हुन्छ ।

औद्योगिक जनशक्ति प्राविधिक र अप्राविधिक गरी दुई प्रकारले पनि वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । तर, उद्योग विभागले गरिआएको अभ्यासअनुसार प्राविधिक, प्रशासनिक र कामदार गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको छ ।

साधन यस अर्थमा हो । हरेक विकास निर्माण वा उत्पादनमा आवश्यकता पर्ने जमीन भौतिक संरचना, मेशिन उपकरण, व्यवस्थापन ऊर्जा, उपयोगिता, कार्यालय सामग्री र जनशक्तिमध्ये जनशक्ति मात्र एउटा सजीव र क्रियाशील साधन हो । योविना अन्य साधनको कुनै अर्थ छैन । त्यसैले जनशक्तिविना न त राष्ट्रको कुनै विकास निर्माण सम्भव छ न त औद्योगिक उत्पादन नै । सरकारी निकाय, विकास निर्माण कार्यमा शैक्षिक प्रतिष्ठान तथा सामाजिक क्षेत्रजस्ता निकाय छोडी औद्योगिक व्यवसाय तथा सेवाक्षेत्रमा क्रियाशील रहेको वा सम्भावित रहेको जनशक्तिलाई मात्र यहाँ औद्योगिक जनशक्तिमा गणना गरिएको छ । आजको चर्चा औद्योगीक जनशक्तिसँग मात्र लक्षित छ ।

औद्योगिक नीति, २०६७ ले औद्योगिक जनशक्तिबारे प्रकाश पारेका केही बुँदाको सन्दर्भमा चर्चा गर्नु पनि सान्दर्भिक नै होला । औद्योगिक नीतिका पाँच उद्देश्यमध्ये चौथोमा भनिएको छ–औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक उत्पादनशील जनशक्ति तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास गर्दै सबल लगानीको आधार खडा गरी नेपाललाई सार्क क्षेत्र तथा विश्वकै आकर्र्षक लगानी स्थलका रूपमा स्थापित गरिनेछ । यस भनाइले औद्योगिक विकासका लागि औद्योगिक जनशक्तिको महत्त्व र भूमिकालाई उजागर गरेको छ ।

उक्त औद्योगिक नीतिको औद्योगिक जनशक्तिसँग सम्बद्ध नीतिमा उद्योगमा स्वरोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, उद्योग व्यवसायमा सृजनशील युवा प्रतिभालाई आकर्षित गर्ने, क्षमता अभिवृद्धिका क्रियाकलापलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने, औद्योगिक जनशक्ति विकास तथा उपयोग र लगानी प्रवर्द्धनसमेतका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा लगानी प्रवर्द्धन कोष, प्रविधि विकास कोष, लघु घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष, रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान कोष र गैरव्यवसायिक र गैरव्यापारिक जोखिमको क्षतिपूर्ति दिन औद्योगिक लगानी संरक्षण कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गर्नेसमेतका कुरा उल्लेख छन् । यी सबै प्रावधान प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा औद्योगिक जनशक्ति व्यवस्थपनसँग सम्बद्ध छन् ।

औद्योगिक जनशक्ति प्राविधिक र अप्राविधिक गरी दुई प्रकारले पनि वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । तर, उद्योग विभागले गरिआएको अभ्यासअनुसार प्राविधिक, प्रशासनिक र कामदार गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । प्राविधिकअन्तर्गत प्रोडक्ट डिजाइनर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, डाक्टर, इन्जिनीयर, पशु रोगविज्ञ, बालीविज्ञ, अपरेटर, फोरम्यान आदि पर्छन् । उद्योग व्यवसायका किसिम हेरी यस प्रकारका सयौं पद हुन्छन् । कानून व्यवसायी लेखापरीक्षक आदि व्यावसायिक प्रकृतिका पर पनि प्राविधिकतर्फ नै पर्छन् ।

प्रशासनिक जनशक्तिलार्ई अझ बढी व्यवस्थापकीय भन्नु सान्दर्भिक हुन्छ । निर्देशक, म्यानेजर, लेखापाल, विक्री अधिकृत, योजन अधिकृत, विक्रेता, स्टोरकिपर, कार्यालय सहयोगीजस्ता पदहरू व्यवस्थापकीय पदअन्तर्गत पर्छन् । प्राविधिक पदहरूको अध्ययन क्षेत्र, तालीम, जिम्मेवारी, नियुक्तिका शर्त, व्यवस्थपकीय समूहको भन्दा फरक हुन्छ । प्राविधिक र व्यवस्थापकीय जनशक्तिले भने शारीरिकभन्दा बढी बौद्धिक क्षमताको काम गर्नुपर्छ ।

कारखानामा वा बाहिर फिल्ड स्तरमा शारीरिक भार र बल बढी मात्रामा र बुद्धि तथा बौद्धिक खुबी कम मात्रामा प्रयोग गर्नुपर्ने पदहरू कामदार वा श्रमिक वर्गको भागमा पर्छन् । यसलाई पनि दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष गरी तीन तहमा बाँडी फरक दरको ज्याला निर्धारण गरिएको हुन्छ । श्रमिकहरूको सुरक्षाका लागि सरकारले नै न्यूनतम तलब वा ज्याला निर्धारण गरिदिएको हुन्छ । त्योभन्दा कम हुने गरी कुनै पनि उद्योग व्यवसायले ज्वाला दिन पाइँदैन । उनीहरूलाई पर्न गएको मर्काको सुनुवाइ श्रम विभागबाट पनि हुन्छ र श्रम अदालतमा पनि जन पाइन्छ । उच्च व्यावसायिक तथा प्राविधिक कर्मचारीबाहेक सबै जनशक्ति ट्रेड युनियनमा आबद्ध रहन पाउँछन् । १० जनाभन्दा कम जनशक्ति भएको औद्योगिक संगठनमा यो प्रावधान लागू हुँदैन ।

नेपालमा औद्योगिक जनशक्तिको संख्या यति नै छ भनी निश्चित तथ्याङ्क कुनै निकायले दिन सकेका छैनन् । स्रोतअनुसार तलमाथि परे पनि कुनैकुनै क्षेत्रको आँकडा भने पाउन पनि सकिन्छ । औद्योगिक जनशक्तिको गणना केही समस्यामूलक पनि छ । यसका केही कारण पनि छन् । कहिलेकाहीँ औद्योगिक प्रतिष्ठान हो वा होइनको निर्णय कसरी लिने ? कसैले प्राइभेट फर्म वा कम्पनीका रूपमा नर्सिङ होम, प्याथोलोजी ल्याब वा इमेजिङ सेन्टर सञ्चालन गरेका छन् भने स्वास्थ्यसम्बन्धी सामाजिक संस्था मान्ने कि सेवा विक्री गर्ने उद्योग मान्ने ? त्यस्तै कम्पनीका रूपमा दर्ता भएका निजी विद्यालयलाई उद्योग मान्दा आन्दोलन चर्किन्छ । कम्पनीलाई सामाजिक संस्था मान्ने कि नमान्ने ? कम्पनि ऐनअन्तर्गत सरकारी संस्थानलाई उद्योग मान्ने कि नमान्ने ।

दोस्रो कारण हो– नेपालका धेरैजसो उद्योग दक्षिण सिमानातर्फ नै अवस्थित छन् । ती उद्योगका लगानीकर्ताले कामदारको टे«ड युनियनको चटारो बेहोर्नुभन्दा खुला सिमाना, कम ज्याला, बढी काम आदि लाभ लिन औद्योगिक श्रमशक्तिका रूपमा भारतीय श्रमिक प्रयोग गर्छन् । बढी कडाइ गर्ने हो भने उद्योगधन्दा सबै बन्द हुन्छन् । त्यसैले सम्बद्ध निकायले पनि बढी निगरानी र कडाइ नगरी उद्योगले स्वेच्छाले दिएको तयारी र प्रतिवेदनलाई आधार मानेर मूल्यांकन गर्छन् । तेस्रो कारण हो– सबैभन्दा ठूलो संख्यामा रहेका लघु उद्यमहरू र अनौपचारिक रूपले उद्योगकै लागि काम गर्ने व्यवसायीको कारोबार पनि गणनाभित्र पर्न सकेको छैन ।

उक्त कारणले गर्दा उपलब्ध तथ्यांक वास्तविक हुन्छ भनी विश्वास गर्ने आधार छैन जे भए तापनि हालै तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार जन गणनामा परेका ५६ हजार ५११ औद्योगिक प्रतिष्ठानबाट करीब ५ लाख औद्योगिक जनशक्तिले रोजगारी प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

औद्योगिक जनशक्ति व्यवस्थापनका केही समस्याबारे पनि चर्चा गरौं । पहिलो कुरा, देशीविदेशी विभिन्न निकायका अध्ययन प्रतिवेदन र सार्वजनिक सूचना सामग्रीअनुसार नेपालमा औद्योगिक जनशक्तिको प्रतिव्यक्ति उत्पादकत्व अन्य देशको दर्जामा कम रहेको छ । क्षमता वृद्धि गर्नु पर्नेछ । दोस्रो अनुशासनबारे पनि टीकाटिप्पणी हुने गरेको छ । टे«ड युनियनहरू सानातिना इस्युमा पनि बढी हडतालमा उत्रिने गरेको र आफ्ना रोजगारदाताभन्दा उद्योगका मालिकहरूप्रति बढी आफ्ना राजनीतिक नेताप्रति निष्ठावान् रहेका गुनासो पनि सुनिन्छन् । तेस्रो औद्योगिक जनशक्तिको जनगणनामा कस्ता प्रतिष्ठानको जनशक्तिलाई लिने र कस्तोलाई नमान्ने मान्ने कुराको यकीनसाथ नीतिगत सीमारेखा किटान गर्न सकिएको छैन ।

चौथो, दक्षता क्षमता वृद्धिका लागि प्रदान गरिने तालीममा स्तरीयता, एकरूपता र उपलब्धताको समस्या छ । विश्वविद्यालयहरूका कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित तथा सीटीईभीटी सानोठिमी र व्यावसायिक तथा शीप विकास तालीम केन्द्रअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमहरू स्तरीय नै भए तापनि स्थानीय निकाय, गैरसरकारी संस्था र विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागहरूले बजेट पचाउन सञ्चालन गरेका तालीम कार्यक्रमहरूमा स्तरीयता र एकरूपताको बढी समस्या देखिन्छ । पाँचौं, स्वदेशी जनशक्ति पलायन हुने र विदेशी जनशक्तिले स्वदेशी उद्योग धान्ने अवस्था रहेको छ । यसको अन्त्य गरिनुपर्छ । छैटौं यहाँका शैक्षिक तथा तालीम संस्थाले उत्पादन गरेको जनशक्ति यहाँका उद्योगलाई काम नलाग्ने स्थितिको अत्य गरी रोजगारदाताको परामर्शअनुसार मात्र प्राविधिक शिक्षा तथा तालीम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

औद्योगिक राष्ट्रले अपनाई आएको पद्धतिअनुसार काम स्वरूप र ज्यालाको उचित मापनसहित दुवै रोजगारमा दाता र रोजगार प्राप्त कर्ताको चाहनाअनुसार करारमा काम पाउने र अवकाश लिने प्रक्रियालाई लचिलो र सरल बनाउनुपर्छ । संस्थान र स्थानीय निकायहरूमा जस्तो राजनीतिक सिफारिशमा आफन्त र कार्यकर्तालार्ई झ्यालबाट छिर्ने छिराउने र टे«ड युनियनसँग मिलेर झन्डा गाड्ने र राजनीतिक संरक्षण लिने संस्कारको बाहुल्य रहँदासम्म औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कार्य वातावरणमा सुधार आउन सक्दैन । तर, यो व्यवस्था अपनाउँदा स्थायी र करारको अनुपात सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसबाट भनसुन गर्न नसक्ने बेरोजगार जनशक्तिले पनि योग्यता क्षमताको आधारमा काम पाउन सक्छन् र सार्वजनिक न्याय पनि निर्वाह हुन्छ ।

लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण  समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।