वीरगञ्ज । उद्योग सञ्चालकहरूले उद्योग विभागबाट अनुमति लिँदा वातावरण प्रदूषित नगर्ने र नियन्त्रणको प्रविधि स्वयंले व्यवस्थापन गर्ने शर्त स्वीकार गरेका हुन्छन् । तर, बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका अधिकांश उद्योगले यो शर्त पालना गरेका छैनन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको औद्योगिक पूर्वाधार तथा वातावरण महाशाखाले कोरिडोरका उद्योगको प्रदूषणबारे गरेको अध्ययनले यस्तो तथ्य बाहिर ल्याएको हो । अधिकांश उद्योगले कोरिडोर भएर बग्ने श्रीसिया नदीमा प्रदूषित पानी बगाउँछन् । मन्त्रालयले यसबारे अध्ययनका लागि २०८० चैतमा थापाथली इन्जिनीयरिङ क्याम्पसका वातावरण विज्ञहरूको टोली खटाएको थियो ।

स्थलगत अध्ययनपछि कोरिडोरका एक तिहाइभन्दा पनि कम उद्योगले पानी प्रशोधन प्लान्ट राखेको पत्ता लागेको थियो । ३० प्रतिशत उद्योगले मात्रै यो प्रविधि अपनाएको र तीमध्ये पनि ११ प्रतिशतले मात्रै प्लान्ट सञ्चालन गरेको पाइएको अध्ययन टोलीका सदस्य वातावरणविज्ञ वसन्त लेखकले बताए । 

वीरगञ्ज महानगरले ८८ ओटा उद्योगको सूची तयार पारेको थियो । तीमध्ये ६६ उद्योगमा अनुगमन गरिएको थियो । कोरिडोरका उद्योगले श्रीसिया प्रदूषित गरेको पाइएपछि महानगरले कानून नै बनाएर कारबाही अघि बढाएको हो । केही उद्योगलाई जरीवानासमेत गरेको थियो । 

‘बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा योजनाबद्ध तरीकाले उद्योग नखुल्नुले पनि प्रदूषण नियन्त्रणमा समस्या भएको हो । व्यवस्थित औद्योगिकीकरणमा एकै प्रकृतिका उद्योग एउटै क्षेत्रमा सञ्चालित हुन्छन् । तर, यो कोरिडोरमा त्यस्तो भएन,’ विज्ञ लेखकले भने । 

उद्योगले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि बनाएको पूर्वाधारको मापदण्ड नमिलेको वीरगञ्ज महानगरको अनुगमन प्रतिवेदनले पनि देखाएको छ । बाराको रामवनबाट शुरू भएको श्रीसिया नदी औद्योगिक प्रदूषणकै कारण कोरिडोर हुँदै नेपाल–भारत सिमानाको मितेरीपुल पुग्दा नपुग्दै कालो लेदोमा परिणत भएको लेखकले बताए । 

नदीकिनारमा खुलेका उद्योगको निकास सीधैं श्रीसियामा बगाउँछन् । त्रिभुवन राजपथ आसपास खुलेका उद्योगले सडकको नालामा रसायन मिसाउँछन् । नालाको प्रदूषित पानी बगेर श्रीसियामै पुग्ने अध्ययनले उजागर गरेको छ । सडक विभागले उद्योगको पानी नालामा हाल्न रोकेको थियो । सडक विभागले राजमार्गमा बनाएको नालामा रसायनयुक्त पानी मिसाउँदा नाला बिग्रिएको दाबी गरेको थियो । 

कोरिडोरका छाला, पशु वधशाला, रिफाइनरी, भट्टीमा आधारित, तेललगायत उद्योगले श्रीसियामा रसायनयुक्त पानी मिसाउँछन् । त्यसअघि स्थानीय प्रशासनले २०६७ सालमा बारा–पर्सा कोरिडोरका उद्योगको अनुगमन गर्दा ४६ ओटा ठूला उद्योगले श्रीसियामा फोहोर पानी मिसाएको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । 

उद्योगबाट निस्किने यस्तो रसायनयुक्त पानी प्रशोधनका लागि मन्त्रालयले कोरिडोरका तीन स्थानमा पानी प्रशोधन प्लान्ट राख्ने तयारी गरेको छ । अध्ययनले विस्तृत अध्ययनपछि दिएको सुझावका आधारमा यस्तो प्लान्ट राख्ने तयारी थालिएको हो । 

बाराको लल्कापुलमा दैनिक ५० लाख लिटर, परवानीपुरमा २ करोड लिटर र भवानीपुरमा ८५ लाख लिटर पानी प्रशोधन क्षमतासहित प्रशोधन प्लान्ट बनाउन सुझाव दिइएको इन्जिनीयर लेखकले जानकारी दिए । 

बारा–पर्साका उद्योगीले सामूहिक पानी प्रशोधन पूर्वाधारको माग गर्दै आएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले बताए । यस्तो पूर्वाधारका लागि २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । यस्तो पूर्वाधारले आगामी २५ देखि ५० वर्षसम्मको औद्योगिक रसायनयुक्त पानी प्रशोधन गर्न सक्ने लेखकले दाबी गरे । 

‘अहिले उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन् । आगामी २५ वर्षमा नयाँ उद्योग कति आउँछन् । नयाँ उद्योग थपिएर पूर्ण क्षमतामा चल्दा कति पानी प्रशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने अनुमान गरेर २५ देखि ५० वर्षसम्म धान्ने खालको योजना बनाइएको छ,’ लेखकले थपे ।