बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (बाफिया) ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्नका लागि प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेश गरिएको छ । संसद्मा पेश गरिएको बाफिया विधेयकका सन्दर्भमा बैंकिङ, उद्योगी तथा व्यवसायी वर्गले चासो राखेको पाइन्छ । मूलत: बाफिया विधेयकबाट नेपालको आर्थिक, औद्योगिक, अर्थ तथा वाणिज्य क्षेत्रमा असर पर्न सक्छ । विसं. २०६० भन्दा अगाडि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात बढेको, वित्तीय सुशासन नरहेको तथा बैंकबाट ऋण लिएपछि नतिरे पनि हुने वा सकेसम्म तिर्न पर्दैन भन्ने आवधारणाले प्रश्रय पाएको थियो । सरकारी स्वामित्वको बैंकको निष्क्रिय कर्जाको अनुपात करीब ७५ प्रतिशत हाराहारीमा देखिएको थियो । सरकारी स्वामित्वका बैंकको निष्क्रिय कर्जाको अनुपातले ती संस्थाको सञ्चालनमा समेत प्रश्न चिह्न खडा भई नेपालको बंैकिङ क्षेत्र धराशयी हुने अवस्था रहेको भनी अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकले चिन्ता तथा चासो व्यक्त गरेका थिए । यिनै दातृ निकायको सुझाव तथा सहयोगमा सरकारले ‘वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।
बाफिया विधेयक, २०७२ जसरी परिमार्जन गरी पारित गरियो र बाफिया विधेयक, २०७६ पारित नभई निष्क्रिय गराइएकाले यो बाफिया विधेयक २०८० पारित हुनेमा शंका छ ।
यसअन्तर्गत वाणिज्य, औद्योगिक तथा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बद्ध कानूनहरू निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनायो । दातृ निकायको सहयोगमा २०६०/६१ सालमा विभिन्न अध्यादेश निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्यो । यिनै अध्यादेशलाई प्रतिस्थापना गरी २०६३ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्ध्ी ऐन २०६३, कम्पनी ऐन, २०६३, दामासाहीसम्बन्धी ऐन, २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लगायत कानून निर्माण गरिएको थियो । हालसम्म पनि दामासाहीसम्बन्धी ऐन, २०६३ र सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेका छैनन् ।
बाफिया अध्यादेश २०६१ लाई प्रतिस्थापन गरी बाफिया ऐन, २०६३ आएको थियो । बाफिया ऐन, २०६३ ले बाफिया अध्यादेश, २०६१ मा भएका केही भाषिक सुधार गरिएको थियो । वित्तीय क्षेत्र सुुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ल्याइएका ऐनमध्ये सबैभन्दा बढी चासो तथा सरोकार भएको बाफिया ऐन, २०६३ लाई संशोधन नगरी पुन: बाफिया विधेयक, २०७२ संसद्मा पेश गरिएको थियो । यस विधेयकका सम्बन्धमा तत्कालीन समयमा उद्योगी तथा व्यवसायीले निकै चासो तथा आआफ्ना सरोकारहरू व्यक्त गरेका थिए । दातृ निकायहरूले नेपाल सरकारलाई बाफिया विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित नभएमा नेपालको वित्तीय क्षेत्र २०६० भन्दा अगाडिको स्थितिमा जाने हुँदा नेपाललाई सहयोग नगर्ने किसिमको चेतावनी दिएको भनी समाचारहरू प्रकाशित भएका थिए ।
बाफिया विधेयक, २०७२ मा बैंकिङ संस्थाका सञ्चालक तथा अध्यक्षहरूले चलखेल गरी उनीहरूको स्वार्थलाई समावेश गरी अन्य प्रावधानहरू विधेयकको भावनाअनुसार पारित गरी बाफिया ऐन, २०६३ कार्यान्वयनमा ल्याइयो । तत्कालीन विधेयक, २०७२ को दफा ५(२) मा अध्यक्ष २ कार्यकाल मात्र रहने व्यवस्थाको सट्टा ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ शब्दावली बनाई अध्यक्षको कार्यकाललाई बन्देज गरिएन । सञ्चालकको योग्यता सन्दर्भमा विधेयकको दफा १८(१) मा उल्लिखित शब्दावली ‘कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्जा लिई उद्योग, व्यवसाय तथा व्यापारमा संलग्न रहेको व्यक्तिलाई सञ्चालक हुन अयोग्य’ तोकिएकोमा उक्त व्यवस्थालाई हटाइयो । र, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएको व्यक्ति उक्त संस्थाबाहेक अन्य संस्थामा सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था गरियो । तत्कालीन अवस्थामा बैंकको सञ्चालक हुन प्रस्तावित योग्यता तथा कार्यकालका सन्दर्भमा मात्र चलखेल गरी ऐन पारित गरिएको थियो ।
विगतमा बाफिया विधेयकमा स्वार्थ समूहको चलखेल तथा सांसदहरूको स्वार्थका कारण केही प्रावधानहरूमा संशोधन भई पारित भएको थियो । २०७३ सालमा पेश भएको बाफिया विधेयक संसद्मा छलफल भई पारित नभई निष्क्रिय भएको थियो ।
वित्तीय तथा औद्योगिक क्षेत्रमा वित्तीय सुशासन कायम राख्दै औद्योगिकीकरणको वातावरण सृजना गर्न दातृ निकायले अर्थ मन्त्रालयलाई सधैं सुझाइरहेका हुन्छन् । प्रत्येक वर्ष आउने बजेट वक्तव्यमा र नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा बाफियालगायत कानूनमा संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता आइरहन्छ तर विधेयक तयार बनाई संसद्मा पेश गर्न निकै समय लाग्यो । बाफिया ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न पुन: २०७६ सालमा बाफियाको पहिलो संशोधन विधेयक संसद्मा पेश भई छलफल भएको थियो । उक्त विधेयकमा सरोकार राख्ने वित्तीय, वाणिज्य तथा औद्योगिक क्षेत्रलगायतको सक्रियताले उक्त विधेयक संसद्बाट पारित भएन ।
बाफिया ऐन, २०७३ लाई २ पटक संशोधन गरिएको थियो । पहिलो पटक मिति २०५५/११/१९ मा ‘नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५’ र २०७६/१/२ मा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५’ ले संशोधन गरेको छ । मिति २०७५/११/१९ मा भएको संशोधनले बाफिया ऐन, २०७३ को दफा ३९क थप गरी प्रदेशमा वित्तीय संस्थाको सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा, शर्त वा निर्देशनको अधीनमा रही प्रदेशस्तरमा सीमित रही वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । प्रदेश स्तरमा खोलिने वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्धारित इजाजत नीतिको अधीनमा रही प्रदेशले बनाएको कानूनबमोजिम दिने व्यवस्था गरिएको थियो । यसको कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रदेश संसद् तथा प्रदेश सरकार हालसम्म अग्रसर भएको पाइँदैन ।
बाफिया विधेयक, २०८० मा रहेको केही प्रावधानहरू हाल बंैकिङ (वित्तीय) उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रको सरोकारको विषय रहेको छ । उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको चासो बाफिया विधेयक, २०८० को दफा २(कच) को ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ को परिभाषा, दफा २ (कञ) को ‘वित्तीय स्वार्थ’ को परिभाषा, दफा २ (कन) को ‘सम्बद्ध व्यक्ति’ को परिभाषा खण्ड र ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाइने’ दफा १८(१)(च) को प्रस्तावित प्रावधान साथै दफा ५२ को ‘कारोबार तथा कुनै कार्य गर्न नपाउने’ व्यवस्था र दफा ५२क मा राखिएको ‘सम्बद्ध व्यक्तिको सूची’ जस्ता प्रावधानमा रहेको छ । बाफिया ऐन, २०७३ को दफा ५२ मा समेत कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि कर्जा वा सुविधा दिन पाउने छैन भन्ने व्यवस्था रहेकै थियो । तर, सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषा र उल्लेख्य स्वामित्वको परिभाषामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको २ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर लिएको शेयर स्वामित्व रहेको अवस्थालाई जनाएको थियो ।
यस व्यवस्थाले खासै असजिलो महसुस नगरिएको र सञ्चालकको योग्यताको हकमा तत्कालीन बाफिया विधेयक, २०७२ भन्दा ऐनमा फरक गरिएको थियो । अहिलेको विधेयक २०८० को दफा १८(१) को (च१) को प्रस्तावले ‘कुल व्यावसायिक कर्जा निज सञ्चालक हुन चाहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीका १ प्रतिशतभन्दा बढी भएको व्यक्तिलाई अयोग्य’ तोकिएकाले असर परेको देखिएको छ । बाफिया विधेयकको दफा २ (कन) मा सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषा गर्दा प्रकरण (१) देखि (१९) सम्मका बुँदाहरू समावेश गरिएका छन् । त्यस परिभाषाले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न व्यक्ति वा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिलाई समावेश गरेको छ ।
विगतमा बाफिया विधेयकमा स्वार्थ समूहको चलखेल तथा सांसदहरूको स्वार्थसमेतका कारण केही प्रावधानहरूमा संशोधन भई पारित भएको थियो । २०७३ सालमा पेश भएको बाफिया विधेयक संसद्मा छलफल भई पारित नभई निष्क्रिय भएको थियो । बाफिया विधेयक २०८० ले बैंकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ता सञ्चालक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई उद्योग, व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई फरकफरक व्यक्ति तथा समूह वा वित्तीय घराना हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा आएको छ ।
बैंकका सञ्चालक तथा अध्यक्षको कार्यकाल र तिनीहरूको योग्यतामा सन्दर्भमा स्पष्ट व्यवस्था ल्याई वित्तीय सुशासन कायम गर्न खोजिएको छ । यो विधेयकले डिजिटल बैंकमार्फत बैंकिङ प्रणालीलाई नियमनको दायरा बढाउँदै लगिएको छ । कर्जा असुलीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विशेष संरक्षण दिन खोजेको छ । यो विधेयक सरकारले पेश गरेअनुरूप पारित भई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन आएमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रले एउटा फट्को मार्न सक्ने देखिन्छ । तथापि बाफिया विधेयक, २०७२ जसरी परिमार्जन गरी पारित गरियो र बाफिया विधेयक, २०७६ पारित नभई निष्क्रिय गराइएकाले यो बाफिया विधेयक २०८० पारित हुनेमा शंका छ । वित्तीय सुशासन कायम राख्न बैंकिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संस्थापक तथा सञ्चालक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने उद्योगी, व्यवसायीहरू फरकफरक पार्ने प्रावधान पारित हुने सम्भावना कमै देखिएको छ ।
लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त अधिवक्ता हुन् ।