काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाहभन्दा बढी रकम बराबर स्थायी निक्षेप सुविधा लिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्षको भदौ १३ गतेसम्ममा कुल ५२ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ स्थायी निक्षेप सुविधा लिएका हुन् । भदौ ११ गतेसम्ममा बैंकहरूको कुल लगानी ५१ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । 

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोर कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन गत आर्थिक वर्ष (आव) को फागुनदेखि स्थायी निक्षेप सुविधा शुरू गरेको थियो । यो सुविधाअनुसार बैंक, वित्तीय संस्थाले आफूसँग भएको अधिक तरलता केन्द्रीय बैंकमा निक्षेपका रूपमा राख्न पाउने व्यवस्था छ । यस सुविधाअन्तर्गत बैंकहरूले ३ प्रतिशत ब्याज पाउँछन् । 

गत आवको ५ महीनामा बैंकहरूले कुल ३५ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ स्थायी निक्षेप सुविधा लिएका थिए । तर, चालू आवको डेढ महीनामै गतवर्षको तुलनामा स्थायी निक्षेप सुविधा लिने क्रम ४९ दशमलव २२ प्रतिशतले बढेको छ । 

वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि ठूलो रकम केन्द्रीय बैंकमा थुप्रिन थालेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले बताए । ‘स्थायी निक्षेप सुविधाअन्तर्गत ठूलो रकम केन्द्रीय बैंकमा जम्मा हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘बैंकहरूले कर्जा बढाउने जोखिम लिन चाहेको देखिँदैन ।’ 

निक्षेपको ब्याज घटिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले दिएको ब्याजदर आकर्षक भएकाले पनि बैंकहरूलाई लगानीको अवसर भएको उनले बताए । 

खुला बजार कारोबारसम्बन्धी विनियमावली तथा कार्यविधिमा बैंकहरूलाई हरेक आइतवार र बुधवार गरी सातामा २ दिन स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । नियमावलीअनुसार सुविधा दिँदासमेत तरलता व्यवस्थापन नभए पनि केन्द्रीय बैंकले दिनहुँजसो निक्षेप उठाइरहेको छ । नियमावलीअनुसार स्थायी निक्षेप सुविधा लिन राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पूँजीकोष अनुपातको न्यूनतम ५० प्रतिशतसम्म पूँजीकोष अनुपात कायम भएको, राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा वा अन्य कारबाहीमा नपरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ । 

योग्यता पुगेका बैंकहरूले न्यूनतम २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निक्षेप राख्न आवेदन दिन सक्छन् । यसभन्दा बढी रकम राख्दा ५ करोडले भाग गर्दा नि:शेष अंक रहुनुपर्ने प्रावधान छ । यस उपकरणबाट राखेको रकमलाई अनिवार्य नगद (सीआरआर) मा गणना गर्न नपाइने भए पनि वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र खुद तरल सम्पत्ति अनुपातमा भने गणना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।  

स्थायी निक्षेप सुविधा अन्तरबैंक सापटीको दायित्व बाँकी नरहेको, पछिल्ला ३० दिनको दैनिक कर्जा–निक्षेप अनुपात र खुद तरल सम्पत्ति तोकिएको सीमाभित्र रहेको र सबै प्रकृतिका स्वदेशी मुद्राको बचत निक्षेपमा प्रदान गर्न प्रकाशित न्यूनतम ब्याजदर यो सुविधाको ब्याजदरभन्दा कम नभएको स्वघोषणापछि उपलब्ध हुने प्रावधान छ । बैंकहरूले गलत स्वघोषणा तथा विवरण पेश गरी सुविधा लिइएको पाइएमा भुक्तान भएको ब्याज असुल गरी बैंकदरमा हर्जाना लगाइने प्रावधान छ । राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधाका अतिरिक्त निक्षेप बोलकबोल उपकरणमार्फत समेत बजारबाट तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ ।

यस उपकरणमार्फत चालू आवमा २० खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ प्रशोचन गरिसकेको छ । त्यसमध्ये १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ भने परिपक्व हुन बाँकी छ । ‘ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६’ अनुसार कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदर र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर तोक्दै अन्तरबैंक ब्याजदर यही बीचमा राख्ने व्यवस्था छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले तरलता प्रवाह र प्रशोचन गर्न विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने प्रावधान छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत मंगलवारसम्ममा बैंकहरूले ६४ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५१ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । मंगलवार बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७९ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत हुँदा औसत अन्तरबैंक ब्याजदर पनि ३ प्रतिशत कायम छ ।