कोभिड–१९ पछिको विश्व वित्तीय संकटको असर र सुशासन एवं नियामकको कमजोरीका कारण सहकारीमा संकट आयो र यसका सञ्चालकले सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी नगर्दा देशको अर्थतन्त्र र समग्र वित्तीय प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको हुँदा समग्र बैंकिङ क्षेत्र नै संकटमा जाने हो कि ? भन्ने भ्रम सर्वसाधारण र निक्षेपकर्तामा पर्नु स्वाभाविक मानिन्छ । सहकारी संकटले बैंकिङ क्षेत्रलाई असर गरेको छ तर नियामकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले खेलेको अभिभावकीय भूमिकालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । हालै मात्र नयाँ व्यवस्थासहित सहकारीसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न आएको अध्यादेश २०८१ ले पनि निक्षेपकर्तालाई राहत दिनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा एकातर्फ रू. ५ लाखसम्मको निक्षेपको सुरक्षण गरिएको छ भने अर्कोतर्फ नियामकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा उल्लेख भएका सुशासनका प्रावधान जस्तै पूँजीकोष, तरलता, कर्जा निक्षेप अनुपात, स्रोतका रूपमा रहेको निक्षेपको परिचालनलगायत त्रैमासिक वित्तीय विवरणसमेत अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थाले निक्षेपकर्तालगायत त्रस्त हुनु पर्ने अवस्था रहँदैन । स्मरण रहोस्, २०८० असार मसान्तमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूको निक्षेप खाता संख्या करीब ५ करोड ५८ लाख ९६ हजार रहेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार उक्त खाताहरूमा चालू वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म कुल ६६ खर्ब ४७ अर्ब ९४ करोड निक्षेप संकलन भएको देखिन्छ भने ५३ खर्ब २७ अर्ब ४१ करोड कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । यसमा वाणिज्य बैंकहरूको मात्र हेर्दा निक्षेप ५९ खर्ब १२ अर्ब ३० करोड छ भने कर्जा लगानी ४७ खर्ब १९ अर्ब ३३ करोड रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा लगानीयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिएको कारण निक्षेपमा ब्याज खर्च बढ्ने तर कर्जा नबढ्ने अवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रको मुनाफामा प्रत्यक्ष असर परिरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा निक्षेपको ब्याजदर घटाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । फलस्वरूप पूँजी पलायनको सम्भावना बढेर जान्छ । अनौपचारिक क्षेत्रलगायत कम निगरानीका कारण कतिपय उच्च जोखिममा रहेका सहकारीमा समेत रकम जाने सम्भावना रहन्छ । यद्यपि पछिल्लो समय सहकारीप्रति निक्षेप कर्तालगायत समग्र ग्राहकको विश्वासमा कमी आएको हुँदा बैंकतर्फ निक्षेप रकम जम्मा गर्नेहरू भने बढेको देखिन्छ ।
नाफा खुम्चिएको, कर्जा असुलीमा समस्या देखिएको, कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या बढिरहेको, गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको, बैंकिङ कसुरका घटना र साइबर क्राइमसमेत बढेकोलगायत समस्या नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा देखापरिरहेको छ ।
विश्व आर्थिक संकटले नेपाललगायत विश्वका बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि असर गरेको छ । अति विकसित मुलुक अमेरिका, फ्रान्सलगायतमा बैंकहरू समस्याग्रस्त भएको र केही डुबेको घटना सर्वविदितै छ । यसकै प्रभाव स्वरूप नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको व्यवसाय विस्तारमा सुस्ती आउनु स्वाभाविक मानिन्छ । ब्याजदर न्यून हुँदा पनि कर्जाको अपेक्षित माग हुन सकेको छैन भने अधिक तरलताको व्यवस्थापनमा नियामकलाई समेत हम्मेहम्मे पारेको छ । बैंकहरूलाई प्राप्त आम्दानीबाट दैनिक खर्च धान्न पनि धौधौ परेको छ । नाफा खुम्चिएको, कर्जा असुलीमा समस्या देखिएको, कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या बढिरहेको, गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको, बैंकिङ कसुरका घटना र साइबर क्राइमसमेत बढेकोलगायत कारण जनविश्वास र उत्पादकत्वमा गिरावट देखिएको, कतिपय लगानीकर्ताले रकम फिर्ता लिई बाहिरिने क्रम जारी रहेको, कर्मचारीमा कर्जा असुली भएन भने भोलि बैंकको अवस्था के हुने हो ? भन्ने त्रासको कारण उत्प्रेरणामा कमी, लगानीकर्ताको प्रतिफलमा गिरावटको अवस्थासमेतले यस क्षेत्रमा केही त्रासको वातावरण देखिए हुँदा निक्षेपकर्ता विचलित हुनु स्वाभाविक मानिए तापनि उनीहरूको हित र संरक्षणमा नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बद्ध सरोकारवाला निकाय सचेत रहँदै बैंकिङ स्थिरता र सुधारका लागि नीतिनियममा परिमार्जनलगायत विभिन्न मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर हालको समस्या र भविष्यमा आउन सक्ने संकटको निवारण गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमित अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई पछिल्लो समय थप तीव्रता दिएको छ । तथापि नियामकको नीति लगानीकर्ता प्रिय नभएको भन्ने गुनासो व्यावसायिक क्षेत्रबाट आइरहेको छ ।
अर्थतन्त्रको वृद्धिदरभन्दा कर्जाको वृद्धिदर बढी हुनु पनि हितकर मानिदैन । समग्र अर्थतन्त्रको समस्याले बैंकिङ क्षेत्रलाई समस्यामा पारेको हुँदा समाधानको लागि युवा पलायन लगायत प्रतिभा पलायनलाई कम गरी स्वदेशमा नै उत्पादन र रोजगारीलाई बढाउनेतर्फ सरकार लागेमा व्यावसायिक क्षेत्रबाट कर्जा माग बढ्ने भनाइ राख्नेहरू पनि मनग्गे छन् । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ साथै सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दो छ । त्यो पनि उत्पादनमा भन्दा साधरणमा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ १ आर्थिक वर्षमा विकासतर्फ भन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्न बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्थाले अर्थतन्त्र कमजोर छ भन्ने संकेत गर्छ जसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रमा समेत पर्छ । बैंकिङ क्षेत्रको संकट निवारण गर्ने प्रमुख दायित्व नियामकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भएकाले यसले बनाउने नीति व्यवसायी, निक्षेपकर्ता र समग्र ग्राहकको हित र संरक्षणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सुशासनको अभाव, पद र शक्तिको दुरुपयोग, सहकारी संकट, बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको बढ्दो अफवाह, लघुवित्तको ऋण असुलीको समस्या, हालै कर्णाली विकास बैंक समस्याग्रस्त घोषित भएको घटनालगायतले कतै सबै बैंकहरूमा खराब कर्जा वासलातमा देखाइएको भन्दा धेरै त
छैन ? कतै अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरणमा पनि शुद्धताको अभाव त छैन ? भन्ने चासो आम मानिसमा देखिएको छ । विगतमा पनि नेपाल बंगलादेश बैंक, नेपाल विकास बैंक, शेयर मार्केट फाइनान्स, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सजस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा यसै गरी समस्याग्रस्त घोषणा भएको उदाहरण छन् । यसको अर्थ समस्यामा परेपछि समाधान नै नहुने भन्ने हुँदैन । यी समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाको सुधारका लागि नियामकको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालेको कदमले निक्षेपकर्तामा भने सकारात्मक सन्देश दिएको हुनुपर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरेका वित्तीय संस्थामा ग्राहक संरक्षण हेतु निक्षेपसमेत सुरक्षित हुन्छ र कुनै बैंकमा समस्या आइहाले पनि निक्षेप फिर्ता समयमा नै हुन्छ भन्ने सन्देश नियामकले दिएको छ ।
दण्डहीनताको अभावमा विगत केही वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रविरुद्ध गरिने अनर्गल प्रचारले गति लिएको देखिन्छ । बैंकहरू संकटमा फस्दै छन्, ऋणको साँवा ब्याज मिनाह गरिदिन्छु, अधिकांश वित्तीय संस्था कर्णाली विकास बैंककै पथमा जाँदै छन्, लगानीयोग्य वातावरण छैन भन्नेलगायत कुराले चर्चा पाएको देखिन्छ । तसर्थ यस्ता भ्रमलाई समयमै चिर्न नियामक, बैंकर्स एशोसिएशन तथा अन्य वित्तीय संस्थाले बेलैमा निक्षेप सुरक्षा, समयमा ऋण फिर्ता नगर्दा के कस्तो कारबाही हुने ? लगायत व्यावसायिक प्रवर्द्धन समेतलाई समेटी सन्देशमूलक समाचार सार्वजनिक गर्न ढिला भइसकेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली विकास बैंकलाई कारबाही गर्न थालेपछि विकास बैंक र वित्त कम्पनीको शेयर मूल्यसमेत ओरालो लागेको छ । नियामक र स्वयम बैंक व्यवस्थापनले समेत समयमै आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न चनाखो नहुने हो भने कति वेला कुन बैंकमा संकट देखिन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।
पूँजी, जोखिमभार, कर्जाको सीमा, ब्याजदर, निक्षेप संकलन र सुरक्षण, कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था, प्राकृतिक प्रकोप र पीडितलाई राहत दिने व्यवस्था, कर्जाको पुन: संरचना, पुनर्तालिकीकरण, कर्जाको वर्गीकरण, नोक्सानी व्यवस्था, वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदन र तथ्यांक प्रकाशन, खाता रोक्का, फुकुवा र विवरण मागजस्ता काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार निक्षेप भनेको ब्याज वा विनाब्याज दिने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चल्ती, बचत वा मुद्दती खातामा ग्राहकमार्फत जम्मा भएको रकम सम्झनुपर्छ । उक्त शब्दले राष्ट्र बैंकले समयसमयमा निर्धारण गरेबमोजिम विभिन्न उपकरणका माध्यमबाट बैंकमा जम्मा भएको रकम समेतलाई जनाउँछ । तसर्थ यो बैंकको प्रमुख स्रोतरूपी प्राण वायुसरह भएको हुँदा यसको संरक्षणमा बैंकिङ क्षेत्र चुक्नु हुँदैन । वित्तीय ग्राहक संरक्षण भनेको ग्राहकको सन्तुष्टि र सेवाको स्तरलाई गुणस्तरीय बनाउँदै सेवा र शर्तका बारेमा ग्राहकलाई स्पष्ट जानकारी दिनुको साथै उनीहरूलाई नबुझेको कुरा सिकाउने प्रक्रिया हो । उपभोक्त हकहित संरक्षण, पारदर्शी सेवा, ग्राहक साक्षरता, उपभोक्ताको हितका लागि बजार अनुगमन, सेवा तथा वस्तुको उपभोगमा लैंगिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वर्गीय आधारमा विविधीकरण नगरी सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्नु, सेवाको पहुँच सबैमा पुर्याउनु, मितव्ययी सेवाको परिकल्पना गर्नुलाई नै वित्तीय ग्राहक संरक्षण भनिन्छ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकलाई प्रदान गर्ने सेवाशर्तसँग सम्बद्ध सबै प्रकारका विवरण सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । यस्ता विवरणमा वित्तीय सेवा तथा उपकरणहरूका अतिरिक्त त्यससँग सम्बद्ध शुल्क, कमिशन, ब्याजदर, जरीवाना, हर्जानालगायत सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया एवं शर्तहरू समावेश गरेको हुनु पर्नेछ भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको इ.प्रा. निर्देशन नं. २१/०७५ मा समेत व्यवस्था गरिएको हुँदा यसतर्फ सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्र सचेत हुनुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नियामकको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको स्थिरता र स्थायित्वका लागि हरेक वर्ष मौद्रिक नीतिमार्फत विभिन्न उपकरणको प्रयोग गर्दै बैंकिङ क्षेत्र एवं व्यावसायिक जगत्को समस्याको समाधानका लागि ग्राहक संरक्षण, वित्तीय समावेशिता र वित्तीय साक्षरताको बढाउनेतर्फ जोड दिइरहेको छ । हालको बैंकिङ क्षेत्रको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्ने र नेपाल सरकारका तर्फबाट आन्तरिक ऋण उठाउने र सोको व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । तरलता व्यवस्थापन स्वरूप तरलताको उतार चढावलाई सम्बोधन गर्न खुला बजार कारोबार तथा ब्याजदर कनेरिडोरका विभिन्न उपकरण प्रयोगमा ल्याई बैंकिङ क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिरहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन गर्न विभिन्न निर्देशन, मार्गदर्शन तथा सूचनाहरू जारी भएका छन् । अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने र बैकिङ क्षेत्र सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ कर्जाको पुन:संरचना, पुनर्तालिकीकरण गर्नेलगायत व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन । पूँजी, जोखिमभार, कर्जाको सीमा, ब्याजदर, निक्षेप संकलन र सुरक्षण, कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था, प्राकृतिक प्रकोप र पीडितलाई राहत दिने व्यवस्था, कर्जाको पुन: संरचना, पुनर्तालिकीकरण, कर्जाको वर्गीकरण, नोक्सानी व्यवस्था, वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदन र तथ्यांक प्रकाशन, वित्तीय पहुँच, गाभ्ने गाभिने व्यवस्था, खाता रोक्का, फुकुवा र विवरण माग, सहुलियतपूर्ण कर्जा र विपन्न वर्ग कर्जा, बैंकरहरूलाई तालीम, मार्जिन कारोबार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमित निगरानी र सुपरिवेक्षणसमेतका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था, निक्षेपकर्ताको सुरक्षा, समग्र ग्राहक संरक्षणमा समेत नियामकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अहम् भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ भन्नुमा कुनै अत्युक्ति नहोला ।
डा. वशिष्ठ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।
