कर्जा अपचलन भएको बैंकिङ कसुरका मुद्दामा पूर्ण इजलाशबाट मिति २०८० असार २४ गते भएको फैसला सम्भवत: पहिलो हो । बैंकिङ कसुर (चेक अनादर) को विषयमा पूर्ण इजलाशबाट निर्मला सोडारीको मुद्दामा फैसला भइसकेको थियो । यो फैसला (नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकारविरुद्ध क्रिस्टल फाइनान्स लिका तत्कालीन अध्यक्षसमेत ०७९–आरई–००१०,००९०) ले बैंकिङ कसुरसँग सम्बद्ध विचाराधीन मुद्दाहरूलाई समेत प्रभाव पार्ने भएकाले सबैको चासो तथा सरोकार रहेको पाइन्छ । यस मुद्दामा बैंकिङ कसुरको अभियोग दर्तापश्चात् कर्जा तिरेको भए तापनि सफाइ दिन नमिल्ने र अगाडि भएमा सफाइ पाउन सक्छ भन्ने खोजेको देखिन्छ ।
यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलाशले ‘अनुमान शंकाकै भरमा मात्र कसैलाई कसुरदार ठहर गर्नु न्यायोचित मानिँदैन । कर्जा प्रवाह गर्दा बदनियत पुष्टि हुन नसकेको र रीतपूर्वक धितो राखेर ऋणीलाई तमसुक गरी विधिसम्मत रूपमा कर्जा समितिबाट निर्णय गराई कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा उक्त फाइनान्सको कर्जा लगानी नीति तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको निर्देशनविपरीत कार्य गरी आफूलाई फाइदा र फाइनान्सलाई हानिनोक्सानी गरी बैंकिङ स्रोतसाधनको दुरुपयोग, सर्वसाधारण निक्षेपकर्ता, शेयरधनी तथा फाइनान्सलाई हानिनोक्सानी पुर्याएको भन्ने मिल्ने देखिएन । विधिसम्मत रूपमा कर्जा प्रवाह भएको प्रस्तुत कर्जा अभियोगपत्र दायर हुनुअगाडि नै मिति २०६८/१०/२९ मा चुक्तासमेत भइसकेको देखिन्छ । अभियोगपत्र दायर भएको समयमा कर्जा चुक्ता भइसकेको देखिएको अवस्थामा समेत उक्त कार्य बैंकिङ कसुरअन्तर्गत पर्ने भनी गम्भीर कसुर कायम गरी सजायका लागि मागदाबी गरेको कार्य न्यायोचित समेत देखिँदैन’ भनिएको छ ।
एक एक वर्षमा नवीकरण हुने ओभरड्राफ्टलगायतका शीर्षकका कर्जालाई तोकिएको भाखाभित्र चुक्ता नभएकै आधारमा बदनियत थियो भन्न मिल्ने होइन । महामारी तथा आर्थिक मन्दीका कारण कर्जा चुक्ता नभएको अवस्थालाई समेत बदनियत मान्नु हुँदैन ।
त्यस्तै यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलाशले ‘तर ऋण असूली न्यायाधिकरणमा कर्जा रकम लिनुदिनु गरी मिलापत्र गर्नुको मतलब आपराधिक नियतले गरिएको कसुरजन्य कार्यबापत बेहोर्नुपर्ने दायित्वबाट पनि उन्मुक्ति होइन भन्ने व्याख्या गरियो । ...वास्तवमा घूस रिसवत लिनेले त्यस्तो घूस रिसवतको रकम फिर्ता गरेमा कसुर नहुने, कसैको रकम चोरी गरेकोमा चोरीको रकम फिर्ता गरेमा कसुर कायम नहुने वा जबरजस्ती करणीको कसुरमा पीडित महिलालाई विवाह गरेमा कसुर कायम नहुने अवस्थालाई मान्ने हो भने हामीले कस्तो समाजको निर्माण गर्न पुग्छौं र कस्तो सामाजिक मूल्य एवं मान्यताको स्थापनालाई प्रोत्साहित गर्छौं भन्ने कुरा विचारणीय छ । कहिलेकाहीँ सरकारवादी फौजदारी मुद्दामध्ये नै पनि आधारभूत रूपमा वैयक्तिक प्रकृतिको छ र त्यस्तो मुद्दामा पीडित भनिएको सम्बद्ध व्यक्ति प्रतिवादीबाट पाएको क्षतिपूर्ति वा अन्य व्यवहारबाट सन्तुष्ट हुन्छ अनि उक्त मुद्दाले सम्बद्ध व्यक्तिबाहेक समग्र समुदाय वा समाज प्रभावित हुने स्थिति छैन वा कानूनले नै मिलापत्र हुन सक्ने मान्यता राखेको छ भने बिगो चुक्ता गरेको जस्ता विषयले महत्त्व राख्न पनि सक्छ । तर, प्रस्तुत बैंकिङ कसुरको प्रकृतिको मुद्दामा बिगो चुक्ता भएकाले मात्र आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने भन्न मिल्ने देखिएन’ भनी व्याख्या गरेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतको यस फैसलाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नीति, प्रचलित कानून तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम धितो राखी वा जमानत दिई कर्जा लिए वा दिएको र त्यस्तो कर्जा जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो त्यस प्रयोजनमा उपभोग गरेको तथा त्यस्ता कर्जाहरू बैंकिङ कसुरको अभियोग दायर हुनुअगाडि नै चुक्ता भुक्तान गरिएको अवस्था छ भने त्यस्तो कर्जाका सम्बन्धमा बैंकिङ कसुरमा सफाइ पाउने भन्ने व्याख्या गरेकाले यो बैंकिङ प्रणालीको विकासमा सहयोगी रहेको छ ।
त्यस्तै जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो उक्त प्रयोजनमा प्रयोग भएको भन्ने नदेखिने जस्तो कर्जा माग गर्दाको निवेदनमा पसल खरीदका लागि कर्जा माग गरेको बैंक स्टेटमेन्टबाट घर कर्जा भनी उल्लेख भएको देखिएको जस्ता आधारलाई कर्जा प्रयोजन दुरुपयोग हुन सक्छ । १ वर्षको अवधि तोकी कर्जा लिएकोमा उक्त अवधिभित्र कर्जा चुक्ता हुन नसकेको, कर्जा लिँदा कर्जा लगानी निर्देशिकाले तोकेको कार्यविधि नपुर्याई अनियमित तवरले कर्जा लिने कार्य भएको समेतको अवस्था देखिँदा संस्थालाई हानिनोक्सानी पुर्याउने बदनियत रहेको भन्ने आधार लिएको पाइन्छ । यसबाट बैंकिङ संस्थाबाट कर्जा लिने व्यक्तिले प्रचलित बैंकिङ कानून तथा नीति निर्देशिकाबमोजिम कर्जा लिनुपर्ने र जुन प्रयोजनमा कर्जा लिएको हो सोही प्रयोजनमा उपभोग गर्नुपर्ने र तोकिएको भाखा अवधिमा कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना भएको छ । तथापि १/१ वर्षमा नवीकरण हुने ओभरड्राफ्ट लगाएका शीर्षकका कर्जालाई तोकिएको भाखाभित्र चुक्ता नभएकै आधारमा बदनियत थियो भन्न मिल्ने होइन । महामारी तथा आर्थिक मन्दीका कारणले कर्जा चुक्ता नभएको अवस्थालाई समेत बदनियत मान्नु हुँदैन । यस्तो कर्जा तथा समयलगायत परिस्थितिमा बारेमा व्याख्यामा समेटिएको छैन ।
अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि अभियोगबमोजिमको सजाय भोग्नुपर्ला भन्ने डरले कर्जा चुक्ता गरेको अवस्था रहेछ भने यसबाट उसको बदनियत तङ्खव मरिहालेको हुन्छ भन्न नसकिने भनी ऋणीले अभियोगपत्र दर्ता भइसकेपछि ऋण/कर्जा चुक्ता भएको आधारलाई अभियोग दाबीबाट सफाई पाउन नसक्ने व्याख्या भएको छ ।
बिगोको निर्धारणका सम्बन्धमा स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । जस्तो कर्जा लिई उक्त कर्जाको ब्याजसमेत दाबी गरी बिगो कायम गर्ने गरी दाबी लिएको सन्दर्भमा बैंकिङ कसुरको मुद्दामा बिगो रकमको ब्याजसमेत गणना गरी बिगो कायम गर्न न्यायोचित देखिएन भनी कर्जा प्रवाह गर्दाका बखत बैंकिङ संस्थालाई हानिनोक्सानी पुर्याउने बदनियतले गरिएका कसुरजन्य कार्यमा सजाय हुनुपर्ने विषयसँग देखिएकाले कर्जा प्रवाह भएको अंकभन्दा बढी त्यसको ब्याजसमेत गणना गरी बिगो कायम राख्न नमिल्ने भनी व्याख्या भएको छ । यस व्याख्याले बैंकिङ कसुर मुद्दाको बिगो कायम गर्न एकरूपता हुने देखिएको छ । संस्थापक शेयरधनीलगायत, जसको सञ्चालक बनाउन क्षमता रहेको छ तिनको पनि नातेदार पिता/पतिले बैंकिङ कसुर गरेको भन्ने आधारमा मात्र शेयरधनीहरू पनि कसुरमा संलग्न रहेछन् भनी नमानिने भनी फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । कर्जा लगानी गर्दा संलग्नता नभएको अवस्थामा कसुरदार ठहर गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरिएको छ ।
त्यस्तै अभियोग दायर हुनुभन्दा अगाडि कर्जा चुक्ता भएको अवस्थामा कसुरदार कायम नहुने आधार लिएको छ । तर, अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि अभियोगबमोजिमको सजाय भोग्नुपर्ला भन्ने डरले कर्जा चुक्ता गरेको अवस्था रहेछ भने यसबाट उसको बदनियत तत्त्व मरिहालेको हुन्छ भन्न नसकिने भनी ऋणीले अभियोगपत्र दर्ता भइसकेपछि ऋण/कर्जा चुक्ता भएको आधारलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउन नसक्ने भनी व्याख्या भएको छ । कयौं बैंकिङ कसुरका मुद्दामा अभियोग दर्ता भइसकेपछि कर्जा चुक्ता भएका, ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट मिलापत्र भएको दृष्टान्त छन् । वास्तवमा बैंकिङ संस्थाले कर्जा असुली गर्न जोड दिन्छन् । कर्जा असुली भएमा मिलापत्र ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट हुन्छन् तथा गर्न सक्छन् । यस फैसलाबाट अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि कर्जा चुक्ता गर्नुभन्दा पक्षहरू आफ्नो बदनियत रहे नरहेको पुष्टि गर्न अग्रसर हुन्छन् । यसबाट बैंकिङ संस्थाको असुलीमा समस्या आउने देखिन्छ ।
यो फैसला बैंकिङ कसुरका सन्दर्भमा भएको पहिलो व्याख्याले बिगो कायमका सम्बन्धमा स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । अभियोग दायर भइसकेपछि कर्जा चुक्ता भुक्तान भएकै आधारमा अभियोगबाट सफाइ पाइँदैन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । अभियोग दायर हुनुअगावै कर्जा चुक्ता भएकालाई सफाइका आधारमा रूपमा स्वीकार गरेको छ । अभियोग दायर भई पछि एकजना प्रतिवादी भएको अभियोग खारेज नभई निजको हकमा मात्र बिगो तथा कैद खारेज हुने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । यस मुद्दामा बैंकिङ संस्थाबाट प्रचलित बैंकिङ कानून, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा सम्बद्ध संस्थाको कर्जा नीतिविपरीत कर्जा प्रवाह गरिएको, कर्जाको प्रयोजनमा नलगाई दुरुपयोग गरेको र भाखाभित्र चुक्ता नगरेको अवस्थालाई बदनियतपूर्वक बैंकिङ संस्थालाई हानिनोक्सानी पुर्याएको मानी कसुरदार ठहर गर्ने आधार लिएको छ । यस मुद्दामा मूलत: अभियोग दायर भइसकेपछि कर्जा चुक्ता भएको अवस्थालाई अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने आधारका रूपमा लिएको छैन । यसबाट बैंकिङ संस्थाको कर्जा असुलीमा असर पर्ने देखिन्छ । तथापि बैंकिङ कसुरका सम्बन्धमा यो फैसला नेपालको बैंकिङ प्रणलीमा एक महत्त्वपूर्ण मार्गनिर्देश गर्न सक्षम भएको छ ।
लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त अधिवक्ता हुन् ।