आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २(घ) अनुसार बेरुजु भन्नाले कानूनबमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई गरिएको, लेखा नराखिएको वा अनियमित तथा बेमनासिब आर्थिक कारोबार लेखापरीक्षणमा औंल्याइएको अवस्थालाई जनाउँछ । उक्त ऐनअनुसार बेरुजु तीन प्रकारका हुन्छन्– पहिलोः असुल गर्नुपर्ने बेरुजु जसमा हिनामिना, मस्यौट, हानिनोक्सानी तथा अन्य असुलीयोग्य रकम पर्छ । दोस्रोः नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु जसमा अनियमितता, प्रमाण कागजातको अभाव, जिम्मेवारी नसारिएको वा शोधभर्ना नलिइएको जस्ता चार किसिमको अपारदर्शिता समावेश छन् । तेस्रोः पेश्की बेरुजु जसमा कर्मचारी तथा मोबिलाइजेसन पेश्कीलगायत अन्य पेश्की समेटिन्छन् ।

बेरुजुको विद्यमान अवस्था 

महालेखापरीक्षकको ६२औं प्रतिवेदन अनुसार यो वर्ष लेखापरीक्षणमार्फत संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह तथा समिति/अन्य संस्थाहरूमा जम्मा रू. ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख बराबरको बेरुजु फेला परेको छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुको कुल रकम रू. ५६१२.४२ करोड (कुल बेरुजुको ६१.२७ प्रतिशत) रहेको छ, जसमा प्रमाण कागजात पेश नगरिएको बेरुजु मात्रै रू. ४०९४.७८ करोड (४४.७० प्रतिशत) रहेको छ । त्यस्तै, अनियमित तरीकाले गरिएको कारोबार रू. १५११.१२ करोड (१६.५० प्रतिशत) बराबर रहेको छ । शोधभर्ना नलिएको मामिला भने नगण्य (०.०७ प्रतिशत) देखिएको छ र जिम्मेवारी नसारेको कुनै पनि बेरुजु देखिएको छैन । असुल गर्नुपर्ने बेरुजुतर्फ रू. ३०१२.५१ करोड (३२.८९ प्रतिशत) रहेको छ । विशेष गरी संघीय कार्यालयहरूबाट मात्रै रू. १८३३.२४ करोड बेरुजु देखिएको छ । पेस्कीतर्फको बेरुजु रू. ५३४.८६ करोड (५.८४प्रतिशत) देखिएको छ जसमा म्याद ननाघेको पेश्कीलाई समावेश गरिएको छैन । समग्रमा हेर्दा, बेरुजुको ठूलो अंश प्रक्रियागत लापरबाही, कागजातको अभाव र अनियमित कारोबारमा आधारित रहेको देखिन्छ ।

बेरुजु बढ्दै जानुका कारणहरू

बेरुजु बढ्दै जानुका मुख्य कारणहरूमा लेखापद्धति र वित्तीय अनुशासनको कमजोरी प्रमुख मानिन्छ । अझै पनि सरकारी कार्यालयहरूमा पुरानो कागजी प्रणाली प्रयोग भइरहेकाले खर्च भइसकेपछि मात्र लेखा मिलान गरिने प्रवृत्तिले बेरुजु सृजना गर्छ । खर्चका कागजातहरू (बिल, भौचर, सम्झौता आदि) समयमै पेश नहुने वा हराउने समस्याले पनि बेरुजु बढेको छ । कर्मचारीहरूमा वित्तीय जवाफदेहिताको कमी, काम सकिएपछि लेखा बुझाउने प्रक्रियामा हेलचेक्य्राइँ, ठेक्का सम्झौताहरूमा गम्भीर त्रुटि (जस्तै काम नगरी भुक्तानी वा दोहोरिएको खर्च) र अपारदर्शी खरीद प्रक्रियाले पनि बेरुजुको आकार बढाएको छ । साथै, खर्च तथा योजनाको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी अनुगमन नहुनु र महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक नलिनु पनि समस्या हो । पहिल्यै देखिएको बेरुजु समयमै समाधान नगरी थप बेरुजु थपिँदै जानुले वर्षेनि यसको आकार बढिरहेको छ ।

सुधारका क्षेत्रहरू

शासकीय प्रबन्धमा सुधारः कानूनको तर्जुमा र कार्यान्वयनको पक्षमा सुधार आवश्यक छ जसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनओटै तहको कामलाई थप स्पष्ट, समन्वित र प्रभावकारी बनाउँछ । हालका कतिपय कानूनी प्रावधानहरू आपसमा बाझिएका छन् जसलाई संशोधन गरी स्पष्टता दिनुपर्छ । सूचनाप्रविधि, रासायनिक मल, जग्गा खरीद, पुरातात्त्विक सम्पदा संरक्षणजस्ता क्षेत्रहरूमा पारदर्शिता अभाव देखिएको हुँदा खरीद ऐनमा संशोधन गरी स्पष्ट मार्गनिर्देशन आवश्यक छ । त्यस्तै, जग्गा प्राप्ति ऐनमा समेत समसामयिक आवश्यकताअनुसार सुधार गर्नुपर्छ किनभने हालको व्यवस्थाले अधिग्रहण प्रक्रिया जटिल बनाइरहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा नेपाल पक्ष भएका अभिसन्धि र सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट निकाय, खाका र जिम्मेवारी तोक्नुपर्छ । साथै, संविधानअनुसार तोकिएका पदाधिकारीहरूको सेवासुविधा कानूनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्छ । प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत कानून बनाउँदा तिनमा समावेश विषयवस्तु सोही अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ भन्ने सुनिश्चित गरिनुका साथै उक्त अधिकारको स्रोत पनि कानूनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनु आवश्यक छ ।

बेरुजु व्यवस्थापन र जवाफदेहिताको सुनिश्चितताका लागि कानूनी सुधार आवश्यक छ । असुल गर्नुपर्ने तथा पेश्की बेरुजु कायम रहेका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त नगर्ने र निर्वाचित पदको उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित गर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यस्तै, म्याद नाघेका पेश्कीको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछिको निश्चित समयावधिभित्र सम्बद्ध सार्वजनिक निकायले अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कुनै सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिको नाममा बेरुजु कायम भए फछ्र्योट नभएसम्म पदोन्नति वा वृत्ति विकासमा रोक लगाउनुपर्छ ।

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनः संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानूनी, संस्थागत र वित्तीय पक्षमा सुधार आवश्यक देखिन्छ । सर्वप्रथम, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकारका विषयहरूमा कानूनी स्पष्टता ल्याई ती अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यस्तै, संघीयता कार्यान्वयनमा कानूनले निर्दिष्ट गरेका समन्वय परिषद्हरू— जस्तैः राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय समन्वय परिषद्हरूको नियमित बैठक, निर्णय र कार्यान्वयनका लागि स्थायी संयन्त्र बनाइनुपर्छ जसले तीन तहबीचको सहकार्यलाई बलियो बनाउँछ । एउटै आयोजनामा सबै तहको लगानी रहने अवस्थामा स्रोतको दोहोरोपन हटाउन उपयुक्त साझेदारी मोडेल विकास गर्नु जरुरी छ ।

राजस्व परिचालनको सन्दर्भमा पनि प्रत्येक तहले आआफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र काम गर्ने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न बेरुजु फछ्र्योटका लागि कानूनी व्यवस्था र कार्यान्वयन संयन्त्र आवश्यक छ । त्यस्तै, संघीय कानूनसँग समन्वय कायम राख्दै प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना कानून बनाउनु जरुरी छ । संविधानअनुसार अनुदान रकम समानीकरणका नाममा बजेटमा उल्लेख भए पनि समयमा निकासा नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले कतिपय खर्चहरू आगामी वर्षमा धकेलेका छन् जसले उनीहरूको कार्यक्षमता कमजोर बनाएको छ । अतः अनुदान रकम समयमै सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

अर्थतन्त्रमा दिगोपन र आत्मनिर्भरताका लागि सुधारः   सबैभन्दा पहिले, राजस्व संकलन, व्यक्तिगत आम्दानी वृद्धिको प्रोत्साहन, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति तथा वैदेशिक श्रमको उपयुक्त व्यवस्थापनसँगै आन्तरिक रोजगारीमा वृद्धि गर्न सम्बद्ध निकायहरूको कार्यप्रक्रियालाई पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्छ । यिनै आधारमा आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । राज्यको आम्दानी र आन्तरिक उत्पादनको विकासका लागि राज्यले बुझाउनुपर्ने रकमहरू पूर्वअनुमानयोग्य र जनताले वहन गर्न सक्ने बनाइनुपर्छ जसले लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।

कृषिक्षेत्रमा स्थायित्व ल्याउन आवश्यक पर्ने बीउबिजन, मल, उपकरणहरू निश्चित कोटामा अग्रिम योजना अनुसार सुनिश्चित रूपमा आपूर्ति गरिनुपर्छ । यसले खाद्य सुरक्षाको भरपर्दो आधार बनाउँछ । अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई न्यूनीकरण गर्दै नगद कारोबारको साटो विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । त्यस्तै, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना तथा प्रवर्द्धनका लागि कर तथा भन्सार महशुलमा स्थिरता कायम गर्नुपर्छ । बचतलाई प्रोत्साहन र उत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउन राजस्व उपभोग संरचनामा सुधार आवश्यक छ । अन्ततः, घोषणा गरिएका उत्प्रेरकहरू बजेटमै सुनिश्चित गरी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था बनाइनुपर्छ ।

उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रमा सुधारः नेपालको उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र दिगो बनाउन आवश्यक सुधारहरूका केही मुख्य बुँदाहरू छन् । पहिलो, सरकारी निकायहरूबाट प्रदान गरिने सेवामा समय सीमा र लाग्ने शुल्कको स्पष्ट निर्धारण गरिनुपर्छ जसले सेवाग्राहीलाई सुविधा पुर्‍याउनुका साथै पारदर्शिता बढाउँछ । दोस्रो, उद्योग, व्यापार, वित्तीय र करसम्बन्धी नीतिहरूबीच तादात्म्यता कायम गरी नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्छ किनभने नीतिगत अस्थिरताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्छ । तेस्रो, निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी निर्यातजन्य उद्योगहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, तयारी वस्तुसहित कच्चा पदार्थ आयात गरी निकासी सुविधा दिने विद्यमान व्यवस्थाको पुनरवलोकन गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । लघु तथा घरेलु उद्योगको विकास र संरक्षणका लागि परम्परागत शीप र स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्योगमा वित्तीय उत्प्रेरणा र बजारको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अन्ततः निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षणका लागि नवप्रवर्तन र प्रविधिमैत्री उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ जसले समग्र आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा सुधारः नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो, पारदर्शी र दिगो बनाउने उद्देश्यले केही महत्त्वपूर्ण सुधारहरू आवश्यक छन् । पहिलो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जा र निक्षेप अनुपातको प्रभावकारी अनुगमन गरिनुका साथै ब्याजदर र त्यसमा थपिएको प्रिमियमको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ जसले वित्तीय स्थायित्वमा सकारात्मक असर पुर्‍याउँछ ।

दोस्रो, सरकारी ब्याज अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत प्रवाह भएका कर्जाहरू तोकिएको क्षेत्रमा नै प्रयोग भएको सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ताकि लक्षित क्षेत्रमै प्रभावकारी लगानी होस् । तेस्रो, कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सामूहिक खेती र खेतीयोग्य भूमिको सहकारीकरण गरी उक्त भूमि सरकारी क्षेत्रबाट सुनिश्चित गरिनुपर्छ जसले कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरणलाई टेवा दिन्छ ।

चौथो, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषिजन्य निर्यातजस्ता क्षेत्रबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै कृषि उपजको मूल्य स्थायित्व कायम राख्न भण्डारण, प्रशोधन र वितरण प्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्छ । अन्ततः बजार अनुगमन प्रणाली सुदृढ गरी मूल्य वृद्धि र कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न सरकारी संयन्त्रबाट तोकिएको न्यूनतम मूल्यमा खरीदविक्रीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

सार्वजनिक संस्थानः सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन नेपालको आर्थिक विकासका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । हालको लेखापरीक्षणले यी संस्थानहरूमा देखिएका कमीकमजोरी उजागर गर्दै सुधारका केही मुख्य उपायहरू सुझाव दिएको छ । सबैभन्दा पहिले, सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने, आंशिक रूपमा उपस्थिति आवश्यक पर्ने र सरकारको उपस्थिति आवश्यक नपर्ने गरी वर्गीकरण गरी त्यसअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ जसले स्रोतको कुशल प्रयोग सुनिश्चित गर्छ । कार्यकारीहरूको नियुक्ति भने स्पष्ट आधार र व्यावसायिक योजनासहित गरिनुपर्छ भने सञ्चालक समितिमा सरकारका पदेन सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व न्यूनीकरण गरिनु आवश्यक छ । साथै, संस्थान सञ्चालनमा कमजोर पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट पारेर आवश्यक कार्य विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ । संस्थानको उद्देश्य सार्वजनिक हितमा हो वा व्यावसायिक भन्ने स्पष्टता आवश्यक छ र तदनुसार सेवा प्रवाह वा मुनाफाका आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ । कार्यकारी नियुक्तिमा योग्यता पुगेको स्वघोषणा कानूनले अनिवार्य बनाउनुपर्छ । निजीकरण गरिएका संस्थानहरूसँग रहेको बक्यौता रकम कानूनी प्रक्रियाअनुसार असुल गर्नु पर्नेछ । सहायक कम्पनीमा सञ्चालक नियुक्ति गर्दा सरकारको स्वीकृति अनिवार्य हुनुपर्छ भने दीर्घकालीन आर्थिक दायित्वमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति आवश्यक छ जसले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सहयोग गर्छ । कोष बेगर दायित्व सृजना गर्ने पदाधिकारीलाई कानूनी रूपमा जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । अन्ततः, संगठित संस्था र सरकारबीचको लगानी हिसाब मिलान नभएको अवस्थामा सम्बद्ध प्रमुखलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधारः सबैभन्दा पहिले, बजेट विनियोजन गर्दा पूर्वतयारी सम्पन्न भएका मात्रै आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा रकम छुट्ट्याउनुपर्छ । स्रोतको सुनिश्चितता नभएको कार्यक्रमहरूमा आगामी वर्षमा भुक्तानी सार्ने प्रवृत्ति रोक्न आवश्यक छ । रकमान्तरको सीमामा पनि कडाइ गरी अनुदान संकेतमा विनियोजित रकमलाई अन्य अनुदान संकेतमा रकमान्तर गर्ने कार्यमा सुधार ल्याउनुपर्छ जसले बजेटको दुरुपयोग रोक्न सहयोग पुर्‍याउँछ । साथै, राजस्व बजेट प्रणाली बाहिर कोष खडा गरी खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने अनुदान तथा कार्यक्रमहरू वार्षिक बजेटमा समावेश नगरी बजेट स्वीकृतिपछि नयाँ कार्यक्रम थप गरी सशर्त अनुदान दिने अभ्यासमा पनि रोक लगाउन आवश्यक छ ।

राजस्व प्राप्ति र परिचालनमा सुधारका लागि सबै कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउनु अत्यावश्यक छ जसका लागि विद्युतीय प्रणालीमार्फत हुने सबै कारोबारलाई समावेश गर्नुपर्छ । यो कर संकलन बढाउने र कर छलीलाई कम गर्ने प्रभावकारी उपाय हो । सरकारले दिएको राजस्व छूटका असरहरूको मूल्याङ्कन गरी पुनरवलोकन गर्नुपर्छ ताकि छूटको औचित्य र प्रभावकारिता सुनिश्चित होस् । भन्सार प्रशासनमा मालवस्तुहरूको घोषणा, वर्गीकरण र मूल्याङ्कन यथार्थपरक हुनुपर्ने हुँदा अन्तरदेशीय भन्सार प्रशासनसँग विद्युतीय सूचना आदानप्रदान व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । कर प्रशासनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन उद्योग, व्यापार र व्यवसायी निकायहरूसँग सूचना सञ्जाल तयार गर्नुपर्छ । कर असुलीमा कडाइ गर्दै समयमै कर तिर्न नआएका करदातालाई छूट दिने प्रवृत्तिमा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । कर निर्धारणका क्रममा प्राप्त सूचना, तथ्याङ्क र कर निर्धारण प्रतिवेदनहरू एकीकृत कर प्रणालीमा समेट्न आवश्यक छ । कर तथा राजस्वसम्बन्धी दुविधा समाधानका लागि सोधनी र जानकारी दिने स्पष्ट संयन्त्र बनाउनुपर्छ । साथै, राय तथा परामर्श दिने निकायले आफ्नो राय स्पष्ट र कानूनी आधारसहित दिनुपर्छ र जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

वैदेशिक सहायता व्यवस्थापनमा सुधारका क्षेत्रहरूमा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार मात्र सहायता परिचालन हुनुपर्छ । प्राविधिक तथा वस्तुगत वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेटमा समावेश गरी यसको लेखापरीक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्छ जसले पारदर्शिता र जवाफदेहिता वृद्धि गर्छ । विकास सहायताको प्रतिबद्धता, प्राप्ति र उपयोगबीचको अन्तर कम गरी प्रभावकारी उपयोग गरिनुपर्छ । वैदेशिक परामर्श सेवा जटिल प्रविधि हस्तान्तरणजस्ता आवश्यक अवस्थामा मात्र लिनुपर्छ र अनावश्यक खर्च कटौती गरिनुपर्छ । विकास साझेदारबाट समयमै शोधभर्ना लिई नगद प्रवाह व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ । दातृपक्षसँग लेखापरीक्षणसम्बन्धी फरक व्यवस्था भएमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयसँग परामर्श गरी लेखापरीक्षणमा एकरूपता कायम गरिनुपर्छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा सुधारका क्षेत्रहरूमा सबैभन्दा पहिला विनिमय दर जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । विदेशी मुद्रा विनिमयमा हुने उतारचढावका कारण ऋणको मूल्य बढ्ने जोखिमलाई कम गर्न हेजिङजस्ता वित्तीय उपकरणको प्रयोग वा विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यवस्थापन सुदृढ गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै, वैदेशिक सहायता (ऋण) लिँदा त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि, सम्भावित जोखिम र भुक्तानी क्षमताको विस्तृत मूल्याङ्कन गरी अनावश्यक तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लिनबाट बच्नुपर्छ । ऋणको प्रयोग उत्पादनशील र दीर्घकालीन परियोजनाहरूमा मात्रै सुनिश्चित गरिनुपर्छ, ताकि पूँजी निर्माणमा टेवा पुगोस् । साथै, सरकार मातहत रहेका विभिन्न कोष, बोर्ड, परिषद् र समितिहरूमा निष्क्रिय रूपमा रहेको नगद वा न्यून ब्याजदरमा रहेको मौज्दातलाई आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । यसले सरकारी स्रोतको प्रभावकारी परिचालन तथा व्यय सन्तुलनमा सहयोग पुर्‍याउँछ ।

अनुदान व्यवस्थापनमा सुधार गर्नका लागि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था, लक्षित वर्गको पहिचान, अनुदानको प्रतिफल सुनिश्चितता तथा व्यावसायिक उत्तरदायित्व अनिवार्य छन् । अनुदान दिनुपर्ने विषय, क्षेत्र, वर्ग र समूहको स्पष्ट परिभाषा कानूनमै गरिनु आवश्यक छ, जसले लक्षित वर्गलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने सुनिश्चित गर्छ र अनुदानको दुरुपयोग रोक्न मद्दत गर्छ । अनुदानबाट हुने निर्माण कार्य व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहेको जग्गा वा सम्पत्तिमा गरिनुहुँदैन जसले सरकारी लगानीको सुरक्षामा टेवा पुर्‍याउँछ । त्यस्तै, सरकारी कोषबाट नगद अनुदान उपलब्ध गराउँदा कम्तीमा शून्य प्रतिफल दरमा भए पनि फिर्ता हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ताकि सरकारी स्रोतको दिगोपन कायम राख्न सकियोस् र अनावश्यक खर्चलाई निरुत्साहित गर्न सकियोस् ।

विकास व्यवस्थापनः प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले आफ्ना वार्षिक बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई आन्तरिकीकरण गर्नुपर्छ जसले संघीय संरचनाभित्रै दिगो विकासको एजेन्डा तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन र स्थानीय आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयन गर्न सहज बनाउँछ । साथै, सरकार, निजीक्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाबीच समन्वय र सहकार्यलाई बलियो बनाउँदै सबै सरोकारवालाहरूमा अपनत्वको भावना जागृत गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ । दिगो विकास लक्ष्यहरूको प्रगति प्रभावकारी रूपमा मापन गर्न एकीकृत तथा खण्डीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गरी एकीकृत तथ्याङ्क प्रणालीमा अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ ।

परियोजना व्यवस्थापनमा सुधारः परियोजना व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्राथमिकता निर्धारणदेखि कार्यान्वयनसम्मको सम्पूर्ण चक्रमा सुधार आवश्यक छ । परियोजना छनोट गर्दा लागत–लाभ विश्लेषण, आन्तरिक प्रतिफल दर र लागत फिर्ता हुने समयजस्ता सूचकहरूमा आधारित भएर मूल्यांकन गरी उपयुक्त परियोजनाहरूलाई परियोजना बैंकमा सूचीकृत गरिनुपर्छ र सोही आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूको हकमा समयमै बजेटको सुनिश्चितता, सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय र कानूनीरूपमा सशक्त अनुगमन संयन्त्र आवश्यक हुन्छ जसले ती आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा अत्यधिक परामर्शदाता निर्भरता घटाउनुपर्छ र परियोजना पूर्वतयारीविना ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा उत्पन्न हुने समय र लागतको वृद्धि रोक्न सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्छ । खरीद कानूनमा परियोजना निर्माणसँग सम्बद्ध जग्गा प्राप्ति, क्षतिपूर्ति, स्रोत व्यवस्थापन र मोडालिटी निर्धारणका पक्षमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्ततः, परामर्शदाताले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा देखिने कमजोरीका लागि उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

अन्त्यमा, नेपालमा बेरुजुको समस्या बढ्दै गएका बेला यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन अत्यन्त जरुरी छ । अनियमित खर्च र समयमै रुजु हुन नसकेको रकमले सरकारी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारितामा बाधा पुर्‍याउँछ र आर्थिक विकासलाई कमजोर बनाउँछ । यसैले, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा आधारित सुधारात्मक कदम चालेर मात्र बेरुजु घटाउन सकिन्छ । यस्तो प्रयासले मात्रै नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन बलियो हुनेछ र समृद्धितर्फ थप कदम चाल्न सकिनेछ ।

लेखक आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटका शाखा अधिकृत हुन् ।