काठमाडौं । बन्ने सम्भावना कम भए पनि कर्मचारी सञ्चय कोष मातहत रहेको ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका लागि हालसम्म साढे ६७ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

परियोजनाको भविष्य नै अन्योलमा रहे पनि बेतन कर्णालीले विस्तृत इन्जिनीयरिङ अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन, बेसक्याम निर्माण, आयोजनासम्म पुग्ने सडक विस्तार, परीक्षण टनेल निर्माण र कर्मचारी तलबभत्तालगायत शीर्षकमा हालसम्म ६७ करोड ५३ लाख २७ हजार ८३० रुपैयाँ खर्च गरेको हो । सबैभन्दा धेरै २२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विस्तृत इन्जिनीयरिङ अध्ययनमा खर्च भएको छ ।

• आफ्नो परियोजनाले ओगट्ने क्षेत्रलाई असर गर्ने भन्दै माथिल्लो कर्णाली परियोजना बनाइरहेको जीएमआरको आपत्ति
•  जीएमआर भन्छ– टेलरेसमा पर्ने जमीनको भाग भविष्यमा काम लाग्न सक्ने हुँदा कुनै पनि हालतमा बेतन कर्णालीलाई छाड्न सकिँदैन 
•  अध्ययन भएको क्षेत्रमा नबने परियोजनाको भविष्य अन्योलमा पर्ने बेतन कर्णालीका प्रबन्ध निर्देशकको भनाइ

यो परियोजना कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता ४० प्रतिशत, संस्थागत रूपमा कोष १५ प्रतिशत, विद्युत् उत्पादन कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण १०–१० प्रतिशत संस्थापक शेयरधनी हुने गरी बनाउन लागिएको हो ।

बेतन कर्णालीको बाँध क्षेत्रको पानीले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई असर गर्ने भन्दै जीएमआरले सरकारसमक्ष आपत्ति प्रकट गरेको छ । सोही कारण निर्माण अनुमति प्राप्त गर्न बेतन कर्णाली लामो समयदेखि संघर्षरत छ ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले बेतनले निर्माण अनुमति प्राप्त गर्न पहिला जीएमआर कम्पनीको सहमति ल्याउनुपर्ने विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले यसअघि आर्थिक अभियानलाई बताएका थिए । 

बेतनले आफूलाई दिइएको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर परियोजना निर्माण गर्न अध्ययन गर्दा समस्या उत्पन्न भएको सिंहको भनाइ छ ।

आर्थिक अभियानलाई प्राप्त जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई गतवर्ष मङ्सिर ५ गते लेखेको चिठीमा बेतन कर्णालीको बाँधमाथि जलाशयको पानीको अधिकतम सतह (फुल सप्लाई लेभल–एफएलएस) ले माथिल्लो कर्णालीको टेलरेसमा असर गर्ने उल्लेख छ । 

तल्लो तटमा रहेको परियोजनाको एफएलएसले माथिल्लो परियोजनाको टेलरेस छोएमा त्यहाँ रहेको पानी थुनिएर माथिल्लो परियोजनाको पावरहाउसतिरै फर्किने पावरहाउसलाई असर गर्न सक्ने हुँदा त्यस्तो परियोजना जोखिममा पर्न सक्ने हुन्छ । 

बेतन कर्णालीको जलाशयको ४७३ दशमलव ३० मीटरको एफएसएल माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको ठीक तल भएको र यसले आफ्नो परियोजनाको टेलरेसलाई असर पार्ने जीएमआर अपर कर्णाली कम्पनीको दाबी छ । फलस्वरूप विद्युत् उत्पादन र अन्य प्राविधिक पक्षहरूलाई पनि असर गर्ने उसको भनाइ छ ।

जीएमआरका एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा कुनै पनि हालतमा जीएमआरले बेतनलाई उक्त कुरामा सहमति दिन नसक्ने बताएका छन् । उनका अनुसार बेतन कर्णालीले आफ्नो परियोजनाको केही अंश जीएमआर कम्पनीको मातहतमा रहेको जमीनभित्र पर्न गएकाले उक्त जमीन आफूलाई छाडिदिन आग्रह गरेको थियो । तर, जीएमआरले बेतनको आग्रह टेरेको छैन ।

‘बेतनले उक्त जमीन तत्काल जीएमआरको प्रयोगमा नआउने भन्दै जोडबलका साथ छाडिदिन आग्रह गरेको हो । तर, परियोजना निर्माण गर्दै जाँदा भविष्यमा काम लाग्न सक्ने हुँदा कुनै पनि हालतमा हामीले उक्त जमीन छाड्न नसकिने बताइसकेका छौं,’ जीएमआर स्रोतले भन्यो ।

भारतीय लगानीको जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बनाउन लागेको छ । माथिल्लो कर्णालीको दक्षिणी भागमा बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बनाउन कर्मचारी सञ्चय कोषको पहलमा काम भइरहेको छ ।

बेतन कर्णालीका प्रबन्ध निर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्य भने अहिले अध्ययन भएको क्षेत्रमा आयोजना नबने परियोजनाको भविष्य अन्योल पर्ने बताउँछन् । जीएमआरको आपत्तिका कारण पछिल्लो २ वर्षदेखि आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको आचार्यले बताए ।

बेतनलाई अध्ययनका लागि दिइएको बिन्दु र माथिल्लो कर्णालीको पानी बाहिरिने बिन्दुबीच झन्डै तीन किलोमीटर फरक रहेकाले परियोजना बनाउन सकिने उनले बताए ।

जीएमआरलाई असर नपर्ने गरी उक्त कम्पनीअन्तर्गत पर्ने खाली क्षेत्र उपयोग गर्दा राज्यलाई १०० मेगावाट बिजुली बढ्ने आचार्य बताउँछन् । उक्त क्षेत्रमा आयोजना नबने बेतनको भविष्य नै अन्योलमा पर्ने उनको भनाइ छ । आचार्यका अनुसार प्रस्तावित ठाउँभन्दा तल परियोजना बनाउँदा प्रस्तावित १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजनालाई असर गर्ने हुँदा अहिलेकै ठाउँमा बनाउन खोजिएको हो । 

तर, जीएमआर आफ्नो अडानमा टसमस नभई बसेको छ । जीएमआरले वन मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा सन् २०२१ को अगस्त ४ मा ऊर्जा मन्त्रालयमा छलफल हुँदा यस सम्बन्धमा आफ्नो कम्पनीले आपत्ति जनाएको स्मरण गराएको छ । 

‘त्यसपछि सोही वर्ष अगस्त ६ मा बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट (आपत्ति नरहेको पत्र) दिन भनेर चिठी लेखेको थियो । तर, हामीले यसमा कहिल्यै सहमति दिएनौं,’ पत्रमा उल्लेख छ । त्यसपछि पनि अगस्त १६, २०२१ मा बेतन कर्णाली कम्पनी, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशकलाई चिठी लेखेर चासो प्रकट गरेको जीएमआरले बताएको छ । 

जीएमआरले आफ्नो चिठीमा बेतन कर्णालीको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत गर्नुअघि आफ्नो चासोमा विचार गरिदिन आग्रह गरेको छ । 

तर, भारतीय लगानीको कम्पनीको आपत्तिबीच पनि विद्युत् विकास विभाग र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसै वर्ष जनवरीमा परियोजनाको ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गरिदिएका छन् ।

आचार्यले ईआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम जीएमआरको आपत्तिलाई वास्ता नगरी अघि बढ्दा अहिले निर्माण अनुमति लिन संघर्ष गर्नुपरेको स्वीकारे । आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा आचार्यले यस्तो अवस्थामा ईआईए प्रतिवेदन नै स्वीकृत नगरेको भए उपयुक्त हुने बताए । 

‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दा समस्या भयो, त्यही बेला नै रोक्नुपर्ने थियो । तर, त्यसबेला बेवास्ता गरेर अघि बढाइयो । त्यसबेला रोकेको भए अहिले यो अन्योल सृजना हुने थिएन,’ आचार्यले भने ।

तर, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारीले ऐनमा उल्लेख भएबमोजिम ईआईए अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कुनै एक आयोजना निर्माणका क्रममा अर्को आयोजनालाई असर पर्ने देखिएमा ईआईए स्वीकृत नगर्ने भन्ने नहुने बताए ।

‘बरु दुवै आयोजनाका सम्बद्ध अधिकारीलाई एकआपसमा छलफलमा राखेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।