दिल्ली । भारतले देशको हरित ऊर्जा र प्रतिरक्षा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण खनिजपदार्थको आपूर्ति बढाउने उद्दश्यले १.९ अर्ब डलरको योजना अघि सारेको छ । 

विश्वको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको देशलाई सन् २०७० सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न र विद्युतीय सवारी उत्पादनलाई बढावा दिन लिथियम र कोबाल्टलगायत कच्चा पदार्थको आवश्यकता छ । तर नयाँ दिल्ली आफ्नो आवश्यकताका लागि आयातमा निर्भर छ र चीन एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता हो। 

कुनै समय पेइजिङसँग बिग्रेको सम्बन्ध बिस्तारै नरम हुँदै गएको छ, तर भारत अझै पनि स्थानीय अन्वेषण र उत्पादनलाई विविधीकरण र प्रोत्साहित गर्न इच्छुक छ । भारतको मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार देशभित्र र समुद्रतटीय क्षेत्रमा 'महत्वपूर्ण खनिजपदार्थको अन्वेषणलाई तीव्रता दिने एक मिसनलाई अनुमोदन गरेको छ । 

"यस मिसनले महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषणका लागि वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान गर्नेछ र यी खनिजहरू ओभरबर्डन र टेलिंग्स (खनन कार्यहरूबाट बचेको अपशिष्ट सामग्री) बाट पुन: प्रयोगलाई बढावा दिनेछ," खानी मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

भारतीय सरकारी कम्पनीहरूले पनि १८० अर्ब भारु (करिब २.१ अर्ब अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । निजी कम्पनीहरूसँग विदेशमा महत्वपूर्ण खनिज सम्पत्तिहरू ल्याउन र संसाधनमा धनी देशहरूसँग व्यापार बढाउन प्रोत्साहित गरिनेछ। 

गत वर्ष भारतले अर्जेन्टिनामा लिथियम ब्लकको अन्वेषण र उत्पादन अधिकार समेत खरिद गरेको थियो । अर्जेन्टिनाको सबैभन्दा ठूलो लिथियम भण्डारको स्रोत क्याटामार्का प्रान्तमा सरकारी स्वामित्वको खनीज बिदेश इन्डिया र अर्जेन्टिनाको सरकारी स्वामित्वको क्यामियन एसईबीच पाँच ब्लक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । 

त्यसको एक वर्षअघि भारतले आफ्नो पहिलो लिथियम भण्डार देशको उत्तरमा फेला पारेको थियो जसको अनुमानित भण्डारण क्षमता ५.९ मिलियन टन थियो।