काठमाडौं । भारत सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष सन् २०२५/२६ का लागि नेपाललाई दिने अनुदान रकम यथावत नै राखेको छ । शनिवार सार्वजनिक भारतीय बजेट अनुसार नेपाललाई ७ अर्ब भारू ( रु ११ अर्ब १८ करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको सहायता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
भारतले चालु आव सन् ०२४/२५ मा पनि सोहि बराबरको अनुदान रकमा उपलब्ध गराएको थियो । भारतकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा उक्त बजेट विनियोजनको घोषणा गरेकी थिइन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष सन् २०२३/०२४ मा भारतले नेपाललाई १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ( ६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ) सहयोग गरेको थियो । हाल नेपाल भारतीय सहयोग प्राप्त गर्ने दोस्रो ठूलो देश हो भने माल्दिभ्स तेस्रो ठूलो देश हो । पहिलोमा भने भुटान रहँदै आएको छ ।
माल्दिभ्सले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुदानमा पाउने उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गरिएको छ । भारतले माल्दिभ्सका लागि ६ अर्ब भारु छुट्याएको छ । भारतले माल्दिभ्सलाई चालू आर्थिक वर्षका लागि शुरूमा ४ अर्ब भारु छुट्याएको थियो तर पछि त्यसलाई संशोधन गरेर ४ अर्ब ७० करोड भारु पुर्याएको थियो । सन् २०२३/२४ मा माल्दिभ्सले भारतबाट ८ अर्ब ३२ करोड भारतीय रुपैयाँ सहयोग प्राप्त गरेको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१.५ अर्ब भारु को प्रतिबद्धता सहित भुटान भारतको वित्तीय सहायताको सबैभन्दा ठूलो प्राप्तकर्ता रहेको छ। भारतले शुरूमा भुटानलाई चालू आर्थिक वर्षका लागि २० अर्ब ६८ करोड भारु दिने प्रतिबद्धता गरेको थियो तर पछि त्यसलाई संशोधन गरेर २५ अर्ब ४३ करोड भारु पुर्याएको थियो । सन् २०२३/२४ मा भुटानले २३ अर्ब ३२ करोड भारु अनुदान प्राप्त गरेको थियो ।
नेपालबाहेक भारतले श्रीलङ्का र बङ्गलादेशका लागि क्रमशः रु तीन अर्ब र रु एक अर्ब २० करोड सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसैबीच अफगानिस्तानलाई दिइने सहायता दोब्बर गरी एक अर्ब भारु पुर्याइएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि शुरूमा अफगानिस्तानलाई दुई अर्ब भारु विनियोजन गरिएको भए पनि पछि त्यसलाई घटाएर ५० करोड भारुमा झारिएको थियो ।
बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा सीतारमणले आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने, समावेशी विकास सुनिश्चित गर्ने, उद्योगहरूलाई सहयोग गर्ने र भारतको विस्तारित मध्यम वर्गको वित्तीय कल्याण बढाउने जस्ता प्रमुख प्राथमिकताहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
मध्यम आय भएका व्यक्तिहरूमाथिको आर्थिक भार कम गर्न उनले वार्षिक १२ लाख भारुसम्मको आम्दानीलाई आयकरमा छुट दिने घोषणा गरेकी थिइन् । सीतारमणले लोकतन्त्र, जनसांख्यिकी र माग भारतको "विकसित भारत" (विकसित भारत) बन्ने यात्राको आधारस्तम्भ भएको मा जोड दिँदै मध्यम वर्गलाई देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा उजागर गरिन्।
उनले सबै करदातालाई फाइदा पुर्याउने उद्देश्यले संशोधित कर स्ल्याब र दरहरू पनि प्रस्तुत गरिन्। नयाँ कर संरचनामा ४ लाखदेखि ८ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा ५ प्रतिशत, ८ लाखदेखि १२ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १० प्रतिशत, १२ लाखदेखि १६ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १५ प्रतिशत, १६ लाखदेखि २० लाखरुपैयाँसम्म २० प्रतिशत, २० लाखदेखि २४ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा २५ प्रतिशत र २४ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको आयमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
भारत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल प्राप्ति (उधारो बाहेक) र कुल खर्च क्रमशः ३४.९६ ट्रिलियन भारु र ५०.६५ ट्रिलियन भारु हुने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन २०२४/२५ को लागि ४७.१६ ट्रिलियन भारुको संशोधित अनुमानभन्दा बढी हो। आर्थिक वर्ष २०२५/२६ का लागि कुल बजार ऋण र पुँजीगत खर्च १४.८२ ट्रिलियन भारु र ११.२१ ट्रिलियन भारु (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.१ प्रतिशत) हुने अनुमान गरिएको छ ।
सीतारमणले जनवरी ३१ मा लोकसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०२४-२५ ले आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ६.३ प्रतिशतदेखि ६.८ प्रतिशतको बीचमा रहने प्रक्षेपण गरेको छ । भारतको ४.२७ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र एसियाको तेस्रो ठूलो र विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र हो ।
