अमेरिकामा निर्यात गरिने अधिकांश भारतीय सामानहरूमा २७ प्रतिशतको भन्सार लाग्ने स्थितिमा पनि भारतीय व्यापारी र सरकारी अधिकारीहरू आशावादी देखिएका छन् । भारतको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक प्रतिद्वन्द्वी चीन र साना प्रतिस्पर्धीहरू जस्तै भियतनाममाथि अझ बढी भन्सार लगाइएको छ । भारतले हालका वर्षहरूमा चीनको विकल्पका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न कडा प्रयास गरिरहेको छ । यस्तो देखिन्छ कि उसले अचानक एउटा अवसर पाएको छ । अहिले भारत र अन्य साना प्रतिस्पर्धीहरूले ९० दिनको राहत त पाएका छन् तर राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनमाथि अझ कडा कदम चाल्दै त्यहाँका वस्तुहरूमा भन्सार १४५ प्रतिशत पुर्याइदिएका छन् । भारतसँग विशाल श्रमशक्ति छ । भारत लामो समयदेखि चीनको उत्पादन क्षेत्र तान्न खोज्दै छ । तर, यसका लागि भारतका कारखानाहरू तयार छैनन् । विगत १० वर्षदेखि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘मेक इन इन्डिया’ नामक अभियानमार्फत यसका लागि काम गरिरहेका छन् ।
सरकारले रणनीतिक क्षेत्रमा उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहनस्वरूप २६ अर्ब डलरभन्दा बढी बजेट छुट्याएको छ । चीनमाथिको निर्भरता घटाउन विदेशी लगानी ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । सन् २०२२ सम्ममा १० करोड नयाँ उत्पादनसम्बन्धी रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । केही सफलता पनि पाएको छ । सबैभन्दा उल्लेखनीय उदाहरण हो– फक्सकनले भारतमा एप्पलका आइफोन बनाउन शुरू गर्नु । यो उत्पादन चीनबाट सारिएको हो । तर, विगत १ दशकमा भारतको अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षेत्रको भूमिका घटेर सेवा र कृषिक्षेत्रमा केन्द्रित भएको छ । पहिले १५ प्रतिशत अंश थियो भने अहिले त्यो १३ प्रतिशतभन्दा पनि कम भएको छ । उत्पादन क्षेत्र र यसले ल्याउन सक्ने रोजगारीहरू भारतको विश्वशक्तिमा रूपान्तरणका लागि अत्यावश्यक मानिन्छ । चीनको अर्थतन्त्र भारतको भन्दा पाँचगुणा ठूलो छ । उसले अरू देशले किन्ने वस्तुहरू उत्पादन गरेर बेचिरहेको छ ।
तर, पूर्वी एशियाली देशहरूको अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षेत्रको अंश २५ प्रतिशत जति रहँदा भारतमा यो आधाभन्दा पनि कम छ । प्रधानमन्त्री मोदीको निर्देशनमा सार्वजनिक पूर्वाधारमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ । तर, व्यवसायका आवश्यकताअनुसार श्रमशक्ति तयार पारिएको छैन । भारतको आर्थिक सबलीकरण भएका क्षेत्रहरूलाई एकअर्कासँग जोड्ने मार्ग अझै अवरुद्ध छन् । दिल्लीबाट झन्डै १ घण्टाको दूरीमा रहेको आठ लेनको नयाँ राजमार्ग पार गर्दै हरियाणाको राय औद्योगिक क्षेत्र अघिल्लो शताब्दीमा गहुँ र तोरी उब्जाउने खेत थियो । त्यहाँ केही कारखानाहरू विगत २० वर्षदेखि अटो पार्ट्स र प्रशोधित खाद्य उत्पादन गर्दै आइरहेका छन् भने केही हालै शुरू भएका छन्, जसले छिट्टै ठूलो ब्रेकथ्रुको आशा राखेका छन् ।
उदाहरणका लागि, विक्रम बाठलाले २०१९ मा स्थापना गरेको लीक्राफ्ट कम्पनीले सवारी साधनका लागि लिथियम–आयन ब्याट्री बनाउँछ । उसले प्रविधिको पहुँचलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको छ । उनले भने, ‘हामी उपकरणहरू किन्न सक्छौं र किन्छौं पनि । तीमध्ये अधिकांश चीनबाट आउँछन् । तर, हामीसँग ती उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति छैन ।’ पाँच वर्षदेखि उनी प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछ्याउने प्रयास गर्दै आएका छन् जसले १५ वर्षअघि शुरू गरेका थिए ।
लीक्राफ्टमा करीब ३०० कामदार छन् । ती धेरैजसो भारतका गरीब राज्यबाट आएका प्रवासीहरू हुन् । तिनले चीनबाट आयात गरिएका ब्याट्री सेलहरू प्रयोग गरेर ब्याट्री बनाउँछन्, जसको अन्त्यमा ‘मेड इन इन्डिया’ लेबल लाग्छ, तर आपूर्ति शृंखला विदेशी नै रहन्छ । त्यहाँ नजिकै रहेको अर्को कारखाना अटोकमले पनि विदेशी स्रोतमा निर्भरता देखाउँछ । कार सिटको कभर बनाउने यो कम्पनीले उच्च प्रिसिजन मेशिनहरू जर्मनी र इटलीबाट ल्याएको छ । यसका प्रयोग गरिने कृत्रिम कपडाहरू पनि विदेशबाट आयात गरिन्छ ।
‘कच्चा पदार्थ त महँगो हुन्छ नै,’ निर्माण व्यापारका लागि काम गर्ने एक संघका महासचिव अनिल भारद्वाज भन्छन्, ‘तर, अरू समस्याहरू पनि छन् । जस्तै : जमिनको उच्च मूल्य, आवश्यक इन्जिनीयरहरूको अभाव र बैंकहरूले पर्याप्त ऋण नदिनु ।’ सरकारी नीति अस्थिर हुनु र प्रशासनिक जटिलता पनि ठूला समस्याहरू हुन्, जुन दशकौंदेखि भारतीय उद्योगलाई सताइरहेका छन् । अर्को महत्त्वपूर्ण आवश्यकता भनेको विश्वसनीय न्यायप्रणाली हो । भारतका अदालतहरू ढिला चल्ने, निर्णयहरू अनिश्चित हुने भएकाले साना व्यवसायीहरू ठूला कम्पनीहरूबाट डराउँछन् । त्यसैले भारतमा साना व्यापारीहरू ठूला कम्पनीसँग साँच्चै डराउँछन् ।
साना व्यवसायीहरू वकिल राख्न सक्दैनन् न त ठूला कम्पनीहरू वा राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई चुनौती दिन सक्छन् । भारतको न्यायप्रणालीमा ५० मिलियनभन्दा बढी मुद्दा अड्किएको छ, जसले गर्दा सानो व्यवसायको लागि कानूनी झमेला निकै ठूलो समस्या बनेको छ । तैपनि पछिल्लो दशकमा केही उल्लेखनीय सुधारहरू भएका छन् । उदाहरणका लागि : पहिले जताततै विद्युत् आपूर्ति अभाव थियो भने अहिले हरियाणाका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा पर्याप्त विद्युत् छ, यद्यपि अझै पनि निरन्तरता र स्थायित्वको समस्या छ । मोदीको नेतृत्वमा धेरै सरकारी प्रक्रियाहरू सरल भएका छन् । तमिलनाडुजस्ता राज्यहरूले चीनको झैं उत्पादन प्रणालीको केही प्रक्रिया अपनाएका छन् । एप्पलका आपूर्तिकर्ताहरूको एउटा क्लस्टर त्यहाँ बनिसकेको छ जसले अहिले संसारका २० प्रतिशत आइफोन उत्पादन गरिरहेको अनुमान छ । केही वर्ष अघिसम्म यी सबै चीनमै बनाइन्थे ।
ट्रम्पले भन्सार २७ प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गर्नुअघि एप्पल र अन्य कम्पनीहरूले सामान स्टक गर्न थालेका थिए । तमिलनाडुको प्रमुख विमानस्थलबाट बाहिरिएको सामान दोब्बर भएको थियो । २,००० टनभन्दा बढी इलेक्ट्रोनिक्स पठाइएको देखियो । तर, ट्रम्पले स्मार्टफोन र इलेक्ट्रोनिक्समा भन्सार नलगाउने निर्णय गरेपछि आइफोनको हतारको ढुवानी केही कम भएको हुन सक्छ । दीर्घकालीन परिवर्तनहरू भने भइरहेका छन् । एप्पलले अब भारतमा आइफोन उत्पादन ३० प्रतिशतसम्म पुर्याउने योजना बनाएको छ । चीनलाई लगाइएको १४५ प्रतिशत भन्सारले बनाएको रातारातको अवसरलाई भारतले इलेक्ट्रोनिक्स, अटो पार्ट्स, कपडा र रसायनजस्ता क्षेत्रमा सदुपयोग गर्न सक्नेछ ।’
(न्यूयोर्क टाइम्सको सम्पादित सारांश)
