काठमाडौं । भारतकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले मध्यम वर्गको आर्थिक भार कम गर्ने उद्देश्यले वार्षिक १२ लाख भारुसम्मको आम्दानीलाई अब आयकरमा छुट दिने घोषणा गरेकी छन्। आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को केन्द्रीय बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा फेब्रुअरी १ मा संसदमा उनले यो घोषणा गरेकी हुन्।

उनले लोकतन्त्र, जनसांख्या र मागलाई "विकसित भारत" बन्ने यात्राका प्रमुख स्तम्भहरू भएको उल्लेख गर्दै मध्यम वर्गलाई देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा व्याख्या गरेकी छन् । साथै, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले मध्यम वर्गीय करदातामाथि पर्ने करको बोझ निरन्तर कम गर्दै आएको उनले दाबी समेत गरेकी छन् ।

करका सिमामा व्यापक परिवर्तन
सीतारमणले सन् २०१४ मा शून्य कर स्ल्याबलाई २.५ लाख भारु, २०१९ मा ५ लाख भारु, २०२३ मा ७ लाख भारु पुर्‍याइएको स्मरण गराउँदै अब नयाँ कर प्रणालीअन्तर्गत १२ लाख भारुसम्मको आम्दानी करमुक्त हुने घोषणा गरेकी हुन् । तलबी करदाताहरूका लागि यो करमुक्त सीमा १२.७५ लाख भारुसम्म रहनेछ । 

नयाँ कर प्रणालीअनुसार अब:
४ लाख भारुसम्मको आय	करमुक्त
४ लाखदेखि ८ लाख भारुसम्म	५% कर
८ लाखदेखि १२ लाख भारुसम्म	१०% कर
१२ लाखदेखि १६ लाख भारुसम्म	१५% कर
१६ लाखदेखि २० लाख भारुसम्म	२०% कर
२० लाखदेखि २४ लाख भारुसम्म	२५% कर
२४ लाखभन्दा माथिको आय	३०% कर

कर कटौतीबाट मध्यम वर्गलाई राहत
वित्तमन्त्री सीतारमणका अनुसार १२ लाख भारुसम्म आम्दानी गर्ने करदाताहरूलाई पूर्ण छुट दिइनेछ, जसले शून्य कर दायित्व सुनिश्चित गर्नेछ। साथै, १८ लाख भारु वार्षिक आम्दानी गर्ने व्यक्तिहरूले ७० हजार भारु कर कटौतीको लाभ पाउनेछन्, जुन हालको कर दरको तुलनामा ३०% कम हो । उनले यस कर राहतले घरायसी खर्चयोग्य आयमा वृद्धि गर्ने, उपभोग, बचत र लगानी प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख गरिन् ।

मोदी सरकारमाथि विशेषगरी मध्यम वर्गको चासो बेवास्ता गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। लोकप्रिय युट्युबर ध्रुव राठीले 'ह्वाइ मिडिल क्लास इन इन्डिया इज डाइङ?' शीर्षकको भिडियोमार्फत भारतको १.६% जनसंख्याले कुल कर भारको ३०% योगदान दिने तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका थिए। उनले ठूला कर्पोरेट कम्पनीहरूलाई लाभ पुग्ने नीतिहरूले मध्यम वर्गलाई करको माध्यमबाट थिचिरहेको आरोप लगाए।

भारत विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र भए पनि हालको आर्थिक वृद्धिदर चार वर्षयताकै न्यून रहने अनुमान गरिएको छ। तथ्याङ्क तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालयका अनुसार २०२४ को अक्टोबरमा मुद्रास्फीति १४ महिनाकै उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो।

सीतारमणले आफ्नो बजेट भाषणको अन्त्यमा सरकारले कर सुधारपछि प्रत्यक्ष कर राजस्वमा १ ट्रिलियन भारु र अप्रत्यक्ष कर राजस्वमा २६ अर्ब भारु कम हुने अनुमान रहेको खुलासा गरिन्।