मुम्बई । भारतको केन्द्रीय बैंकले एसियाको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको सुस्त वृद्धिलाई रोक्न करिब पाँच वर्षमा पहिलो पटक ब्याजदर कटौती गरेको छ । भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले आफ्नो रिपो दर ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६.२५ प्रतिशतमा झारेको छ । रेपो दर भनेको केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई ऋण दिने स्तर हो।

भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को वृद्धिदर चार वर्षयताकै न्यून ६.७ प्रतिशतमा झरेको छ । आरबीआईका गभर्नर सञ्जय मलहोत्राले बैंकले आफ्नो नीतिगत अडानलाई 'तटस्थ' राखेको र यसले आर्थिक वृद्धिलाई समर्थन गर्न थप स्थान दिएको बताएका छन् ।

विश्वको सबैभन्दा तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको प्रमुख अर्थतन्त्रमा शहरी उपभोगमा कमी आएको छ । यस आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा कर्पोरेट नाफा पनि खुम्चिएको छ । 

केन्द्रीय बैंकले यसअघि घोषणा गरेको १८ अर्ब अमेरिकी डलर (१४ अर्ब ४८ करोड पाउन्ड) को प्रवाह सहित अर्थतन्त्रमा नगद अभाव लाई कम गर्न विभिन्न उपायहरु अपनाएको छ । उसले डिसेम्बरमा नगद मौज्दात अनुपात (क्यास रिजर्भ रेसियो) वा वाणिज्य बैंकहरूले आरबीआईसँग कायम राख्नुपर्ने रिजर्भमा पनि आधा प्रतिशत कटौती गरेको थियो ।

केन्द्रीय बजेटले मध्यम वर्गका लागि कर कटौती गरेपछि आरबीआईले यो दरको निर्णय गरेको हो । मोदी सरकारले बजेट घाटा कम गर्न खर्चमा अंकुश लगाउने लक्ष्य राखेको छ । 

स्थिर दरको सम्पत्ति र फ्लोटिंग-दर उधारोको उच्च अनुपात भएका ऋणदाताहरूले दर कटौतीबाट सबैभन्दा बढी लाभ उठाउने छन् । असुरक्षित ऋणदाताहरू, सवारी फाइनान्सरहरू र सुन फाइनान्सरहरू पनि लाभान्वित हुनेछन् ।