काठमाडौं । पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तार र आधुनिक भण्डारण डिपो निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल र भारतबीच बिहीवार सम्झौता हुने भएको छ । मोतिहारीबाट अमलेखगन्जसम्म रहेको पेट्रोलियम पाइप लाइनलाई चितवनको लोथर (६९ किलोमीटर) सम्म पुर्याउन र झापामा ४० हजार किलोलिटरभन्दा बढी क्षमताको भण्डारणगृह बनाउने विषयमा बिहीवार सम्झौता हुने नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् ।
भारत सरकारको अनुदानमा बन्ने उक्त परियोजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्ट नेतृत्वको टोली बुधवार नयाँ दिल्ली पुगेको छ । सम्झौताका लागि निगमका तर्फबाट तीन नायब कार्यकारी निर्देशक–– नागेन्द्र साह, वीरेन्द्र गोइत र दीपक बरालसहित निर्देशक पूर्ण रिजाल, विनीतमणि उपाध्याय, पुष्कर कार्की तथा प्रबन्धक मसिनी खड्का दिल्ली गएका हुन् । केही दिनअघि इन्डियन आयल कर्पोरेशनले इमेलमार्फत १७ असोजमा सम्झौताका लागि निगमको टोलीलाई दिल्ली आउन निमन्त्रणा गरेको थियो ।
टोलीमा सहभागी निगमका निर्देशक पूर्ण रिजालले हाल भारतको मोतिहारीदेखि अमलेखगन्जसम्म बिछ्याइएको पाइप लाइनलाई थप ६९ किलोमीटर विस्तार गरी चितवनको लोथरसम्म पुर्याइने, भारतको सिलिगुढीदेखि झापाको चारआलीसम्म नयाँ पेट्रोलियम पाइप लाइन बनाउने र झापामा ४० हजार किलोलिटरभन्दा बढी क्षमताको भण्डारणगृह बनाउने विषयमा सम्झौता हुन लागेको आर्थिक अभियानलाई जानकारी दिए । डिपो निगमको आफ्नै जग्गामा बनाइनेछ ।
रिजालका अनुसार दुई देशबीच हुन लागेको यो सम्झौतापछि निर्माण हुने आधुनिक पेट्रोलियम भण्डारण डिपो र पाइप लाइन विस्तारले नेपाललाई पेट्रोलियम इन्धनमा अझ सहजता थप्नेछ ।यसअघि सन् २०२० मा गरिएको एक अध्ययनले यी तीन परियोजनाको लागि १७ अर्ब १ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको थियो । यसमध्ये अमलेखगन्ज–लोथर पाइपलाइनमा ४ अर्ब ३८ करोड, सिलिगुडी–झापा पाइप लाइनमा ४ अर्ब ६० करोड र झापाको भण्डारणगृहमा ८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । यसअघि २०८० जेठ १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग नेपालले कुनै पनि रकम नबेहोर्ने शर्तसहित उक्त समझदारी भएको थियो । अहिले सोही समझदारी कार्यान्वयन गर्न सम्झौता हुन लागेको हो । सम्झौतापछिको ५१ महीनामा तीनओटै परियोजना निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने शर्त छ ।
.jpg)
