काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले भारतसँग गरेको २५ वर्षे विद्युत् व्यापार सम्झौताविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशकुमारसिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान तथा महेश शर्मा पौडेलको इजलाशले दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता खारेज हुनुपर्ने मागसहित पेश भएको रिट निवेदन खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । अदालतले केही निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ । उक्त निर्देशनात्मक आदेश सार्वजनिक हुन बाँकी छ ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै अब नेपालले भारतलाई १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् विक्री गर्ने योजनाले मूर्त रूप लिने आशा जागेको सम्बद्ध अधिकारीले बताएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायसहितले उक्त सम्झौता नेपालको सार्वभौमिकताविपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उपाध्यायले यो सम्झौताले नेपाललाई फाइदा नदिई नेपालको पानी भारतले प्रयोग गर्न बाटो खुल्ने दाबी गरेका थिए ।
उनले सम्झौताले पानी बाँडफाँटको बाटो खुल्ने र पानी प्राकृतिक स्रोत भएकाले संसद्बाट उक्त सम्झौता पारित हुनुपर्ने दाबी पनि गरेका थिए ।
उक्त रिटमा १३ भदौमै सुनुवाइ गरेको सर्वोच्च अदालतले मंगलवार निर्णय सुनाउँदै निर्देशनात्मक आदेशसहित रिट निवेदन खारेज गरिदिएको हो । २०८० को पुस १९ मा नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवहरूले दीर्घकालीन तथा २५ वर्षे विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतामा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने उल्लेख छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका पूर्वसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट निवेदनलाई अनावश्यक भनेर खारेज गरिदिएसँगै भारतलाई १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने सरकारको अभियानले मूर्त रूप लिने पक्का भएको आर्थिक अभियानलाई बताए ।
घिमिरेका अनुसार अदालतको निर्णयले नेपालमा उत्पादित बिजुलीको बजार अझ बढी सुनिश्चित भएको छ । उक्त सम्झौताको तयारी घिमिरे ऊर्जासचिव हुँदा भएको थियो ।
‘बजारको संशयले गर्दा विद्युत् उत्पादनमा लगानीकर्ताले गरेको लगानी जोखिममा पर्छ कि भन्ने कुराको पनि निरूपण भएको छ । सर्वोच्चले नै दुई देशबीचको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई सकारात्मक रूपमा लिएर यसलाई कायम राख्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ, जसले भारतीय र अन्य मुलुकका लगानीकर्तालाई नेपाली जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन गर्नेछ,’ उनले भने ।
सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसमध्ये १५ हजार मेगावाट अन्तरराष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने योजना सरकारको छ ।
यो महत्त्वाकांक्षी योजना सार्थक बनाउन सरकार एक्लैले मात्र नसक्ने भएकाले ऊर्जा उत्पादनसँग सम्बद्ध नीतिनियम तथा कानून परिमार्जन गर्दै निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेछ । सरकारको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त गर्न ६२ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ (४६ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर) लगानी आवश्यक पर्नेछ । ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८० ले सन् २०३५ सम्ममा विद्युत्को जडितक्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउन उक्त लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ ।
उक्त रकम जुटाउन नेपाल सरकारबाट ६ अर्ब डलर, स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १० अर्ब डलर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट ८ अर्ब डलर र क्लाइमेट फन्डबाट २ अर्ब डलर अनुमानित लगानी जुटाउने योजना रहेको बताइएको छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका तथा गैरआवासीय नेपालीबाट १२ अर्ब डलर र वैदेशिक लगानी, अनुदान तथा ऋणमार्फत ८ अर्ब ५० करोड डलर जुटाउने योजना छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने लगानी सुनिश्चित गरिएको छ भने बाँकी लगानी जुटाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्नेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले पनि अदालतको निर्णयले नेपालमा उत्पादित विद्युत्का लागि बजार सुनिश्चित भएको सन्देश दिएको बताए । अदालतको निर्णयबाट लगानीकर्ता अझ बढी सकारात्मक हुनुका साथै सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई समेत सकारात्मक ऊर्जा मिलेको चटौतले बताए । उनका अनुसार रिट निवेदन खारेज भएसँगै अब दुई देशबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको काम अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले यसअघि सर्वोच्चमा रिट परेसँगै दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतासम्बन्धी अन्योल सृजना भएकाले लगानीकर्तामा पनि शंका उत्पन्न भएको बताए । सर्वोच्चले मंगलवार गरेको रिट खारेजी फैसलासँगै अब दीर्घकालीन रूपमा भारतलगायत अन्य देशसँग पनि विद्युत् व्यापार गर्न सकिने विश्वास बढ्ने कार्कीले बताए । यसले गर्दा निजीक्षेत्रका लगानीकर्तामा ऊर्जा उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले उत्पादन भएको बिजुली बेच्ने सम्झौता गरेको तर खोला बेच्ने सम्झौता नगरेकाले यस विषयमा रिट निवेदन हाल्नु नै गलत भएको उनले दाबी गरे ।
