काठमाडौं । संशोधन भएको १ वर्ष पनि नपुग्दै सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । मंगलवार मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पास गर्दै सहकारी ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्न लागेको हो । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी क्षेत्रीय संस्था– एशिया प्यासिफिक ग्रूप (एपीजी) ले गतवर्ष सहकारीहरूमा संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमसमेत उच्च रहेको मूल्यांकन गरेपछि सरकारले सहकारीको कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न खोजेको थियो । तर, संसद्बाट ऐन पारित हुँदा कारोबारमा सीमा तोक्नेलगायत प्रावधान संशोधन भएपछि सरकारले अध्यादेशबाट त्यसलाई समेट्न खोजेको हो । 

गतवर्ष चैतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयकमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गरिएको थियो । त्यसमा एपीजीले सहकारी क्षेत्रमा औंल्याएका कमजोरीहरू सम्बोधन गर्न खोजिएको थियो । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तरदेशीय संस्था फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को गत असारमा भएको प्लेनरीमा विभिन्न ऐन संशोधन गरी एपीजीले औंल्याएका कमजोरी सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । एफएटीएफले नै कुन देशलाई रातो, खैरो वा हरियो सूचीमा राख्ने भनेर निर्णय गर्छ । नेपाल यसअघि सन् २००८ देखि २०१४ सम्म यसको ग्रे (खैरो) लिस्टमा थियो । विभिन्न संस्थागत र कानूनी सुधार गरेपछि सन् २०१४ मा नेपाललाई उक्त सूचीबाट हटाइएको थियो । यस्तो सूचीमा पर्दा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय स्रोत जुटाउन गाह्रो हुने गर्छ । 

स्रोतका अनुसार यसअघि सहकारी ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनपछि पनि सहकारीको नियामक निकाय र सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा एफएटीएफले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि सरकारले फेरि अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरेको हो, जसमा एपीजीको पारस्पारिक मूल्यांकनमा औंल्याइएका कैफियतहरूलाई समेटिएको छ । 

एफएटीएफले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्घीकरण मामिलामा ‘ग्रे लिस्ट’बाट जोगिन १ वर्ष समय दिएको छ । नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन गर्ने एपीजीले जनवरीमा नेपालले गरेको प्रगतिको समीक्षा गर्दै छ । यसको प्रतिवेदन र नेपालको जवाफको आधारमा एफएटीएफले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्ने कि नराख्ने भनेर निर्णय गर्ने हो । उक्त समयसीमा नजिकिँदै गर्दा सरकारले हतारहतार कानून संशोधन गरेको हो । 

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारीले भने सहकारीमा देखिएका समस्या छिटो सम्बोधन गर्न अध्यादेशबाट कानून संशोधन गर्न खोजिएको दाबी गरे । गतवर्ष सरकारले सहकारीमा व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख रुपैयाँ राख्ने प्रस्ताव गरे पनि संसद्बाट पारित हुँदा हटेको थियो । 

यस्तै २५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार भएका संस्थाको स्थानीय तहले, ५० करोडसम्मको प्रदेशले र ५० करोडभन्दा बढीको संघीय विभागबाट नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयरपूँजी वा वार्षिक कारोबार भएको सहकारीको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमका आधारमा विभागको अनुरोधमा त्यस्ता संस्थाको नियमन निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनसमेत संशोधन भएको थियो । संशोधित राष्ट्र बैंक ऐनमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणका लागि राष्ट्र बैंकले निर्देशन र मापदण्ड जारी गर्ने तथा ५० करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको नियमन गरी राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार कारबाही गर्नसक्ने अधिकार दिइएको थियो । तर, अहिलेसम्म उक्त व्यवस्थाअनुसार काम शुरू हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले नै सहकारीको अनुगमन गर्न छुट्टै निकायको लबिङ गर्दै आएको छ । 

• अध्यादेशमा भने सहकारीलाई कार्यक्षेत्रका आधारमा स्थानीय, प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय स्तरमा वर्गीकरण गर्दै बचतको सीमा तोकिएको छ । 
•  सहकारीको नियामक निकाय र सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा एफएटीएफले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि फेरि अध्यादेशबाट ऐन संशोधन
•  नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन गर्ने एपीजीले नेपालको प्रगति समीक्षा गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा हतारहतार कानून संशोधन 
•  बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनको व्यवस्था

त्यसअनुसार स्थानीय तहका सहकारीले प्रतिसदस्य १० लाखसम्म, प्रदेश स्तरकाले २५ लाखसम्म र राष्ट्रिय स्तरका संस्थाले ५० लाख रुपैयाँसम्म मात्र बचत संकलन गर्न पाउनेछन् ।

यसैगरी अध्यादेशमा बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनको व्यवस्था गरिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको सहकारी विकास बोर्डलाई खारेज गरी सोही संरचना र जनशक्तिलाई प्राधिकरणमा रूपान्तरण गर्ने भनिएको छ । 

पाँच सदस्यीय प्राधिकरणको बोर्डमा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि प्राप्त गरी राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहमा कार्य गरेको वा अन्तरराष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्तिलाई सरकारले अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि प्राप्त गरी अन्तरराष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभव भएको नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको विज्ञ एक जना, सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र सहकारी विभागको उपरजिस्ट्रारलाई सदस्य सचिव तोकिएको छ । 

यसैगरी अध्यादेशमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गरी राष्ट्र बैंकले बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी पनि नियमन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । यो प्रावधानका कारण सहकारी नियमनका लागि गठन हुने प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकको सहयोग लिन बाटो खुल्नेछ । 

हाल सहकारीहरूको कार्यक्षेत्रका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले दर्ता तथा नियमन गर्ने अधिकार छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण भएपछि नियमन कमजोर हुँदा सहकारीमा बचत हिनामिना गरेको, सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन भएको तथा सदस्यहरूले बचत फिर्ता नपाएका घटना बढिरहेका छन् । 

सदस्यहरूको बचत फिर्ता गर्न नसकी समस्याग्रस्त हुने सहकारीको संख्या बढे पनि सरकारले सुरक्षाका लागि कुनै काम गर्न सकेको छैन । गतवर्ष सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित सुझाव कार्यदलले पनि तत्कालका लागि ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन राष्ट्र बैंकमार्फत गर्न र दीर्घकालीन रूपमा नियमन प्राधिकरण बनाउन सुझाव दिएको थियो । यसैगरी सूर्य थापाको संयोजकत्वमा बनेको ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति’ले पनि सहकारीले गर्ने बचत ऋण कारोबारमा सीमा तोक्न तथा नियमन गर्ने प्राधिकरण बनाउन सुझाव दिएको छ ।