काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । एक महीनाअघि मात्र शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गरेकोमा सुधार नभएपछि केन्द्रीय बैंकले व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको हो । 

बुधबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै बैंक सञ्चालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । समितिमा वित्तीय संस्था सुपरीपेक्षण विभागका उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उपनिर्देशक जुगल किशोर कुशवाहा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

व्यवस्थापन समितिले बिहीवारदेखि नै बैंकको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ । उक्त समितिले कानुनको अधीनमा रही सञ्चालक समिति र संस्थाको विशेष साधारणसभाको समेत काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने अख्तियारी दिइएको छ ।

व्यवस्थापन समूहलाई सर्वसाधारणको हित संरक्षणलाई केन्द्रित गर्दै बचतकर्ताको बचत भुक्तानी र संस्थाको ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्ने, संस्थाको ‘ड्यु डिलिगेन्ज अडिट’ सम्पन्न गराउन आवश्यक कार्य गर्ने, संस्थामा भएका वित्तीय अपचलनउपर आवश्यक छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगायतका अख्तियारी प्रदान गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

कर्णालीले तोकिए अनुसार पूँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४० दशमलव ८५ प्रतिशत पुगेको लगायत समस्या देखिएपछि राष्ट्र बैंकले गत मंसिर ११ गते शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको थियो । 

बैंकमा आर्थिक हिनामिनाको आशंका भएको, कमजोर तरलता स्थितिसँगै संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप दायित्व पूरा गर्न नसकेको राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ । ‘संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएको, आर्थिक हिनामिनाको आशङ्का भएको, कमजोर तरलता स्थितिसँगै संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप दायित्व पूरा गर्न नसक्नुका साथै संस्थाबाट प्राप्त वित्तीय अपचलनको जानकारीसमेतका आधारमा संस्थालाई यथास्थितिमा सञ्चालन हुन दिँदा निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षित नहुने र बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास सिर्जना हुने अवस्था देखिएकोले सर्वसाधारणको हित कायम गर्न संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी यस बैंकको नियन्त्रणमा लिइएको हो,’ राष्ट्र बैंकद्धारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।