विसं. २०७२ सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित हुने भएपछि नेपाललाई सहयोग गर्न अमेरिकी संसद्ले सन् २०१५ मा एउटा कानून पारित गरी नेपालबाट जाने ७७ वस्तुमा १० वर्ष भन्सार नलाग्ने सुविधा दियो । नेपाल ट्रेड प्रिफेरेन्स प्रोग्राम (एनटीपीपी) को नाममा सन् २०१६ को शुरूबाट दिइएको उक्त सुविधाको म्याद सन् २०२५ को डिसेम्बरमा सकिँदै छ । तर, यो म्याद अन्तहीन रूपमा नेपाललाई प्रदान गर्न नेपालले अमेरिकासँग माग गर्ने भएको छ । प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था भएकाले यस्तो सुविधा माग गर्नु उपयुक्त देखिए पनि छुट र सुविधाले मात्रै निर्यात बढाउन सकिँदैन भन्ने कुरा यस्तो सुविधाको उपयोग हुन नसकेबाट स्पष्ट भएको छ । 

नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट (टिफा) काउन्सिलको बैठकमा नेपालले उक्त कानूनको म्याद हटाउन अमेरिकासँग आग्रह गरेको छ । टिफा काउन्सिल दुई सरकारबीचको लगानी तथा व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने द्विपक्षीय संयन्त्र हो । अमेरिकाले ७७ वस्तुमा दिएको भन्साररहित सुविधाको नेपालले उपयोग गर्न सकेन । पहिला गार्मेन्टमा छुट पाउँदा नेपालबाट ठूलो परिमाणमा गार्मेन्ट उत्पादन निर्यात हुन्थ्यो तर त्यसमा विभिन्न विकृति पसेपछि यो सुविधा हट्यो र नेपालमा गार्मेन्ट उद्योग ओरालो लाग्यो । तर, यही सुविधाको उपयोग गरेर बांगलादेश अहिले विश्वमै गार्मेन्टका लागि ठूलो उत्पादक र निर्याकर्ता बनेको छ । यसले त्यहाँको आर्थिक रूपान्तरणमा ठूलो योगदान दिएको छ । नेपालमा भने अमेरिकाले सुविधा दिएका वस्तु उत्पादन गर्नुको साटो आफूले उत्पादन गर्ने र निर्यात गर्दै आएका वस्तुमा नै छुटको माग भइरहेको छ । यसले उद्यमीहरू रूपान्तरण हुन चाहँदैनन्, प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैनन् भन्ने कुरालाई नै संकेत गर्छ । दिएको सुविधा उपयोग गर्न नसक्ने अनि थप सुविधा माग्ने प्रवृत्तिले कहिल्यै पनि औद्योगिक वातावरण बन्न सक्दैन । 

नेपाल २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ । अहिले अतिकम विकसित मुलुक भएका नाताले नेपालले अमेरिकामात्र होइन यूरोपमा समेत भन्साररहित सुविधा पाइरहेको छ । इभ्रिथिङ बट आम्र्स भन्ने यूरोपेली नीतिअनुसार नेपालले पाइरहेको यो सुविधा पनि स्तरोन्नतिपछि गुम्नेछ । नेपालको निर्यात क्षमता निकै कमजोर छ । यद्यपि सम्भावनाको ज्यादै न्यून उपयोग भइरहेको छ । यसो हुनुको कारण नेपालमा उत्पादन क्षेत्र सुस्ताउँदै जानु हो । यसमा सुधार नआउने हो भने सुविधा मागेर मात्रै हुँदैन । चीनले दिएका सुविधाको पनि नेपालले उपयोग गर्न सकेको छैन । सुविधा पाएका वस्तु उत्पादन गरी लाभ लिनेतर्फ उद्योगीको सोच जान सकेको छैन ।

नेपालले निर्यात गर्न सक्ने वस्तुहरूमा सूचनाप्रविधि, जुत्ताचप्पल, पश्मिना र हस्तकलामा सामान आदि रहेका छन् । यी वस्तुमा नेपालले सहुलियत खोजेको छ । यो माग पूरा भएमा भइरहेका उद्योगहरूका लागि लाभदायी हुन्छ नै तर यसबाट नयाँ उद्योग खुल्ने र अर्थतन्त्र विस्तार हुने सम्भावना कम हुन्छ । फेरि पनि सरकार र उद्योगी दुवैका प्रयास कसरी लागत घटाउने भन्नेमै हुनुपर्छ । अमेरिकाले सहुलियत दिँदा त्यसको लाभ कुन वर्गले लिन्छ, अर्थतन्त्रमा कस्तो योगदान दिन्छ र अर्थतन्त्रको प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउँछ आउँदैन जस्ता कुरा पक्कै पनि हेर्छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर सामान्य मूल्यअभिवृद्धि गरेका वस्तुलाई सहज रूपमा अमेरिकामा प्रवेश दिने सम्भावना कम हुन्छ । 

निर्यात बढाउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको गुणस्तरीय सामान प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उत्पादन गर्नु हो । त्यसमा नेपालको अवस्था कमजोर देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा तुलनात्मक लाभ बढी भएका र प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्ने वस्तुको उत्पादनमा केन्द्रित हुन आवश्यक हुन्छ । नेपालले पाएको सुविधा उपयोग गर्न नसकेको त छँदै छ, जुन वस्तु निर्यात भइरहेको छ तिनमा गुणस्तर कायम गर्न नसकेको अवस्थासमेत छ । त्यसैले नेपालले आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमता बुझेर त्यस्ता वस्तुमा सुविधा माग गर्नुपर्छ र प्राप्त सुविधाको उपयोग गर्न पनि सक्नुपर्छ । धेरै वस्तुको सूची माग्नुभन्दा दुईतीन वस्तुमा केन्द्रित हुने र तिनलाई ठूलो परिमाणमा निर्यात गर्ने नीतिमा लाग्नुपर्छ । यसले कुनै एक वस्तुमा नेपाल विशेष बन्न सक्छ र भोलिका दिनमा सुविधा नदिँदा पनि निर्यात गर्न सक्ने अवस्था सृजना हुन्छ ।