हालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बद्ध रहेको तथ्य उजागर गरेको छ । यो तथ्य संघीयताले गाउँगाउँमा सिंहदरबारमात्र होइन, सँगसँगै त्योभन्दा बढी भ्रष्टाचार पुर्याएको गुनासोलाई वास्तविकताको नजिक उभ्याइदिन पर्याप्त छ । अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन २०८०/८१ मा झन्डै ३९ प्रतिशत उजुरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतका स्थानीय तहसँग सम्बद्ध रहनुले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारहरूमा मौलाएको बेथिति अनुमान गर्न असजिलो पर्दैन ।
एकजना उद्यमीको गुनासो स्मरण हुन्छ, उनले वीरगञ्जको औद्योगिक कोरिडोरमा १ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा उद्योग स्थापनाको योजना बनाए । बाराको एउटा पालिकामा जग्गाको चौहद्दी प्रमाणित गर्न वडा कार्यालय पुगेका ती उद्यमीसित वडाका अध्यक्षले ५ लाख घूसमात्र मागेनन्, आफ्ना १० जना कार्यकर्तालाई काममा राख्नुपर्ने शर्त तेस्र्याए । यो एकजना उद्यमीको अनुभव अहिले औसत उद्यमीको पीडा हो ।
जग्गाको सीमांकनदेखि विद्युत्, खानेपानी, वित्त, वातावरणीय सबै सरोकारमा अहिले स्थानीय सरकारको सिफारिश अनिवार्य गरिएको छ । यो प्रावधानलाई जनप्रतिनिधिहरूले कमाउने औजार बनाएका छन् । अख्तियारमा पुगेका उजुरीको संख्या त सांकेतिकमात्रै हो, त्योभन्दा धेरै बेथिति गुपचुपमै बिलाउँछन् । एउटा वडा अध्यक्षलाई अनधिकृत रकम नबुझाउने र उनीहरूको शर्त स्वीकार नगर्ने हो भने लगानी योजना अलपत्र पर्ने स्थिति कसरी बन्यो ? स्थानीय सरकार स्थानीयका सरोकारलाई सहजीकरणका संवाहक हुन् कि भ्रष्टाचारका नयाँ उपक्रम खडा गर्ने संयन्त्र ? यो स्वाभाविक प्रश्नको सामाधानमा अस्वाभाविक उदासीनता देखिएको छ । सत्ता चलाउनेहरू सुशासनको प्रवचन दिन भने पछि पर्दैनन् ।
निजीक्षेत्रले तीन दर्जन हाराहारी कानूनमा संशोधनको कुरा उठाउँदै आएको छ । भएकै निकाय र कानूनको प्रभावकारितामा सरकारले नै प्रश्न उठाइरहेका बेला अख्तियारलाई निजीक्षेत्रमा प्रवेश गराउने कुरा असंवैधानिकमात्र होइन, असान्दर्भिक छ ।
जनतालाई सुशासन र समृद्धिको प्रत्याभूति दिने उद्घोष गर्दै तहगत सरकार अभ्यासमा आएपछि परिवर्तनको आभास कति भयो ? त्यसको अनुभूतिको सट्टा सतहमै छताछुल्ल हुने गरी आसेपासे पूँजीवाद, कालोबजारी, कमिशनखोरी र चरम भ्रष्टाचार मौलाएको सबैले महसूस गरेका तथ्य हो । राज्यका हरेक तह र तप्कामा सुशासनको खडेरी अब सामान्यजस्तै लाग्न थालेको छ । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप सामान्यीकरण हुँदै जानु भनेको सामान्य चिन्ताको विषय भने होइन । यसमा राज्य चलाउने राजनीति आवश्यकताजति गम्भीर नहुनु, तर उल्टै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु त्योभन्दा बढी चिन्ता हो । आज सरकार चलाउनेहरू लक्षित राजस्व नउठेपछि संकलन र चुहावट नियन्त्रणका निकायको प्रभावकारितामात्र होइन, औचित्यमै प्रश्न गरिराखेका छन् । अनुसन्धानको एउटा निकाय हुँदाहुँदै सरकारले त्यही काम गर्न टोली बनाएको छ । राजस्व चुहावटको अनुसन्धानको अख्तियारी पाएका निकायमाथि नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने तर्क किन उठिरहेको छ ? यो ती निकायमा मौलाएको भ्रष्टाचारको प्रमाण होइन र ?
संघीयतामा अधिकारको विकेन्द्रीकरणले सुशासन प्रवर्द्धनको अपेक्षा गरिएको थियो । शासकीय अधिकारको बाँडफाँट र कित्ताकाटमात्र राज्यको पुन: संरचना होइन रहेछ, आज पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जिम्मेवारीसहितको लोककल्याणकारी राज्यका लागि त नेतृत्वको नियतमै पुन: संरचना चाहिने रहेछ भन्ने आभास भइरहेको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सत्ता भ्रष्टाचारको अखडाजस्तो प्रतीत हुन्छ । विकासको त कुरै छोडौं, काम गर्छाैं भनेर अनुमति माग्न जानेहरू सबैभन्दा पहिला कमिशनको मोलमोलाइबाट गुज्रिनुपर्छ भने सुशासनको त्योभन्दा भद्दा मजाक अरू के हुन सक्छ ? अहिलेको लोकतन्त्र सीमित व्यक्तिहरूका लागिमात्र फलिफाप छ । अर्थराजनीतिमा भ्रष्टाचारका समस्या अन्यत्र नदेखिएका होइनन् । तर, राजनीतिक प्रतिबद्धता र इमानदारीबाटै तिनीहरूको समाधान पनि निस्किएको छ । हामीकहाँ यो प्रतिबद्धता बोलीमै सीमित छ ।
कतिसम्म भने अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान गर्न बनाइएको संवैधानिक आयोगलाई उच्च राजनीतिक नेतृत्वले गरेका भ्रष्टाचारमा हात हाल्न नसक्ने गरी हातखुट्टा बाँधेर छोडिएको छ । संवैधानिक रूपमै अख्तियारको क्षेत्राधिकारलाई खुम्च्याएर मन्त्रिपरिषद्ले गरेका ‘नीतिगत निर्णय’मा आँखा लगाउन नसक्ने बनाएपछि यो आयोगले कर्मचारी समातेर प्रगति देखाइरहेको छ । कर्मचारीलाई निर्देशन दिने नेतृत्वले उन्मुक्ति पाइरहेको छ । हुँदाहुँदा भ्रष्टाचारमा ५ वर्षको हदम्याद ल्याएर अनुसन्धानलाई सीमित बनाउन खोजिएकोमात्र छैन, अख्तियारले मुद्दा हाल्नेबित्तिकै स्वत: निलम्बनमा पर्ने कानूनी व्यवस्था फेर्ने चलखेलका प्रयत्न प्रकट भएका छन् । यति भएपछि पहुँच र प्रभाव भएका सबैले कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउने तर आदेश पालना गर्ने निरीह खरदार, सुब्बालाई मात्रै मुद्दा बोकाएर प्रगति विवरण देखाउने हो भने अख्तियारको औचित्य सकिन्छ, खारेज गरिदिए हुन्छ । यसै पनि अख्तियारकै प्रगति विवरणले यो आयोगले अघि बढाएका मुद्दाको प्रगति ६५ प्रतिशतमात्र देखिएको छ ।
अख्तियार भ्रष्टाचार नियन्त्रणभन्दा पनि सत्ता राजनीतिका लागि प्रतिशोध साँध्ने हतियारका रूपमा बढी बद्नाम छ । अनेक कालखण्डमा सत्तामा बस्नेहरूको साँठगाँठ जोडिएका प्रकरणका रूपमा चर्चित यति समूहसँगको सम्बन्ध, बालुवाटारको जग्गा, मेलम्ची खानेपानी परियोजना, वाइडबडी जहाज खरीद, सुन काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरीद, कोरोनाको औषधि र उपचार सामग्रीमा घोटाला, राजस्वका दर परिवर्तनमा बिचौलियाहरूको चलखेल, भुटानी शरणार्थीलगायत प्रकरणमा उच्च तहका नेतृत्वको नाम जोडिएको छ । यी अधिकांश प्रकरणमा अख्तियारले हात हाल्न सकेको छैन । यस्ता ठूला भ्रष्टाचारजन्य प्रकरणमा अख्तियारको भूमिका शंकास्पद देखिनु सुशासनका सवालमा गम्भीर सन्देह हो ।
संघीयतामा अधिकारको विकेन्द्रीकरणले सुशासन प्रवर्द्धनको अपेक्षा गरिएको थियो । शासकीय अधिकारको बाँडफाँट र कित्ताकाटमात्र राज्यको पुन: संरचना होइन रहेछ, आज पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जिम्मेवारीसहितको लोककल्याणकारी राज्यका लागि त नेतृत्वको नियतमै पुन: संरचना चाहिने रहेछ भन्ने आभास भइरहेको छ ।
राजनीतिक संलग्नता र संरक्षणका काण्डैकाण्ड सतहमा आइरहेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धानको निकायलाई कमजोर बनाउँदै लैजाने कानूनी दाउपेच संयोगमात्र होइन । यो बद्नियतको योजनाबद्ध अवतरण हो । यसो भनिरहँदा अख्तियारको साखमाथि मडारिएको अविश्वासको पनि उपचार जरुरी छ । अख्तियारका आयुक्तहरू नै भ्रष्टाचारमा डामिएका छन्, घूस काण्डमा मुछिएर राजीनामा दिएर हिँडेका सन्दर्भ पुराना भइसकेका छैनन् । अख्तियार भनेको अरू कमाउ अड्डाका भ्रष्टहरूलाई दोहन गर्ने ‘महाअड्डा’ बनिसकेको आम बुझाइ यसै बनेको होइन । उच्च तहमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्तिका लागि संवैधानिक जोरजाममा पछि नपर्ने राजनीति यतिखेर निजीक्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा समेट्ने ध्याउन्नमा देखिएको छ । केही वर्षअघि चर्को आलोचना भएपछि पछि हटेको सरकार फेरि निजीक्षेत्रमा अख्तियार घुसाउने असंवैधानिक चलखेलमा लागेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३९ (१) ले अख्तियारलाई सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई मात्र अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको छ । यदि सार्वजनिक पदमा रहेको त्यस्तो व्यक्ति संविधान र अन्य कानूनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारी रहेछ भने पनि अख्तियारले छुन पाउँदैन । संविधानको भाग १ धारा १ (१) मा संविधानलाई नेपालको मूल कानूनका रूपमा स्पष्ट पारिएकाले संविधानसँग बाझिएका जुनसुकै कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छन् । अख्तियारलाई सार्वजनिक संस्थामा अनुसन्धानको जिम्मा दिने र त्यस्ता संस्थानको परिभाषामा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित संस्था, कम्पनी, समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र त्यससँग सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्था’ समावेश गरिएको छ ।
निजीक्षेत्रमा हुने अनियमिततामा कारबाही गर्ने निकाय र कानूनको कमी छैन । विभिन्न मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, धितोपत्र बोर्ड, काउन्सिल, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, उपभोक्ता हितसम्बन्धी, आन्तरिक राजस्व विभाग, आय कर, भन्सार, राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायत निकाय र कानूनहरूको लामै फेहरिस्त छ । सरकारले ल्याएका कतिपय कानूनी प्रावधानले त सामान्य मानवीय त्रुटिमै निजीक्षेत्रलाई जेल हाल्न सक्छन् । यस्ता कानूनलाई लिएर निजीक्षेत्रमा असन्तोषमात्र होइन, त्रास पालेर बसको छ । निजीक्षेत्रले यी र यस्ता तीन दर्जन हाराहारी कानूनमा संशोधनको कुरा उठाउँदै आएको छ । भएकै निकाय र कानूनको प्रभावकारितामा सरकारले नै प्रश्न उठाइरहेका बेला अख्तियारलाई निजीक्षेत्रमा प्रवेश गराउने कुरा असंवैधानिकमात्र होइन, असान्दर्भिक छ ।
.jpg)