काठमाडौं । बीमाक्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले संस्थागत सुशासन, अन्डरराइटिङ, दाबी भुक्तानीलगायत प्रावधानमा कडाइ गर्दै एकीकृत निर्देशन जारी गर्ने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले वर्षभरि जारी गरेको निर्देशनहरूलाई एकीकृत र संशोधन गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट लागू गर्ने गरी तयारी अघि बढेको प्राधिकरणले बताएको छ । 

एकीकृत निर्देशनमार्फत बीमा ऐन र नियमावलीमार्फत आएका विषयहरू निर्देशनमा मिलाउने र बीमाक्षेत्रका केही विकृतिलाई रोक्ने गरी केही प्रावधानमा कडाइ गर्न सक्ने प्राधिकरणले संकेत गरेको छ । 

• बुधवार र बिहीवार जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूसँग बीमा प्राधिकरणको छलफल 
• नीति, निर्देशनहरू कार्यान्वयनमा व्यवस्थापनलाई जिम्मेवार बनाउन कम्पनी सञ्चालक समितिलाई भूमिका खेल्न अध्यक्ष ओझाको आग्रह

प्राधिकरणले गत साता बुधवार र बिहीवार जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूसँग एकीकृत निर्देशनमार्फत समसामयिक सुधार गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ । 

प्राधिकरण अध्यक्ष शरद ओझाले बिहीवार जीवन बीमा कम्पनीका सञ्चालक समिति अध्यक्ष र सदस्यहरूसँग भएको छलफलमा बीमा ऐन र प्राधिकरणबाट जारी भएका नीति निर्देशनहरू कार्यान्वयनमा व्यवस्थापनलाई जिम्मेवार बनाउन सशक्त भूमिका खेल्न निर्देशन दिएको बताए । कम्पनीहरू सरकारले बाध्यकारी गरिदिएको व्यवसायमा मात्र रमाइरहेको भन्दै उनले त्यसबाट बाहिर निस्किनसमेत आग्रह गरे । 

बीमा कम्पनीहरूले गर्ने लगानी सुरक्षित गर्ने विषयमा पनि प्राधिकरणले जोड दिएको छ । ‘बीमा कम्पनीले गर्ने लगानी जनताको पैसा हो, लगानी गर्दा जिम्मेवारीपूर्वक गर्नुपर्छ । लगानी सुरक्षित र दिगो लाभमा आधारित हुनुपर्छ, लगानी उपयुक्त छ/छैन भनेर सञ्चालक समितिले हेर्नुपर्छ । बीमकका लगानी शाखालाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्छ,’ ओझाले भने ।

त्यअअघि बुधवार निर्जीवन बीमा कम्पनीका सञ्चालकहरूसँग पनि प्राधिकरणले छुट्टै छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलमा अध्यक्ष ओझाले कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई जिम्मेवार हुन निर्देशन दिए । ‘प्राधिकरण सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न चाहँदैन, सूक्ष्म व्यवस्थापनको अवस्था आउन नदिन व्यवस्थापनलाई सञ्चालक समितिले जिम्मेवार बनाउनुपर्छ, नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष ओझाले भने । 

छलफलमा मुख्य गरी बीमकको संस्थागत सुशासन, बीमा दाबी भुक्तानी र अन्डरराइटिङका विषयमा प्राधिकरणले कडाइ गर्ने संकेत गरेको भेटमा सहभागी एक निर्जीवन बीमा कम्पनीका अध्यक्षले बताए । ‘कम्पनीहरूको अन्डरराइटिङ प्रभावकारी नभएको र यसले गर्दा दाबी भुक्तानीमा समस्या आएको अध्यक्षको बुझाइ देखियो,’ उनले भने, ‘एकीकृत निर्देशिकामार्फत यसमा केही कही कडाइ हुने संकेत देखिएको छ ।’

जेठ १४ गते प्राधिकरणको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममै अध्यक्ष ओझाले आगामी आव २०८२/८३ देखि नै एकीकृत निर्देशन लागू गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिएका थिए । प्राधिकरणले जारी गरेका सबै निर्देशिका, निर्देशन, कार्यविधिलगायत नीतिगत दस्तावेजलाई एकै ठाउँमा राखेर एकीकृत निर्देशन जारी गर्ने र आगामी दिनमा कुनै नीतिगत व्यवस्था तथा परिमार्जन गर्न परेमा सोही एकीकृत निर्देशनमार्फत नै गर्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

हाल नेपालमा १४ जीवन बीमा, १४ निर्जीवन, २ पुनर्बीमा, ४ लघु जीवन र ३ ओटा लघु निर्जीवन गरी ३७ ओटा बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । तर, बीमाको पहुँच बढ्न नसकेको र कम्पनीहरू परम्परागत रूपमा सरकारले अनिवार्य गरेका व्यवसायमा मात्र आश्रित रहेको भन्दै प्राधिकरणले आलोचना गर्दै आएको छ । यसैगरी दाबी भुक्तानी र अन्डरराइटिङसमेत कमजोर रहेको प्राधिकरणको बुझाइ छ । 

प्राधिकरणको तथांकअनुसार २०८१ वैशाखसम्मको तुलनामा २०८२ वैशाखमा जीवन बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्न बाँकी रकम ९६ प्रतिशतले बढेको छ । २०८१ वैशाखमा कम्पनीहरूले २ अर्ब ५७ करोड भुक्तानी बाँकी रहेकोमा २०८२ वैशाखमा बढेर ४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

यसैगरी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले पनि दाबी भुक्तानी दिन बाँकी रकम ४७ प्रतिशतले बढेको छ । २०८१ वैशाखमा कम्पनीहरूले २० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेकोमा २०८२ वैशाखमा ३० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणले बताएको छ ।