काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाको संख्यामा निकै कटौती गरिने संकेत गरेका छन् । निकै सानो बजेटका कार्यक्रम पनि संघीय सरकारको बजेटमा राख्ने प्रवृत्ति दोहोरिइरहेका बेला अर्थमन्त्री पौडेलको यस्तो धारणा आएको हो ।

आर्थिक पत्रकार समाज, नेपाल (सेजन)ले शनिवार राजधानीमा आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले उपभोक्ता समितिले गर्ने प्रकृतिको काम पनि संघीय सरकारको बजेटमा पर्ने गरेको स्वीकार गरे । ‘अहिले संघले छुट्ट्याउने बजेटमा संघका कार्यक्रम मात्रै छैनन्, प्रदेश र स्थानीय तहका पनि छन् । संघले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोजना र कार्यक्रमको संख्या निकै कम हुन जरुरी छ । यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने गरी आगामी बजेट आउनेछ,’ पौडेलले भने ।

आयोजना मात्र थप्ने र बजेट छर्ने प्रवृत्ति रहेकोतर्फ संकेत गर्दै उनले यस्तो प्रवृत्तिले प्राथमिकता प्राप्त परियोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताए । ‘चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै ११ हजारभन्दा बढी योजना प्रोजेक्ट बैंकमा थपिनुले पनि हाम्रो विनियोजन कुशलता कति छ भन्ने देखाउँछ,’ उनले भने ।