जेठ २३, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ मा पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएका विभिन्न चारओटा संस्थान गाभ्ने तयारी थालेको छ । सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका नेशलन ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाल खाद्य संस्थान, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र दी टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेडलाई गाभेर राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी निर्माण गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको हो । समान प्रकृतिको व्यवसाय गर्ने ती संस्थानको काम प्रभावकारी नभएको ठहरसहित गाभेर एउटै बलियो प्रभावकारी कम्पनी निर्माण गर्ने सरकारको योजना रहेको अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । आव २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमा सरकारले उक्त घोषणा गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख हरिशरण पुडासैनीले बजेटमा उल्लेख भएका संस्थान गाभ्ने विषयमा कार्यविधि तयार गर्न कार्यदल गठनको प्रक्रिया शुरू गरिएको बताए । ‘आउँदो असारसम्म उक्त कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँछ,’ उनले भने, ‘सोही प्रतिवेदनका आधारमा ती संस्थान गाभ्ने प्रक्रिया शुरू हुन्छ ।’ आगामी आवभित्रै ती संस्थानलाई गाभेर राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी निर्माण गरिने उनले स्पष्ट पारे ।  

सरकारले आव २०७०/७१ को बजेट वक्तव्यमा सार्वजनिक संस्थानहरू गाभ्ने रणनीति अवलम्बन गरेको थियो । ‘सार्वजनिक संस्थानहरूलाई करारमा निजीक्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने, समान प्रकृतिका संस्थानहरूलाई आपसमा गाभ्ने, शेयर विनिवेश गर्ने र केहीमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने नीति अवलम्बन गरिनेछ,’ सरकारले घोषणा गरेको थियो ।  

हाल मुलुकभर सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्वमा रहेका ३७ ओटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन् । मन्त्रालयका अनुसार चालू आवमा ३७ मध्ये २० संस्थान मात्र खुद नाफामा छन् भने बाँकी नोक्सानमा छन् । बजेटमा गाभ्ने भनिएकामध्ये नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडको नोक्सान १ अर्बभन्दा बढी छ । मन्त्रालयको सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षा–२०७३ अनुसार खाद्य संस्थानको सञ्चित नोक्सान रू. १ अर्ब १० करोड र नेशनल ट्रेडिङको सञ्चित नोक्सान रू. १ अर्ब ९ करोड छ । नोक्सानमा रहेका अधिकांश संस्थान जनशक्ति तथा व्यावसायिक योजनाविना व्यवसायको आधारभूत सिद्धान्तसमेत उल्लङ्घन गरेर सञ्चालित रहेको सरकार कै ठहर छ ।

मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था शुरू भएसँगै निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि सार्वजनिक संस्थानहरूको कार्यदक्षता खस्किँदै गएको थियो । २०५० सालमा निजीकरण ऐन बनाएर सरकारले सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूको निजीकरण, खारेजी र विघटन प्रक्रियालाई संस्थागत रूपमा नै अघि बढाएको हो । यस क्रममा सरकारले आव २०७०/७१ सम्म आइपुग्दा ३० ओटा सार्वजनिक संस्थानहरू व्यवसाय तथा सम्पत्ति विक्री, आंशिक शेयर विक्री, सम्पत्ति विक्री तथा भवन र जग्गा भाडा, व्यवस्थापन करार, खारेजी वा विघटनजस्ता प्रक्रियाबाट विनिवेश गरिसकेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांश संस्थानहरूको अवस्था पनि प्रभावकारी नपाइएको पुडासैनीले बताए ।

यद्यपि, आव २०७१/०७२ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको खुद नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा साढे ५ गुणा वृद्धि भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । केही संस्थानहरूको नाफाले समग्र संस्थानहरूको नाफा बढेको देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।