पोखरा । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका उपमहालेखापरीक्षक वामदेव शर्मा अधिकारीले आज वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख भट्टसमक्ष पेश गरेका हुन् ।  

नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अलग अलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बुधवार महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उपधारा १ बमोजिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को ६२औं प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ । 

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले राज्यका सबै क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासन अपरिहार्य रहेको बताए। “आर्थिक अनुशासन भएमात्र सुशासन कायम हुनेछ । बेरुजु बढ्दै जानु भनेको सुशासनका लागि चुनौती थपिनु हो”, उनले भने, “बेरुजु रकमलाई जति कम बनाउन सकिन्छ उति नै आर्थिक समृद्धि हासिल हुन्छ । आर्थिक अनुशासन कायम गर्न राज्यका तीनै तह जिम्मेवार हुनुपर्छ र सरकारी कर्मचारीहरू जवाफदेही बन्नु पर्दछ ।”

प्रदेश प्रमुख भट्टले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मुलुकमा आर्थिक अनुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गराउन सशक्त भूमिका निर्वाह गरेको बताए । उनले सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोगमा सम्बन्धित निकायलाई थप सजग गराउने विश्वास व्यक्त गरे ।

बेरुजु फर्छ्यौटका सन्दर्भमा उनले प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका विषयवस्तुलाई कार्ययोजनासहित कार्यान्वयनको खाँचो औंल्याए ।  प्रतिवेदनको अध्ययन गरी प्रदेशमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए ।

उपमहालेखापरीक्षक अधिकारीले महालेखाले क्षेत्रगत रुपमा औँल्याएका विषयलाई इमानदार भएर कार्यान्वयन गरेमा बेरुजु न्यूनीकरण हुने बताए । उनले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न बेरुजु फर्छ्यौटमा गम्भीर बन्न सुझाव दिए । साथै, प्रतिवेदनमाथि संसदमा गम्भीर छलफल गरी कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारी, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखापरीक्षक राजेन्द्रराज ओझालगायत सहभागी थिए । रासस