काठमाडौं : सरकारले व्यवसायीहरूलाई एकै वर्षमा अर्बौं रकम कर छुट दिएको खुलेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिएको ६२औं प्रतिवेदनअनुसार सरकारले व्यापारीलाई १ वर्षमा रु ७९ अर्ब ८७ करोड बराबर भन्सार राजस्व छुट दिएको छ । आर्थिक ऐनमार्फत गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ठूलो मात्रामा यस्तो भन्सार छुट दिएपछि महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।
आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ कति छुट दिइयो भन्ने अभिलेख भने सरकारले नै नराखेको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार यस्तो अभिलेख अर्थ मन्त्रालय वा आन्तरिक राजस्व विभागले राख्नुपर्ने भए पनि राखिएको छैन ।
उता, साफ्टा सुविधाअन्तर्गत मालवस्तु पैठारी गर्दा भन्सार महशुल ४ अर्ब ८७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट भएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । सम्बद्ध आयोजनाले बोलपत्र आह्वान गर्नुअगावै मास्टरलिस्ट स्वीकृत गराएको अवस्थामा मात्र छुट दिने र सुविधामा पैठारी भएका मालवस्तु उपयोग सोही आयोजनामा भए–नभएको अनुगमन गर्नुपर्ने प्रावधानको पनि महालेखाले सरकारलाई स्मरण गराएको छ । राजस्व छुटको दायरा बढ्दै गएको भन्दै यसको विश्लेषण गर्न र एकीकृत तथ्यांक संसद्मा पेश गर्नसमेत महालेखाले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
