काठमाडौं । केही दिनयता धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राई नगरका लागि एउटा खानेपानी आयोजना संघीय सरकारको बजेटमा पार्न दौडधुप गरिरहेका छन् ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयका अनुसार मेयर साम्पाङले धरानबाट करीब १५ किलोमीटर दूरीमा पर्ने चतरास्थित सप्तकोशी नदीबाट लिफ्िटङ गरी पानी ल्याउन सकिने भन्दै उक्त आयोजनाका लागि करीब ५ अर्ब बजेट माग गरेका छन् ।

तर, मेयर साम्पाङले बोकेर हिँडेको योजना बजेट प्रणालीबाहिरबाट आएको योजना आयोगका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा पनि यो आयोजना प्रविष्ट भएको देखिँदैन, नियमसंगत जाने हो भने त्यस्ता योजनाले बजेट पाउँदैनन्,’ आयोगको परियोजना बैंक हेर्ने एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानलाई बताए ।

नयाँ बजेट ल्याउने तयारी चलिरहँदा स्वार्थ सिद्धिका योजना रोक्न राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै बजेट निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएको थियो । त्यसमा भनिएको छ, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीबमोजिम सबै केन्द्रीय निकायले आफैले वा मातहतका कार्यालय वा आयोजनामार्फत आयोजनाको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्टि गरेर मात्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको विवरण पठाउनू ।’ बजेटमा योजना राख्ने आफ्नै पद्धति रहँदारहँदै त्यसको पालना नगरी सीधै मन्त्री भेटेर दबाब दिने जनप्रतिनिधिका पुरानो रोग हट्न नसकेको हो । स्वयं सांसददेखि अर्थ मन्त्रालयसम्मकाले यस्तो रोग हट्न नसकेको महसूस गर्न थालेका छन् ।

साम्पाङले भेटेरै बजेट माग्दा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रणालीमार्फत आउन सुझाव दिएका थिए । मन्त्री पुनले खानेपानी आयोजनाको माग सम्बद्ध मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने भएकाले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयसँग कुरा गर्न सुझाव दिएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले बतायो । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि बजेट मस्यौदा लेखनको काम शुरू भइरहँदा मेयर साम्पाङले अर्थ, गृह र उद्योगमन्त्रीलाई भेटेरै आफूले चाहेका योजनामा स्रोत सुुनिश्चित गर्न पछिल्ला दिनमा खुलेरै दबाब दिइरहेका छन् ।

धरानका मेयरजस्तै अरू पनि जनप्रतिनिधिले आफूले चाहेको योजना बजेटमा राख्न पछिल्ला दिनमा निकै दौडधुप बढाएका छन् । सरकारी अधिकारीका अनुसार धेरैले ल्याउने योजना नियमसंगत भने हुँदैनन् ।

२०७२ सालमा नयाँ संविधान आएपछि तीन तहको सरकारले बजेट ल्याउन थाले । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको बताउँदै आइयो पनि । तर, व्यवहारमा सानातिना आयोजनाका लागि पनि केन्द्रकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति हटेको छैन । अहिले पनि पहिले जसरी नै खल्तीका योजना लिएर सिंहदरबार चाहार्न दलका नेतादेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्मले छाडेका छैनन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद हरि ढकालले मन्त्रालयमा योजना माग्नेको भीडका कारण यसपटक पनि पुरानै प्रवृत्तिको बजेट आउने खतरा बढेको औंल्याए । आगामी आवको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा संसद्मा छलफल सकिएको स्मरण गर्दै उनले मन्त्रालयहरूमा बजेटको सिलिङको काम भइरहेका बेला नै योजना माग्नेको भीड लाग्न थालेको बताए । ‘मन्त्रालयहरूमा हाटबजार लाग्याजस्तो भएको छ योजना माग्नेहरूको,’ सांसद ढकालले सोमवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने, ‘ती योजना प्रक्रिया पुगेर गएका छैनन् । लेटरहेडको चिर्कटो वा डायरीमा टिपेको चिर्कटो प्रस्तुत हुने गरेको छ ।’ हाल मन्त्रालयहरूमा देखापरेकै जस्तो शैलीका कारण योजनाहरू असरल्ल हुने गरेको र फेरि पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिन सक्ने भन्दै उनले मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराए ।

२०७२ सालमा नयाँ संविधान आएपछि तीन तहको  सरकारले बजेट ल्याउन थाले । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको बताउँदै आइयो पनि । तर, व्यवहारमा सानातिना आयोजनाका लागि पनि केन्द्रकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति हटेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले बजेट निर्माणको समयमा बिहानदेखि राति अबेरसम्म कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण प्रणालीबाहिरका योजनामा दबाब दिन उपयुक्त नहुने बताउँछन् । 

लोकतन्त्रमा सबै सरकारी निकाय जनताका लागि खुला हुने भए पनि कामको चाप र संवेदनशीलताका कारण बजेट निर्माण अवधिभर भेटघाटका स्वरूपमा परिवर्तन हुनुपर्ने उनले बताए । योजनाहरू राख्नुपर्ने भए सम्बद्ध मन्त्रालयमार्फत आउनुपर्ने खत्रीको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले सूचना नै जारी गरेर बजेट निर्माणमा मन्त्री र कर्मचारी व्यस्त हुने भएकाले अत्यावश्यक बाहेक भेटघाटका लागि नआइदिन अनुरोध गरेको छ । विभिन्न संघसंस्था, बुद्धिजीवी, विज्ञ, राजनीतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, सञ्चारजगत तथा आम नागरिकले आगामी वैशाख मसान्तभित्र बजेटका लागि सुझाव दिन सक्नेछन् । त्यसका लागि मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको ‘बजेट सजेशन’मा गएर वा इमेल पठाउन सकिन्छ । 

२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानमा हरेक वर्ष १५ जेठमा अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्मा नयाँ आवको बजेट प्रस्तुत गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गत १४ फागुनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा आव २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए । वर्तमान अर्थमन्त्री पुनले सोही प्रस्तावमा सांसदहरूका सुझाव समेटेका थिए । संसद्बाट बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पारित भइसकेको छ ।

योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेटका लागि १८ खर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकिसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीबाट मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउन भन्दै २० खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने गरी तयारी थाल्न निर्देशन आएको अर्थ मन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतले बतायो । ‘सानो आकारको बजेट ल्याउँदा चालू र वित्तीय व्यवस्था मै ठूलो बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र पूँजीगततर्फ कम छुट्ट्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण विकास बजेट बढाउन प्रधानमन्त्रीबाटै ठूलो आकारको बजेट ल्याउन दबाब आइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

चालू आवमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो । सरकार परिवर्तनका कारणले चालू आवको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नै हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म कुल बजेटको ५० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । विकास बजेट त झन् विनियोजित बजेटको ३० प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । यसले सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।