सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा स्थापित नेपाल पर्यटन बोर्डले रजत वर्ष मनाए पनि यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । हामी पर्यटन व्यवसायीले यसले पर्यटन व्यवसायको विस्तार, नीति निर्माण, प्रवर्द्धन, पर्यटनका क्षेत्रको समस्या समाधान, सहयोग, समन्वयजस्ता कुनै पनि बोर्डले ठीकै छ भन्न सक्ने गरी काम गर्न सकेको पाएका छैनौं ।
विगतमा पर्यटन व्यवसायीसँग प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम गर्न ठूलो सामथ्र्य थिएन, थोरै मात्रै व्यवसायी यसमा थिए । त्यसो हुँदा बोर्ड बनाएर सरकार र निजीक्षेत्र मिलेर काम गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेको थियो । त्यही भएर सन् १९९९ डिसेम्बर ३१ मा बोर्डको स्थापना गरिएको हो । खासगरी नेपालको पर्यटन विकास, पर्यटन गन्तव्यहरूको खोजीसँगै अन्तरराष्ट्रिय बजार खोजी गर्ने उद्देश्यसहित बोर्डको स्थापना गरिएको हो । तर, बोर्ड जति पुरानो भयो उति राम्रो काम हुँदै जानुपर्नेमा ठ्याक्कै उल्टो भइरहेको छ ।
कुनै पनि संस्थाका लागि २५ वर्ष भनेको थोरै समय होइन । तर, यस अवधिमा बोर्डले आफूलाई संस्थागत रूपमा सबल बनाउन सकेन । बोर्ड नै विधिसम्मत तरीकाले चल्न नसक्ने अवस्था आएको देखिन्छ । बोर्डका केही प्रमुखहरू नेपालको पर्यटनको क्षेत्रका मानित व्यक्तित्वहरू भए पनि पछिल्ला समय भने राजनीतिक सम्पर्क र पहुँचका आधारमा बोर्डको कार्यकारी प्रमुखहरू नियुक्त हुने र ती एकपछि अर्को विवाद र काण्डमा मुछिन थालेका छन् । यसको कार्यक्षमतामा मात्र ह्रास आएको होइन, बोर्डले गर्ने खर्चमा समेत अनियमितता आउन थालेको आशंका छ ।
निजीक्षेत्रको लगानी रहेको यो संस्थामा सरकारी हस्तक्षेप भइरहेको छ । हुन त सरकारले पनि केही बजेट हाल्छ तर, केही बजेट हालेको नाममा बोर्डको प्रमुखको मनोमानी चल्ने र कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिकै विविध विवाद हुनु राम्रो होइन । निजीक्षेत्रले विभिन्न शीर्षकमा बोर्डमा अर्बौंको योगदान गर्दै आएका छन् । तर, त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन । त्यसैले अहिले बोर्डको पुन: संरचना गर्ने वा यसलाई खारेज गर्नुपर्ने वा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने दिन आइसकेको छ । यसमा जति ढिलो गरिन्छ त्यति नै बोर्डको औचित्यमा प्रश्न चर्को बन्दै जाने देखिन्छ ।
त्यसो त विगतमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा पर्यटन बोर्डले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको कुरालाई बिर्सन सकिँदैन । तर, पछिल्लो यसमा खिचातानी, बोर्डभित्रका सदस्यहरू र कर्मचारीहरूबीच नै हानथान र आरोपप्रत्यारोप चलिरहेको छ । बोर्डको कार्यक्षमता क्रमश: कमजोर हुँदै गएको छ ।
पर्यटन बोर्डको अवधारणा ल्याएको धेरै वर्ष भइसक्यो । अब यसको कार्यक्षेत्र, यसको उपलब्धि, कार्य सम्पादन आदिको मूल्यांकन र पुनरवलोकन गर्ने बेला भएको छ । अहिले यसले निजीक्षेत्रले गरेको लगानीअनुसार काम गर्न सकेको छैन र निजीक्षेत्र बोर्डप्रति सकारात्मक हुन सकेको छैन ।
राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्न थालेको छ । निजीक्षेत्रकै जोडबलले स्थापना भएको संस्थाले निजीक्षेत्रको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन । पर्यटन क्षेत्रको प्रचारप्रसारमा काम गर्दैन, पर्यटन क्षेत्रको समस्या समाधानमा उपयुक्त कदम चाल्दैन भने बोर्डको औचित्य रहँदैन । बोर्डको पछिल्ला केही समयका गतिविधि ठिक देखिँदैनन् ।
सरकारसँग पर्यटन मन्त्रालय छ । पर्यटन विभाग र पर्यटन शाखा पनि छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा यी विभाग र शाखा नै आवश्यक देखिँदैन । त्यसमाथि पर्यटन बोर्डमा पनि सरकारकै हालिमुहाली छ । बोर्डलाई सरकारले केही बजेट उपलब्ध गराउँछ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालक समितिमा सरकारकै प्रतिनिधि रहन्छन् । बोर्डको हिसाबकिताब पनि सरकारले नै हेर्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी भएपछि बोर्ड पूर्णरूपमा उद्यमीव्यवसायीप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने हो । बोर्डले निजीक्षेत्रबाट अर्बौं रुपैयाँ उठाउँछ । यसरी उठेको पैसाले बढीभन्दा बढी प्रवर्द्धनात्मक काम गर्नुपर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेको छैन ।
पर्यटनको प्रचारका लागि कूटनीतिक क्षेत्रको भूमिका उच्च रहन्छ । तर, दूतावाशहरूले बजेट नहुँदा काम गर्न नसकेको गुनासो राखेका छन् । बोर्डले आफ्नो बजेट दिएर दूतावाशहरूसँग समन्वय गरी विदेशमा प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्न सक्छ । बीबीसी, सीएनएनजस्ता ठूलो सञ्चारमाध्यममा नेपालको प्रचार केही मात्रामा गर्न सक्नुपर्छ तर बजेट अभाव भन्दै बोर्डले यस्तो काम गरेको छैन ।
राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पर्यटन प्रवर्द्धनको जिम्मा पाएको बोर्डले सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले कार्यविधि पारित नगर्दा विदेशमा गरिने कार्यक्रमका लागि समस्या भएको बताएको छ । वल्र्ड ट्राभल मार्टमा नेपाल सहभागी भएन । त्यस्तै जर्मनीको बर्लिनमा आएको आईटीबीमा पनि सहभागी हुन सकेन । देशभित्र भएका प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भुक्तानी रोकिएको बताइन्छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका नाममा बोर्डका कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरिरहेका छन् जसमा निजीक्षेत्रको कुनै संलग्नता छैन र त्यसको लाभ पनि पर्यटन क्षेत्रले पाएको छैन ।
अहिलेसम्म पर्यटन बोर्डले नै यस व्यवसायको बजारीकरणको जिम्मा लिएको छ तर यसले जसरी बजारीकरणको काम गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन । बोर्डले पर्यटन व्यवसायलाई माथि लैजान आवश्यक रणनीति तय गर्न सकेको छैन । सरकारलाई उपयुक्त नीति बनाउन निजीक्षेत्रको सोचाइअनुसार सुझाव दिन सकेको छैन । केही कालखण्डमा यो प्रभावकारी बनेको पनि हो । तर, अहिले भने यसको औचित्य कम भएको हो वा यसले काम गर्न नसकेको हो, परिणाममुखी क्रियाकलाप भएको पाइँदैन । अहिले यसले निजीक्षेत्रले गरेको लगानीअनुसार काम गर्न सकेको छैन र निजीक्षेत्र बोर्डप्रति सकारात्मक हुन सकेको छैन ।
पर्यटन बोर्डको अवधारणा ल्याएको धेरै वर्ष भइसक्यो । अब यसको कार्यक्षेत्र, यसको उपलब्धि, कार्य सम्पादन आदिको मूल्यांकन र पुनरवलोकन गर्ने बेला भएको छ । पर्यटन क्षेत्रको नियामकीय निकाय अलग बनाउन आवश्यक भइसकेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा निकै विकृति छन् । मूल्य, गुणस्तर, आदिको नियमन गर्न आवश्यक छ जसले पर्यटन व्यवसायलाई स्वच्छ बनाउन सक्छ । त्यस्तै नीति निर्माण गर्ने, अनुमति दिनेजस्ता काम गर्न पनि नियामक आवश्यक छ ।
निजीक्षेत्रले नै प्रवर्द्धनका कार्यक्रम आफै गरिरहनु परेको छ । निजीक्षेत्रले गरेको प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रममा बोर्डले सहयोग गर्नुपर्ने हो । यस्तो सहयोग कतै भएको छ, कतै भएको छैन । पहुँच र सम्पर्कको आधारमा बजेट पाएको गुनासो पनि पाइन्छ । बोर्डको ठूलो बजेट स्रोत निजीक्षेत्रकै योगदान हो । त्यसैले बोर्ड पूरै निजीक्षेत्रको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ ।
बोर्डको पुन: संरचना गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अब निजीक्षेत्रको पूर्ण प्रतिनिधित्वमा बोर्ड गठन गर्नुपर्छ । कार्यकारी प्रमुखको छनोट सरकारले होइन, निजक्षेत्रले गर्नुपर्छ । यसमा पर्यटन सम्बद्ध संस्थाहरूलाई उनीहरूको योगदानअनुसार अंश दिनुपर्छ । उनीहरूले नै सञ्चालक समिति गठन गरी त्यसबाट कार्यकारी प्रमुख चयन गर्नुपर्छ । सरकारले बोर्डलाई केही बजेट दिनुपर्छ । त्यस्तै सरकारी प्रतिनिधि पनि बोर्ड सदस्य हुन सक्छन् तर तिनको भूमिका सर्वोपरि हुन दिनु हुँदैन ।
बोर्डको कार्यक्षेत्र पनि विस्तार गर्नुपर्छ । भारतमा अभिताम कान्तले पर्यटनलाई ब्रान्डिङ गरी नयाँ उचाइमा पुर्याए जसले गर्दा अहिले भारतको पर्यटन निकै चलायमान छ । नेपालमा पनि त्यस्तै गर्न सक्ने व्यक्तिलाई पर्यटनको नेतृत्व तहमा पुर्याउन आवश्यक छ । पर्यटनको ब्रान्डिङ, बजारीकरण, पहिचान, नारा, मिसन र भिजन नयाँ बनोस् । त्यस्तो क्षमतावान् मान्छे नेपालमा पनि पक्कै छन् ।
पर्यटन बुझेका र पर्यटनमै भिजेका व्यक्तिले यस क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रम ल्याउन सक्छन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई नै बोर्डको नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ । बोर्डमा कुनै पनि तरीकाले सरकारी हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । यसले बोर्ड पनि स्वार्थपूर्तिको माध्यम बन्छ जुन अहिले देखिएको छ ।
नेपालको पर्यटनको जग विदेशीले हालिदिएका हुन् । अहिले लाखौं व्यवसायी यसमा आबद्ध छन् । पर्यटनका विविध विधा छन् । विधागत संगठन पनि प्रशस्त छन् । तिनमा राजनीतिक दलको सामीप्य पनि छ । यस्तोमा नेपालको पर्यटनलाई एउटा निश्चित बाटोमा हिँडाउनुपर्छ । त्यो काम राज्यको हो । उसले बनाउने नीतिले पर्यटनलाई डोर्याउने हो । राज्यलाई निजीक्षेत्रको आवाज पुर्याउन पर्यटन बोर्डजस्तै एउटा प्रतिनिधिमूलक संस्था चाहिन्छ । त्यसका लागि बोर्डको पुन: संरचना गरी यस्तो विशिष्टीकृत संस्था बनाउनु बढी उपयुक्त र व्यावहारिक देखिन्छ ।
लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।
