मुलुकको आर्थिक वृद्धि र स्थिरताको लागि मुद्रास्फीति र ब्याजदरलाई सधैं सन्तुलनमा राख्नुपर्छ । नेपालले मुद्रास्फीतिको अलावा कहिले उच्च ब्याजदर त कहिले न्यून ब्याजदरको सामना गरिरहेको छ । मुद्राको मागमा भन्दा अधिक आपूर्ति, अधिक ऋणको उपलब्धता, मुद्राको क्रयशक्ति घटेको अवस्था, वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा वृद्धिजस्ता विशेषता अर्थव्यवस्थामा देखिनु मुद्रास्फीति हो । यस्तो अवस्थामा वस्तु र सेवाको मूल्यमा वृद्धि हुने गर्छ । मानिसको किनमेल गर्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ र मुद्राको क्रयशक्तिमा ह्रास एवं बचत र लगानीमा न्यूनता हुने हुँदा अर्थतन्त्रमा यसले ठूलो असर गरेको हुन्छ । माग बढेअनुरूप आपूर्ति नहुने, उत्पादन लागत बढ्ने समस्याले नेपाल अहिले पनि आक्रान्त छ । भौगोलिक जटिलताले उत्पादन र वितरणका 
लागि कठिनाइ छ । 

समुद्रसम्मको पहुँचको अभावले वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढी चुकाउन परेको छ । बाढीपहिरो र प्राकृतिक प्रकोपको पनि नेपालले धेरै सामना गर्नु परेको छ जसले आपूर्ति व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपेको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण बारम्बारको सरकार तथा नीति नियमको परिवर्तनले पनि अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको कारण उत्पादन र वितरण प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन । 

सामाजिक परम्परा तथा संस्कृति एवं अनपेक्षित रूपमा केही घटना होला कि भनेर बढी स्टक राख्ने प्रवृत्तिले पनि महँगीलाई प्रश्रय दिएको छ । यसले मुद्रास्फीतिलाई थप मलजल गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत जम्मा गरेबापत ब्याज पाइन्छ भने ऋण लिँदा पनि ब्याज तिर्नुपर्छ । 

व्यावहारिक रूपमा ब्याजदर कर्जाको माग र आपूर्तिको आधारमा निर्धारण गरिन्छ । ब्याजदरले बचत र लगानी गर्न निरुत्साहित गर्ने वा प्रोत्साहित गरी समस्त आर्थिक गतिविधिमा प्रभावित पार्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकहरूले यसलाई मौद्रिक नीतिको औजारका रूपमा प्रयोग गर्छन् । केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिले ब्याजदर बढ्ने वा घटने संकेत गर्छ । विस्तारकारी मौद्रिक नीति अपनाउनुपर्ने अवस्थामा अनिवार्य तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपातलगायत अन्य दरहरू केन्द्रीय बैंकले घटाउने गर्छ जसले गर्दा ब्याजदर घटाउन मद्दत पुग्छ । संकुचनकारी मौद्रिक नीति अपनाउनपर्ने अवस्थामा भने यी दरलाई बढाउँछ जसको कारण ब्याजदर पनि बढ्ने गर्छ । 

ब्याजदर र मुद्रास्फीति एकअर्काका परिपूरक हुन् । संकुचनकारी मौद्रिक नीति मूल्यमा स्थायित्व ल्याउन महत्त्वपूर्ण भए तापनि धेरै लामो समयसम्म ब्याजदर उच्च रहेमा यसले रोजगारीमा प्रतिकूल असर पार्नुको साथै आर्थिक वृद्धि खुम्चिन्छ । संकुचनकारी मौद्रिक नीति अपनाएको समयमा केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दरलगायत तरलताका दरलाई बढाउँछ, जसले गर्दा अरू ब्याजदर बढ्छ र ऋण लिँदा बढी ब्याजदर तिर्नुपर्छ । परिणामस्वरूप यसबाट उत्पादन र खर्च गर्न निरुत्साहित हुने भएकाले वस्तु र सेवालगायत अर्थव्यवस्थाको समष्टिगत माग घट्न जान्छ, जसले गर्दा मूल्य घट्न थाल्छ । व्यापारिक क्षेत्रले उत्पादन घटाउन थाल्छन् । बेरोजगारी बढ्छ भने उपभोक्ता र व्यावसायिक दुवै क्षेत्रलाई उच्च मुद्रास्फीतिले अनिश्चितता पैदा गर्ने भएकाले कुनै पनि अवस्थामा यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक हुन्छ ।

विगतमा आर्थिक स्थायित्वका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न कसिलो मौद्रिक नीति अपनायो र नीतिगत दरमा वृद्धि गर्‍यो । फलस्वरूप बैंकको ब्याजदर वृद्धि भयो । मुद्रास्फीतिका कारण वस्तु र सेवाको मूल्यमा वृद्धि भयो जसले गर्दा मुद्राको क्रयशक्ति घट्न गई अर्थतन्त्रमा कठिनाइ उत्पन्न भयो । नागरिकले वस्तु र सेवा उपभोग गर्न पहिलेको तुलनामा बढी मुद्रा खर्च गर्नुपर्ने भयो । 

सर्वसाधारणले पहिलेको तुलनामा कम परिमाणमा वस्तु र सेवा उपभोग गर्न थाले । बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग कम भयो । फलतः व्यावसायिकलगायत क्षेत्रलाई बैंक ऋणसमेत भुक्तानी गर्न कठिनाइ भयो । बैंकिङ क्षेत्रको भाखा नाघेको कर्जामा समेत उच्च वृद्धि हुन पुग्यो । यसले गर्दा बजारमा उत्पादित वस्तु र सेवाको उपभोग नहुने भएकाले व्यवसायीले उत्पादन घटाउँदै लगे । बेरोजगारी दर, विदेशपलायन वृद्धि हुँदै गयो ।

स्वस्थ अर्थव्यवस्थाका लागि न्यून र उच्च मुद्रास्फीतिबीच सन्तुलन हुनुपर्छ । मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नुभन्दा पहिले मुद्रास्फीतिको कारण पत्ता लगाउनुपर्छ र त्यसैअनुरूप मौद्रिक र वित्त नीतिमार्फत नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । ब्याजदर अत्यन्त न्यून भएका कारण वस्तु र सेवाको समष्टिगत माग बढेर मुद्रास्फीतिको दर बढेको छ भने केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउनेजस्ता माग घटाउने मुद्रास्फीति विरोधी नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमयदर कायम गरिएकाले मुद्रास्फीतिलाई सन्तुलित बनाउन ब्याजदर नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ । उच्च मुद्रास्फीति नै मुद्रा संकुचनको एक प्रमुख कारण हो । 

यस्तो समयमा उपभोक्ताले वस्तु र सेवाको उपभोग गर्न नसक्ने भएकाले व्यावसायिक क्षेत्रले उत्पादन घटाउनुपर्छ जसले गर्दा बेरोजगारी बढ्ने र क्रयशक्ति घट्ने भएकाले थप उत्पादन हुन सक्दैन । तसर्थ अर्थतन्त्रलाई बिग्रन नदिन यसलाई छिटो नियन्त्रण गर्नुपर्छ । विकसित देशका केन्द्रीय बैंकहरूले मौद्रिक नीति निर्माण गर्दा मुद्रास्फीतिको लक्ष्य तोकेका हुन्छन् र त्यसैअनुसार नै मौद्रिक नीति निर्माण गर्छन् । उच्च मुद्रास्फीतिले हरेक वर्गका जनताको आशा र हरेक क्षेत्रको नीति निर्माणमा प्रतिकूल असर पार्छ । हरेक नागरिकले वस्तु तथा सेवाको मूल्य सस्तो होस्, बैंक ब्याजदर घटोस् र जीवनस्तर सहज होस् भन्ने कल्पना गरेका हुन्छन् । राजनीतिक दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा पनि बजार भाउ नियन्त्रण गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत विषयलाई निःशुल्क बनाउनेजस्ता लोकप्रिय कुरा उल्लेख गरेका हुन्छन् । 

नेपालमा विकास खर्चमा न्यूनता यथावत् छ भने उचित परियोजना छनोट र तदनुरूप प्रस्तावको अभावमा प्रतिबद्धता जनाइसकेको वैदेशिक अनुदानसमेत प्राप्त हुन सकेको छैन । घाटा बजेट पूरा गर्न आन्तरिक र बाह्य ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । यसको साँवाब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा सरकारी खर्च बढ्छ र यो थप मुद्रास्फीतिको कारण बनिरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति निर्माण गर्दा पनि सरकारी बजेटले निर्धारण गरेको मुद्रास्फीतिको दरलाई लक्षित गरेर मुद्राप्रदाय र ब्याजदरलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने हुन्छ । 

कोरोनाबाट प्रभावित विश्व अर्थतन्त्रले गति लिन लागेको समयमा सन् २०२२ को शुरुआतमा रूस–युक्रेनबीचको युद्धका कारण यसमा थप नकारात्मक असर परेको देखिन्छ । तत्कालीन अवस्थामा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा देखापरेको उच्च मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न अधिकांश केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार रूस र युक्रेन युद्धका कारण मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न विश्वभरका केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर बढाउनुका साथै बैंक ब्याजदरमा पनि वृद्धि गरेका थिए । 

हाल मुद्रास्फीतिमा क्रमिक सुधार देखिएसँगै अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा खुकुलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्न थालेका छन् । अमेरिकालगायत विश्वका कतिपय बैंकले आफ्नो ब्याजदर क्रमशः कम गर्दै लगेका छन् । नेपालमा समेत मुद्रास्फीतिमा सुधार आएको र मौद्रिक नीति पनि क्रमशः लचिलो बन्दै गएको छ । तरलता बढेका कारण बैंकिङ क्षेत्रले नीतिगत दर र ब्याजदर क्रमशः घटाइरहेको अवस्था छ । अधिक तरलताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ३ खर्ब ५७ अर्ब बराबर केन्द्रीय बैंकमा जम्मा भएको छ । दैनिकजसो रिभर्स रिपोको रूपमा तरलता प्रशोचन गरिरहनु परेको छ । 

ब्याजदर घटेर औसतमा एकल अंक करीब ६ प्रतिशत कायम हुँदा पनि कर्जा माग बढ्न सकेको छैन । बरु यसले निक्षेपको पनि ब्याजदर घट्ने हुँदा पूँजी पलायनको सम्भावना बढेको छ । झिनो लगानी पनि अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ गइरहेको देखिन्छ । लगानीको वातावरण कसरी निर्माण गर्ने भन्नेमा बैंकहरू तल्लीन हुनुपर्ने देखिन्छ । ब्याजदरको कारण बचतमा हुने न्यून प्रतिफलको कारण सर्वसाधारणले अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ रकमान्तर गर्ने सम्भावना बढेको छ । अधिक तरलता धेरै समय रहेको अवस्था बैंकिङ क्षेत्रले भोगेको छ । यसले मुद्रास्फीति हुन गई वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । 

हाल मुद्रास्फीति, ब्याजदर, आर्थिक मन्दी, राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको अभावलगायतले व्यावसायिक वातावरण प्रतिकूल रहेको देखिन्छ । बैंकहरूको खराब कर्जा बढी करीब ४ प्रतिशतभन्दा माथि उकालो लागेको छ । वित्त कम्पनीहरूको भने औसतमा करीब ११ प्रतिशतको हाराहारीमा निष्क्रिय कर्जा रहेको छ । साथै लघुवित्तको पनि सरदरमा १२ प्रतिशतवाट उकालो लागेको अवस्था छ । तसर्थ मुद्रास्फीति र ब्याजदर असन्तुलनले आर्थिक अस्थिरता, आयमा असमानता, बेरोजगारी, मुद्राको अवमूल्यन, बचतमा ह्रास, सम्पत्तिको मूल्यमा ह्रासलगायत समस्या नेपालले भोग्नु परिरहेकोतर्फ सम्बद्ध निकाय बेलैमा चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ।

(लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी जानकार हुन् ।)