नेपालको बजेटमा सधैं आउने समस्याले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ मा पनि निरन्तरता पाएको छ । दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त दुई ठूला दल सम्मिलित सरकारले पनि अर्थतन्त्रमा तात्त्िवक परिवर्तन ल्याउन सकेको देखिँदैन भने आगामी दिनमा पनि ठूलो परिवर्तनको आशा कमै देखिएको छ । यस तथ्यलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको चालू आवको अर्धवार्षिक समीक्षाले पुष्टि गरेको छ । कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ३९ प्रतिशत आम्दानी प्राप्त गरेको छ भने बजेट खर्च ३५ प्रतिशतमात्र रहेको छ । त्यसमा पनि पूँजीगत बजेटको अवस्था निराशाजनक छ । यद्यपि पूर्वाधार निर्माणको काम शुरू हुने समय भर्खर आएको छ । 

गतवर्षको यही अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ३५ दशमलव १९ प्रतिशत आम्दानी र ३२ दशमलव ३५ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । पुस मसान्तसम्ममा कुल खर्च रू. ६ खर्ब ६७ अर्ब बराबर खर्च भएको छ । गत आवमा यस्तो खर्च ५ खर्ब ६६ अर्ब थियो । चालूतर्फ हालसम्म ३९ दशमलव ६३ प्रतिशत अर्थात् रू. ४ खर्ब ५२ अर्ब खर्च भएको छ । गत आवमा ३८ दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ३७ अर्ब खर्च भएको थियो । त्यसैगरी पूँजीगत शीर्षकको खर्च चालू आवमा रू. ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख वार्षिक बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा १६ दशमलव १६ प्रतिशत अर्थात् रू. ५६ अर्ब ९३ करोड बराबर मात्र खर्च भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा १६ दशमलव ३ प्रतिशत अर्थात् ४९ अर्ब २३ करोड बराबर खर्च भएको थियो । यसरी चालू आवमा गत आवको दाँजोमा थोरै सुधार आएको देखिन्छ । 

तर, यी आँकडाले अर्थतन्त्रमा सुधार आएको संकेत भने गर्दैन । नयाँ गठबन्धन बनाउँदा अर्थतन्त्र सुधार गर्ने भन्ने बुँदामा सहमति भए पनि त्यसअनुसार सरकारले काम गर्न सकेको छैन । पूँजीगत खर्च गर्न यतिबेलासम्म धेरै आयोजनाको ठेक्का लागिसकेर काम शुरू भइसक्नुपर्ने हो । तर, अघिल्लो वर्ष सम्पन्न आयोजनाको भुक्तानी नपाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरू नयाँ काम नथाल्ने भनिरहेका छन् । त्यस्तै सिमेन्टको भाउ बढाइएको विरोध गर्दै निर्माण व्यवसायीले आफूले काम गर्न नसक्ने बताइरहेका छन् । यी दुवै समस्याको समाधान गर्न सरकारले जुन मात्रामा सक्रियता देखाउनुपर्ने हो त्यो देखाउन सकेको छैन । 

विकास निर्माणका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्दा विगतमा जेजस्ता कमजोरी हुन्थे ती कमजोरी अहिले पनि यथावत् नै रहेको देखिएका छन् । त्यस्तै सरकारी संयन्त्रमा रहेको समय छउन्जेल काम नगर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउने कुनै ठोस आधार देखिएको छैन । उल्टो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका क्रियाकलापबाट सशंकित देखिएका छन् । 

यस्तोमा काम नगर्ने कर्मचारीलाई दण्डित गरिनुपर्ने हो तर त्यस्तो साहस सरकारले गर्न सकेको छैन । काम गर्नेलाई पुरस्कृत पनि गर्ने गरिएको छैन । अहिले सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ । त्यसमा पनि सरकारी आयोजनामा काम नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने प्रावधान राखिएको छैन । काम नगरे पनि आफ्नो जागीर पाक्ने, बढुवामा कुनै असर नपर्ने भएपछि कर्मचारीलाई काम गर्न बाध्य पार्ने कुनै व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

पूँजीगत खर्च नहुँदा निजीक्षेत्रले लगानी विस्तार गर्दैन । सरकारी कार्यक्रम हेरेर लगानी गरेको निजीक्षेत्र उत्पादन कटौती गर्न बाध्य हुन्छ । सरकारले गर्ने पूँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रलाई निकै गति दिन सक्छ । त्यसैले सरकारले त्यसअनुसार खर्च बढाउने ठोस कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । सरकारलाई स्रोतको जोहो गर्न समस्या परेको हुन सक्छ तर उसले अहिले सस्तोमा सार्वजनिक ऋण उठाइरहेको छ र थप ऋण उठाएर विकास निर्माणलाई गति दिन अहिले परिस्थिति पनि अनुकूल नै देखिन्छ । त्यसतर्फ यो कडाइका साथ लाग्न अहिलेको सरकारलाई केले छेकेको छ ?