काठमाडौं ।भारतीय लगानीकर्ता जीएमआरले हात पारेको करीब १७ वर्षपछि ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटेको छ । जीएमआरले सन् २००८ मा ग्लोबल टेन्डरमार्फत माथिल्लो कर्णाली परियोजना विकास गर्ने अनुमति पाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले लगानी जुटाउन वा परियोजना छोड्न दिएको म्याद सकिन २ दिन बाँकी छँदा जीएमआरले नेपालका ५ बैंक र भारतका २ वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको लगानी बोर्ड नेपाललाई जानकारी दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार कम्पनीले लगानी जुटाउनुपर्ने अन्तिम म्याद २०८१ माघ ४ गते (आज) थियो । माथिल्लो कर्णाली परियोजना विकास गर्न नेपालमा स्थापना गरिएको जीएमआर अपर कर्णाली कम्पनीका प्रमुख केके शर्माले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार लगानी सुनिश्चित गरिएको कागजपत्र बुधवार लगानी बोर्डलाई बुझाइएको बताए ।

•  नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको अगुवाइमा ५ नेपाली बैंकबाट ४२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता
•  इन्डियन रिन्युअल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी (इरेडा) र पावर फाइनान्स कर्पाेरेशन (पीएफसी) प्रत्येकले ६५ अर्ब भारतीय रुपैयाँ (नेपाली रुपैयाँ १ खर्ब ४ अर्ब) ऋण लगानी गर्न सक्ने
•  सर्वोच्च अदालतले दिएको म्याद सकिनुभन्दा २ दिनअघि वित्तीय व्यवस्थापन भएको जानकारी लगानी बोर्डलाई

‘नेपालबाट नेपाल इन्भेष्मेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडको अगुवाइमा अरू चार बैंकबाट ४२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ,’ शर्माले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘त्यसैगरी भारतको इन्डियन रिन्युअल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी (इरेडा) र पावर फाइनान्स कर्पाेरेशन (पीएफसी) बाट पनि पर्याप्त लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।’ इरेडाको जीएमआर अपर कर्णाली कम्पनीमा ५ प्रतिशत इक्विटी लगानी पनि छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले विगतमा अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण गुम्न गएको समयबाहेक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप समय नथप्न निर्देशन दिएको थियो ।  म्याद सकिने दिन नजिकिँदै जाँदा पनि लगानी सुनिश्चित गर्न नसकेपछि जीएमआरले लगानी जुटाउने म्याद पुन: थप गर्न लगानी बोर्डलाई पत्राचार गरेको थियो । 

‘सर्वोच्चले फैसला सुनाउँदाको मितिदेखि पूर्ण पाठ आएको दिनबीच करीब २ महीना अन्तर रहेको भन्दै जीएमआरले उक्त समय पनि वित्तीय व्यवस्थापनका लागि पाउनुपर्ने भन्दै बोर्डलाई पत्र पठाएको छ । तर, माघ ४ नआइपुग्दै लगानी जुटाएको जीएमआरले बताएको हो । लगानी बोर्डको कार्यालयले पनि माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको लागि लगानी जुटेको कागजात प्राप्त भएको जानकारी दिएको छ । 

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतले दिएको म्यादभित्रै लगानी जुटेको भनी वित्तीय व्यवस्थापनको सबै कागजात बुधवार बोर्डमा पेश भएको जानकारी दिए । भारतका दुवै संस्थाले आवश्यक सबै कर्जा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता दिएका छन् । ‘पीएफसी र इरेडा प्रत्येकले ६५ करोड भारतीय रुपैयाँ (१ खर्ब ४ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) हाराहारी कर्जा लगानी गर्न सक्ने जानकारी दिएका छन्,’ ज्ञवालीले भने । उनका अनुसार जीएमआर अपर कर्णाली कम्पनीले ४४ अर्ब इक्विटी र १०२ अर्ब ऋण जुटाउनुपर्ने हो । अब बुझाएको कागजात हेरेर लगानी बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकमा लगिने उनले बताए ।

लगानी प्रतिबद्धता दिने नेपाली बैंकहरूमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगाका अतिरिक्त एभरेष्ट, एनएमबि र अन्य दुईओटा छन् । ‘सिद्धान्तत: हामी लगानीका लागि तयार छौं भन्ने जानकारी दिएका छौं,’ एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसीले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘हामीले अझै ड्यु डिजिलेन्स हेर्न बाँकी नै छ ।’

लामो समयसम्म पनि लगानी जुटाउन नसकेपछि जीएमआरले गत भदौमा इरेडालाई ५ प्रतिशत र भारतकै सरकारी स्वामित्व भएको सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभिएन) कम्पनीलाई ३४ प्रतिशत शेयर विक्री गरेको थियो । ‘एसजेभिएन पनि जोडिएपछि लगानी जुटाउन कम्पनीलाई सहज भयो,’ ज्ञवालीले भने ।

लामो समयसम्म लगानी जुटाउन पटक–पटक थपिएको म्यादमा पनि आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण गुम्न गएको समय थप्न निर्देशन दिएको हो । पछिल्लोपटक सरकारले ३१ असार २०७९ मा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २ वर्ष म्याद थपेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अधिकारकर्मीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

सर्वोच्चले १७ कात्तिक २०७९ मा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै म्याद थप कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि रतन भण्डारीलगायतले दायर गरेको रिटमा २४ वैशाख २०८० मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले फेरि म्याद नथप्न मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । मुद्दा पर्नु अघिसम्म थप भएको म्यादलाई सर्वोच्चले वैधता दिए पनि त्यसपछि म्याद थप्न भने रोकेको थियो । अन्तिमपल्ट म्याद सकिन लाग्दा जीएमआर वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सफल भएको हो । ‘सर्वोच्च अदालतले दिएको म्यादभित्र लगानी जुटाउन सफल भएकोमा सन्तोष लागेको छ,’ जीएमआर अपर कर्णालीका प्रमुख शर्माले भने ।